CM Bhajan Lal : बजट प्रधानमंत्री के विजन और संकल्प पत्र में किए गए वादों को वास्तविकता में बदलने का कार्य करेगा।
CM Bhajan Lal Sharma ने कहा कि राज्य बजट 2025-26 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और संकल्प पत्र में किए गए वादों के अनुरूप प्रस्तुत किया गया है। सरकार ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में संकल्प पत्र के 58% से अधिक वादों को पूरा किया है। उन्होंने इसे जनहितैषी और प्रदेश के समग्र विकास को समर्पित बजट बताया।
विधानसभा में उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद पत्रकार वार्ता में CM Bhajan Lal ने बताया कि सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉ. भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के अनुरूप कार्य कर रही है। जुलाई में प्रस्तुत परिवर्तित बजट की 96% घोषणाओं में भूमि आवंटन किया जा चुका है, जबकि 85% से अधिक घोषणाओं की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार, युवाओं, महिलाओं, किसानों और श्रमिकों के उत्थान से देश और राज्य का विकास संभव है। बजट राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
राज्य का पहला ग्रीन बजट
राजस्थान अब ग्रीन बजट पेश करने वाले देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी, ग्रीन एनर्जी और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बजट का 11.34% हिस्सा ग्रीन बजट के लिए आवंटित किया गया है।
पेयजल और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा
राज्य सरकार अगले वर्ष 20 लाख घरों तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य लेकर कार्य करेगी। नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें 5,830 करोड़ रुपये की लागत से काम किया जाएगा। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई है। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बोनस को 125 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।
युवाओं और रोजगार पर विशेष ध्यान
युवाओं के लिए ‘राजस्थान रोजगार नीति 2025’ लागू की जाएगी, जिसके तहत 500 करोड़ रुपये की लागत से विवेकानंद रोजगार सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगले वर्ष सवा लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, जबकि निजी क्षेत्र में डेढ़ लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा।
महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ‘लखपति दीदी’ योजना के तहत 20 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी में बच्चों को सप्ताह में पांच दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। पेंशन योजनाओं में वृद्धि कर 1,250 रुपये प्रतिमाह किया गया है।
पर्यटन, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना में बड़ा निवेश
पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 975 करोड़ रुपये की परियोजनाएँ लाई जाएंगी। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए 3,500 करोड़ रुपये का मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य कोष स्थापित किया जाएगा। ट्रक ड्राइवरों, दर्जी, बढ़ई, नाई जैसे श्रमिकों को मुफ्त चश्मे उपलब्ध कराने के लिए ‘मां नेत्र वाउचर योजना’ शुरू की जाएगी।
नवगठित जिलों का विकास और आधारभूत संरचना
नए जिलों में सभी विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय स्थापित करने और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अग्निवीरों को फायर सर्विसेज में आरक्षण दिया जाएगा।
ऊर्जा और सड़क नेटवर्क को मजबूती
राज्य में 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ लागू की जाएगी। 50,000 कृषि कनेक्शन और 5 लाख घरेलू बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। सड़क विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे, जबकि 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जिनकी लागत 60,000 करोड़ रुपये होगी।
सामाजिक और ग्रामीण विकास
राज्य के सबसे पिछड़े 35 ब्लॉकों में विकास को गति देने के लिए ‘गुरु गोलवलकर ब्लॉक्स डेवलपमेंट स्कीम’ लागू की जाएगी। 2,500 से अधिक ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। शहरी विकास के लिए 12,050 करोड़ रुपये की ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना’ लागू होगी।
CM Bhajan Lal ने कहा कि यह बजट ‘सबका साथ, सबका विकास’ की नीति पर आधारित है और राजस्थान को एक समृद्ध और समावेशी राज्य बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी, डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल और वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।