CM Bhajan Lal Sharma ने आज कहा कि सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों के कारण ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों को जमीनी स्तर पर लगातार लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि 3.25 लाख करोड़ रुपये के एमओयू के शुभारंभ से राज्य की प्रगति को नई गति मिली है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आपसी समन्वय और निवेशकों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से जुलाई के महीने में 1 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की शुरुआत सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
सीएम भजनलाल शर्मा निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन पर मासिक सीएम-स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के तहत समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। विभिन्न विभागों के सचिवों को निवेशकों के साथ निरंतर संपर्क में रहने और नियमित समीक्षा बैठकें करने का निर्देश देते हुए श्री शर्मा ने निवेशकों के लिए प्रतिक्रिया और अनुमोदन तंत्र में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को 31 जुलाई तक लंबित नीतियों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट एक मजबूत स्तंभ साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि निवेश शिखर सम्मेलन ने राज्य में उद्योगों के लिए एक अत्यंत अनुकूल वातावरण बनाया है, जिससे निवेशकों को विभिन्न सुविधाओं और सरल प्रक्रियाओं तक पहुंच की सुविधा मिली है। उन्होंने अधिकारियों को 31 जुलाई तक लंबित नीतियों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया कि पहले से शुरू की गई नीतियों की अधिसूचनाएं 30 जून तक जारी की जाएं।
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जिला स्तर पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन पर नियमित रूप से नजर रखने के निर्देश दिए
समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन में भूमि की उपलब्धता के महत्व के बारे में बात करते हुए, श्री शर्मा ने जिला कलेक्टरों को जिला स्तर पर उपलब्ध भूमि पार्सल का लैंड बैंक तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने विभाग सचिवों को जिला स्तर पर समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन पर प्रगति रिपोर्ट लेने का भी आदेश दिया। उन्होंने जिला प्रभारी सचिवों और विभाग के अधिकारियों को जिला कलेक्टर स्तर पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करने का भी निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के लिए भूमि की आवश्यकता की पहचान करके निवेशकों को भूमि की उपलब्धता की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का भी आदेश दिया।
बैठक के दौरान, श्री शर्मा ने शहरी विकास और आवास (यूडीएच) पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, नागरिक उड्डयन, कृषि और खान विभाग जैसे विभिन्न विभागों के तहत समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत के साथ विभिन्न विभागों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। विभिन्न जिलों के जिला कलेक्टर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए थे।