मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने श्रमिकों की सुरक्षा, शिक्षा और समावेशी विकास को प्राथमिकता दी। पिछले 2 वर्षों में 7 लाख से अधिक श्रमिकों को 804 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता, छात्रवृत्ति, टूलकिट और जीवन सुरक्षा03 योजनाओं के तहत लाभ प्रदान किया गया।

राज्य सरकार ने श्रमिकों के कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पिछले दो वर्षों में 7 लाख 20 हजार से अधिक श्रमिकों को 804 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। सरकार का उद्देश्य न केवल श्रमिकों बल्कि उनके परिवार की सुरक्षा और समग्र विकास सुनिश्चित करना है।

श्रमिक शिक्षा और कौशल विकास योजना

निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा और कौशल विकास के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 6 से आगे की पढ़ाई के लिए 8 हजार से 25 हजार रुपए तक की छात्रवृत्ति और मेधावी छात्र-छात्राओं को 4 हजार से 35 हजार रुपए तक की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पिछले दो वर्षों में करीब 6 लाख 90 हजार श्रमिकों को इस योजना के माध्यम से 743 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है।

महिला श्रमिकों के लिए विशेष योजनाएं

राज्य सरकार महिला श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘प्रसूति सहायता योजना’ चला रही है। इसके तहत पंजीकृत महिला श्रमिक अथवा श्रमिक की पत्नी के प्रसव पर पुत्र जन्म पर 20 हजार और पुत्री जन्म पर 21 हजार रुपए प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा सामान्य मृत्यु या दुर्घटना में प्रभावित परिवार को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। पिछले दो वर्षों में 10 हजार से अधिक महिला श्रमिक परिवारों को 5 करोड़ 54 लाख 30 हजार रुपए की सहायता प्रदान की गई है।

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निर्माण श्रमिक टूलकिट और जीवन सुरक्षा योजना

निर्माण श्रमिकों के औजार उनके हुनर का प्रतीक हैं। राज्य सरकार टूलकिट सहायता योजना के तहत औजार खरीदने पर 2000 रुपए तक की सहायता देती है। इस योजना में पिछले दो वर्षों में 13,691 श्रमिकों को 2 करोड़ 73 लाख रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। साथ ही, जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना के तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों के अंशदान का आंशिक या पूर्ण पुनर्भरण किया जाता है।

शिक्षा, प्रशासन और खेलों में प्रोत्साहन

राज्य सरकार श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा और खेलों में प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। आईएएस प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1 लाख रुपए और राजस्थान प्रशासनिक सेवा में 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर 2 लाख, कांस्य पदक जीतने पर 5 लाख, रजत पदक पर 8 लाख और स्वर्ण पदक पर 11 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं।

अन्य कल्याण योजनाएं

इसके अलावा राज्य में व्यावसायिक ऋण पर ब्याज पुनर्भरण योजना, सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए सहायता योजना और विदेश रोजगार वीजा पर व्यय पुनर्भरण जैसी कई अन्य योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि श्रमिक समाज और राष्ट्र की प्रगति में “विश्वकर्मा” की भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकार के प्रयासों से श्रमिकों का जीवन सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी विकास की दिशा में सुनिश्चित हो रहा है।