विधानसभा में पर्यावरण संबंधी CAG रिपोर्ट पर CM Rekha Gupta ने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार केवल कागजों पर पौधे लगाती थी। हमारी सरकार ‘पर्यावरण रक्षक’ नामक एक नई टीम बनाएगी, जो पर्यावरण संरक्षण का कार्य करेगी। दिल्ली सरकार 1000 वाटर स्प्रिंकलर मशीनें स्थापित करेगी, जिसमें हर वार्ड में 4 मशीनें और प्रत्येक विधानसभा में एक बड़ी वाटर स्प्रिंकलर मशीन लगाई जाएगी।
दिल्ली की CM Rekha Gupta ने विधानसभा में पर्यावरण संबंधी CAG रिपोर्ट पर पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों से इस रिपोर्ट पर चर्चा जारी है, जिसमें 12 सदस्यों ने भाग लिया। विपक्ष को इसे उठाने में कोई झिझक नहीं हुई, लेकिन सुनने में शर्म महसूस होती है, इसलिए वे सदन से बाहर चले जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने केवल कागजों में पौधे लगाए, शालीमार विधानसभा में भी यही हुआ। हमारी सरकार समाज की भागीदारी से 70 लाख पौधे लगाएगी, जिसमें छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए ‘पर्यावरण रक्षक’ नामक एक नई टीम बनाई जाएगी, जिसमें पूरे दिल्लीवासियों की भागीदारी होगी।
दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंदर गुप्ता ने पब्लिक अकाउंट कमेटी (PAC) का गठन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती दिल्ली सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। PAC तीन महीने में इस मुद्दे पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जबकि संबंधित विभाग एक महीने में CAG रिपोर्ट पर एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपेगा।
विधानसभा में अपनी सरकार की योजनाओं पर चर्चा करते हुए CM Rekha Gupta ने कहा कि ट्रैफिक जंक्शनों पर 500 नए कैमरे PPP मॉडल के तहत लगाए जाएंगे और उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। मेट्रो के चौथे और पांचवें फेज के लिए 3000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। प्रदूषण कम करने के लिए डस्ट पार्टिकल्स को नियंत्रित किया जाएगा, इसके लिए सड़कों को या तो पेड़ों से ढका जाएगा या टाइल्स लगाई जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व सरकार ने पानी का छिड़काव स्वयं नहीं कराया, बल्कि इसे MCD के भरोसे छोड़ दिया। न तो उन्होंने इसके लिए धन उपलब्ध कराया और न ही MCD ने समय पर स्मॉग गन का उपयोग किया, जो केवल सर्दियों के दो महीनों तक ही चलती रही।
सरकार का पर्यावरण संरक्षण और परिवहन सुधार योजना
1000 वाटर स्प्रिंकलर मशीनें लगेंगी
CM Rekha Gupta ने बताया कि दिल्ली सरकार 1000 वाटर स्प्रिंकलर मशीनें लगाएगी, जिसमें प्रत्येक वार्ड में 4 मशीनें और हर विधानसभा में एक बड़ी मशीन स्थापित की जाएगी। इसके लिए 300 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, और यह योजना पूरे वर्ष जारी रहेगी। साथ ही, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा, जिससे पूरे शहर की निगरानी होगी। वर्तमान में 40 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेंटर हैं, जिनमें 6 और जोड़े जाएंगे ताकि वायु गुणवत्ता की प्रभावी जांच की जा सके।
कचरा प्रबंधन और लैंडफिल साइटों का निपटान
CM Rekha Gupta ने बताया कि दिल्ली में वर्तमान में 5000 मीट्रिक टन CMD वेस्ट मैनेजमेंट की क्षमता है, जिसे बढ़ाकर 6000 मीट्रिक टन किया जाएगा। इस कचरे का उपयोग टाइल्स बनाने में किया जाएगा। लैंडफिल साइटों पर काम करने के लिए 80% धनराशि केंद्र सरकार से मिली थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इसका सही उपयोग नहीं किया। अब, तीनों कूड़े के पहाड़ों को निर्धारित समय सीमा के भीतर हटाने का कार्य किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन साइटों की सख्त निगरानी होगी, वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित किए जाएंगे और ई-वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ईको पार्क विकसित किए जाएंगे, जिससे पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके।
नई बसें और इलेक्ट्रिक वाहन नीति
CM Rekha Guptaने कहा कि पिछली सरकार की नीतियों के कारण दिल्ली को बसों की भारी कमी का सामना करना पड़ा। मौजूदा समय में दिल्ली की सड़कों पर 6484 बसें संचालित हैं, लेकिन साल के अंत तक 3850 बसें ही बचेंगी, क्योंकि शेष बसें सेवा से बाहर हो जाएंगी। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार 1500 नई इलेक्ट्रिक बसें और 2800 डीजल व सीएनजी बसें खरीदेगी।
सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए बस रूटों की समीक्षा करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि DIMTS (दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम) का 100 करोड़ रुपये का शेयर महज 10 करोड़ रुपये में बेच दिया गया था, जिसे लेकर सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा और 2026 तक 18,000 सरकारी व 30,000 प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में दिल्ली में कुल पंजीकृत वाहनों में 11% इलेक्ट्रिक वाहन हैं, जिनमें से अधिकांश स्कूटर हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक नई ईवी नीति लाएगी।
प्रदूषण नियंत्रण और सख्त कार्रवाई
CM Rekha Gupta ने बताया कि बसों में चार्जिंग खत्म होने या ब्रेकडाउन की स्थिति में उन्हें डिपो लौटाना पड़ता था, जिससे परेशानी होती थी। अब सरकार पास के डिपो से चार्जिंग और सपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराएगी। दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की निगरानी के लिए एक नई नीति बनाई जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाहरी वाहन दिल्ली में प्रदूषण न फैलाएं। इसके लिए एक अनिवार्य प्रमाणपत्र प्रणाली लागू की जाएगी।
CM Rekha Gupta ख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, प्रदूषण नियंत्रण उपायों की प्रभावशीलता की जांच के लिए थर्ड-पार्टी ऑडिट भी कराया जाएगा।
