दिल्ली सरकार सास्की योजना के तहत किसानों और कृषि भूमि का डिजिटल सर्वे करेगी। डिजिटल पहचान और जियो-मैप से फसल बीमा, मुआवजा और अनुदान योजनाओं में पारदर्शिता और सटीक रिकॉर्ड सुनिश्चित होगा।

दिल्ली सरकार ने किसानों और कृषि से जुड़े पूरे ढांचे को डिजिटल बनाने का बड़ा निर्णय लिया है। केंद्र सरकार की सास्की योजना (Special Assistance for States for Capital Investment) के तहत दिल्ली में किसानों की डिजिटल पहचान और खेती की भूमि का जियो-मैप तैयार किया जाएगा। इसके बदले में केंद्र सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जो निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के आधार पर चरणबद्ध रूप से जारी होगी।

डिजिटल ढांचे से किसानों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, इस पहल से खेतों का वास्तविक रिकॉर्ड तैयार होगा और फसल बीमा, मुआवजा, समर्थन मूल्य और अन्य कृषि अनुदान योजनाओं में गड़बड़ी नहीं होगी। डिजिटल सिस्टम से किसानों को समान अधिकार और पारदर्शिता मिलेगी। फर्जी दस्तावेज़ और गलत क्षेत्र की जानकारी जैसी समस्याओं का समाधान होगा।

सास्की योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता

सास्की योजना का उद्देश्य उन राज्यों को प्रोत्साहित करना है जो कृषि और किसानों को डिजिटल प्रणाली से जोड़ते हैं। दिल्ली में राज्य किसान रजिस्ट्री और डिजिटल फसल सर्वे लागू किया जाएगा। जैसे-जैसे दिल्ली सरकार इन लक्ष्यों को पूरा करेगी, वैसे-वैसे केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। देशभर में इस योजना के तहत कुल 5,000 करोड़ रुपये की विशेष केंद्रीय सहायता घोषित की गई है।

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पहली बार होगा डिजिटल फसल सर्वे

दिल्ली में पहली बार मैनुअल गिरदावरी की जगह डिजिटल फसल सर्वे होगा। हर खेत की जियो-लोकेशन दर्ज की जाएगी, फसल की तस्वीर ली जाएगी और इसे सैटेलाइट मैप से जोड़ा जाएगा। इसके साथ सभी कृषि भूमि का जियो-रेफरेंसिंग भी किया जाएगा, जिससे जमीन का नक्शा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा।

चरणबद्ध प्रोत्साहन राशि

सास्की योजना की शर्तों के अनुसार, दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है। इसके बाद राज्य को चरणबद्ध तरीके से प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जो किसानों और कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण में सहायक होगी।

इस पहल से दिल्ली में खेती और किसानों का पूरा ढांचा डिजिटल, पारदर्शी और सुदृढ़ बन जाएगा, जिससे किसानों को समय पर सहायता और योजनाओं का लाभ मिलेगा।