हरियाणा के CM Nayab ने घोषणा की कि कैबिनेट ने पहलवान विनेश फोगाट को राज्य की खेल नीति के तहत रजत पदक विजेता के बराबर लाभ प्राप्त करने का विकल्प देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि नीति तीन प्रकार के लाभ प्रदान करती हैः ₹4 करोड़ का नकद पुरस्कार, एक समूह ‘ए’ ओएसपी नौकरी और एक एचएसवीपी भूखंड आवंटन।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए CM Nayab ने उल्लेख किया कि विनेश फोगाट ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था। जवाब में, मंत्रिमंडल ने उनके मामले को एक विशेष अपवाद के रूप में माना और उन्हें योजना के तहत शामिल किया। चूंकि वह अब एक विधायक हैं, इसलिए सरकार उनकी प्राथमिकता मांगेगी कि वह किन लाभों का लाभ उठाना चाहती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विनेश फोगाट को एक प्रक्रियात्मक निर्णय के कारण पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया था और उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पिछली प्रतिबद्धता दोहराई कि उनका सम्मान बरकरार रहे।
एक अन्य सवाल के जवाब में, CM Nayab ने साझा किया कि पंजाब के युवा किसानों का एक समूह, जिसमें 15-20 पंच शामिल थे, उनसे मिले और उन्हें कई कार्यक्रमों में आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के युवाओं और किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में विश्वास दिखाया है, कई लोग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) से मोहभंग महसूस कर रहे हैं और अपना समर्थन भाजपा को दे रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसान नरेंद्र मोदी को एक आदर्श मानते हैं और पिछले एक दशक में उनके नेतृत्व ने भारत की वैश्विक स्थिति को काफी बढ़ा दिया है। पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण ने भारत को आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अद्वितीय मार्ग पर स्थापित किया है।
गेहूं की खरीद के संबंध में CM Nayab ने आश्वासन दिया कि अधिकारियों के साथ हाल ही में हुई बैठक के बाद सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि अनुमानित 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं के आने की उम्मीद है, और मंडियों में फसल उठाने, बोरे की उपलब्धता और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं सहित सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि आधुनिक मशीनरी के साथ, मंडियों में फसलों की आवक तेजी से हो रही है, और अधिकारियों को कुशल खरीद की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, विधायक सतपाल जम्बा, सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के महानिदेशक के. मकरंद पांडुरंग और मीडिया सचिव प्रवीण अत्रेया भी उपस्थित थे।
