हरियाणा के CM Nayab ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लखपति दीदी योजना को लागू करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने अधिकारियों को इस योजना से अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत विशेष शिविर आयोजित करने और स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिला लाभार्थियों के लिए बैंक ऋण तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
संकल्प पत्र प्रतिबद्धताओं की प्रगति पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए-जिसमें विकास और पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने भाग लिया-सीएम नायब ने चार विभागों की पहलों की समीक्षा कीः विकास और पंचायत, ग्रामीण विकास, महिला और बाल विकास, और खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले। इससे पहले उन्होंने नौ अन्य विभागों की समीक्षा की थी।
अपने वादों को पूरा करने के सरकार के संकल्प की पुष्टि करते हुए उन्होंने सभी प्रतिबद्धताओं को समय पर लागू करने पर जोर दिया। यह बताया गया कि हरियाणा में 1.06 लाख से अधिक महिलाएं पहले ही लखपति दीदी के तहत लाभान्वित हो चुकी हैं, और चालू वित्त वर्ष में इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए 25,000 और महिलाओं को सक्षम बनाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि इन लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए।
हर घर-हर गृहिनी योजना पर जोर
हर घर-हर गृहणी योजना की समीक्षा करते हुए सैनी ने निर्देश दिया कि सभी पात्र परिवारों को नामांकित करने के लिए विशेष ग्राम शिविर आयोजित किए जाएं। सीएम नायब ने कहा कि मौके पर ही बैंक खाते को जोड़ने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए ताकि अंत्योदय परिवारों को 500 रुपये की रियायती दर पर गैस सिलेंडर मिल सके। लगभग 18 लाख परिवारों को पहले ही कवर किया जा चुका है।
हर जिले में महिला छात्रावास
सीएम नायब को कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में महिला छात्रावास स्थापित करने की योजना के बारे में सूचित किया गया। पहले चरण में, सौर ऊर्जा और वातानुकूलन को शामिल करने के निर्देशों के साथ पंचकूला, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगले चरण में मानेसर और पानीपत जैसे औद्योगिक केंद्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों का विस्तार
सक्षम आंगनवाड़ी योजना पर, उन्होंने 2025-26 में 2,000 केंद्रों के उन्नयन का आदेश दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी आवश्यक सुविधाएं जल्दी से हों। अनुसूचित जातियों के सामुदायिक केंद्रों के लिए, उन्होंने राज्य भर में एक समान डिजाइन के साथ सौर ऊर्जा और वातानुकूलन जैसी आधुनिक सुविधाओं का आह्वान किया।
जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना
खेल प्रतिभा को निखारने के लिए, उन्होंने निर्देश दिया कि खेल विषयों की पहचान ग्रामीण स्तर पर की जाए और खिलाड़ियों को आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाएं।
बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और संबंधित विभागों के प्रमुख शामिल हुए।
