CM Bhajan lal Sharma ने कहा है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट राजस्थान के आर्थिक विकास को गति देने में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिखर सम्मेलन के निवेश प्रस्ताव 2030 तक 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
CM Bhajan lal Sharma ने कहा कि राज्य में निवेश बढ़ाने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार सृजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह शिखर सम्मेलन निजी क्षेत्र में 6 लाख नौकरियों के सृजन के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में एक मजबूत नींव के रूप में काम करेगा। शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का निष्पादन पहले से ही युवाओं के लिए रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा कर रहा है।
मुख्यमंत्री भजन शनिवार को अपने आवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समझौता ज्ञापनों को अंतर-विभागीय समन्वय के माध्यम से जमीनी परियोजनाओं में परिवर्तित किया जाए और आगामी तिमाही के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित समय सीमा के भीतर हासिल किए जाएं। उन्होंने उद्योग विभाग को सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय करने और नियमित रूप से प्रगति निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
आगामी तिमाही के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाना चाहिए
चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही की प्रगति की समीक्षा करते हुए, सीएम भजन ने अपने संबंधित समझौता ज्ञापनों को लागू करने में ऊर्जा, उद्योग, खनन, यूडीएच, कृषि और चिकित्सा और स्वास्थ्य जैसे विभागों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों से आगामी तिमाही में इसी गति को बनाए रखने का आग्रह किया।
CM Bhajan lal Sharma ने राजस्व विभाग को भूमि आवंटन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। विमानन क्षेत्र में अपार संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए श्री शर्मा ने कहा कि इस क्षेत्र में निवेश प्रस्तावों के कार्यान्वयन से हवाई संपर्क का काफी विस्तार होगा और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
सीएम भजन ने शिखर सम्मेलन के तहत हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की श्रेणी-वार समीक्षा भी की और निर्देश दिया कि सभी विभाग विशेष कार्य योजनाएं विकसित करें और अगली तिमाही में इन परियोजनाओं का शिलान्यास सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड में काम करें।
बैठक में उद्योग और वित्त विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जबकि राजस्व और शहरी विकास और आवास (यूडीएच) विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।