दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते प्राइवेट ऑफिस के लिए वर्क-फ्रॉम-होम एडवाइजरी जारी की। GRAP-III में केवल 50% स्टाफ ऑन-साइट काम करेंगे।

बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्राइवेट दफ्तरों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। अब निजी कंपनियों को केवल 50% कर्मचारियों की फिज़िकल उपस्थिति के साथ काम करने और बाकी कर्मचारियों को वर्क-फ्रॉम-होम (WFH) की सुविधा देने की सलाह दी गई है। यह कदम ग्रैप-III के दौरान शहर की हवा की गुणवत्ता को बिगड़ने से रोकने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

प्राइवेट दफ्तरों में नई व्यवस्था

नई एडवाइजरी के तहत प्राइवेट ऑफिस अब आधे कर्मचारियों के साथ ऑन-साइट काम करेंगे। बाकी स्टाफ घर से काम कर सकेगा। सरकार का उद्देश्य प्रदूषण के चरम दौर में शहर की वायु गुणवत्ता को स्थिर रखना है।

GRAP-III के बीच सरकारी सख्ती

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि GRAP-III के दौरान सरकार हर जरूरी कदम तेजी से उठा रही है। उनका फोकस साफ हवा, पब्लिक हेल्थ और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग पर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद प्रदूषण के स्तर की समीक्षा कर रही हैं। बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग विशेष सतर्कता के दायरे में रखे गए हैं।

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सरकारी दफ्तरों में बदलाव

भीड़ और ट्रैफिक कम करने के लिए सरकारी ऑफिस की समय-सारिणी में बदलाव किया गया है:

• एमसीडी ऑफिस: सुबह 8:30 से शाम 5:00 बजे तक

• दिल्ली सरकार के ऑफिस: सुबह 10:00 से शाम 6:30 बजे तक
  यह व्यवस्था फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी।

पॉल्यूशन कंट्रोल ड्राइव तेज

सिरसा ने बताया कि दिल्ली सरकार की 24×7 टीमें लगातार ग्राउंड पर काम कर रही हैं। अब तक 1,200 से अधिक कंस्ट्रक्शन साइट्स और उद्योगों का निरीक्षण किया गया, 200 से अधिक को शो-कॉज नोटिस जारी किए गए, और 50 प्रदूषणकारी साइट्स को तत्काल बंद कर दिया गया।

निजी संस्थानों को निर्देश

सरकार ने सभी निजी संस्थानों से अपील की है कि वे नई एडवाइजरी को अपनी सभी ब्रांच और टीमों तक पहुंचाएं और सुनिश्चित करें कि इसका पूरी तरह पालन हो।

मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान

पर्यावरण मंत्री ने कहा, “हमारी प्राथमिकता यह है कि प्रदूषण कम करने के उपाय पूरे प्रभाव से लागू हों और दिल्ली की रोज़मर्रा की जिंदगी पर इसका असर कम से कम पड़े।”