पंजाब के CM Bhagwant ने नई लैंड पूलिंग नीति को किसान हितैषी और विकास से प्रेरित बताते हुए सोमवार को नागरिकों से अपील की कि वे इस योजना के बारे में विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे झूठे प्रचार में न पड़ें।
धूरी विधानसभा क्षेत्र के 70 गांवों में विकास अनुदान में 31.30 करोड़ रुपये वितरित करते हुए, सीएम भगवंत ने विपक्ष की कड़ी आलोचना की, उन पर राजनीतिक लाभ के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और लैंड पूलिंग नीति के इरादे और लाभ के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी भूमि का जबरन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, और केवल वे किसान जो स्वेच्छा से योजना का विकल्प चुनेंगे, वे इसमें भाग लेंगे। मान ने आश्वासन दिया कि बदले में, भाग लेने वाले किसानों को आवासीय और वाणिज्यिक भूखंड प्राप्त होंगे, जिससे वे पंजाब की प्रगति में सक्रिय भागीदार बन सकेंगे।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन नियोजित कॉलोनियों के भीतर वाणिज्यिक संपत्तियां किसानों के लिए दीर्घकालिक आय के स्रोत के रूप में काम करेंगी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य समग्र राज्य विकास को बढ़ावा देना और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और वैधता को बनाए रखते हुए प्रत्येक नागरिक के लिए लाभ सुनिश्चित करना है।
व्यापक शासन के मोर्चे पर, सीएम भगवंत ने चल रहे मादक पदार्थ विरोधी अभियान ‘युद्ध नाशियां विरुद्ध’ के बारे में बात करते हुए कहा कि सरकार ने पहले ही मादक पदार्थों के नेटवर्क को पंगु बना दिया है, प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनकी कैद सुनिश्चित की है। उन्होंने वादा किया कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि पंजाब पूरी तरह से नशा मुक्त नहीं हो जाता।
ग्रामीण विकास पर बोलते हुए, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि गाँव की प्रगति में तेजी लाने के लिए अब पंचायत स्तर पर सार्वजनिक धन का पारदर्शी रूप से उपयोग किया जा रहा है। पिछली सरकारों के विपरीत, जहां विकास काफी हद तक कागज पर था, मान ने जोर देकर कहा कि धूरी के सभी गांवों को अब आदर्श गांवों में बदल दिया जाएगा, जिसमें पंचायतें गुणवत्ता नियंत्रण और नियमित निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगी।
उन्होंने पिछली सरकारों द्वारा भूजल मुद्दों की उपेक्षा की ओर इशारा करते हुए पर्यावरणीय चिंताओं को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने 15,947 से अधिक जलमार्गों को पुनर्जीवित किया है, यहां तक कि सबसे दूरदराज के गांवों, विशेष रूप से निचले इलाकों में पानी की आपूर्ति बहाल की है।
सरकार की जन-समर्थक पहलों पर प्रकाश डालते हुए मान ने कहाः
90% घरों को मुफ्त बिजली
881 आम आदमी क्लीनिक 3 करोड़ से अधिक मरीजों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं
55, 000 से अधिक सरकारी नौकरियां विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर दी गईं
18 टोल प्लाजा बंद होने से आम लोगों को रोजाना 64 लाख रुपये की बचत
भारत के पहले सड़क सुरक्षा बल का शुभारंभ, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 48% से अधिक की कमी
उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा बल में महिलाओं सहित विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मी हैं और यह 144 आधुनिक वाहनों के बेड़े का उपयोग करता है। इस पहल को अन्य राज्यों और यहां तक कि केंद्र सरकार से भी प्रशंसा मिली है।
एक ऐतिहासिक स्वास्थ्य सेवा पहल की घोषणा करते हुए, सीएम भगवंत ने साझा किया कि राज्य 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू करेगा, जिसमें प्रति परिवार 10 लाख रुपये तक के कैशलेस चिकित्सा उपचार की पेशकश की जाएगी-जिससे पंजाब इस तरह के व्यापक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पंजाब संशोधन) विधेयक 2025 भी पारित किया, जिसका उद्देश्य बैलगाड़ी दौड़ जैसे पारंपरिक ग्रामीण खेलों को पुनर्जीवित करना और बढ़ावा देना है, साथ ही जानवरों को क्रूरता से सख्त सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने याद किया कि कैसे पंजाबियों ने हमेशा किला रायपुर दौड़ जैसे खेलों को पसंद किया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। उन्होंने कहा कि नया कानून पशु कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस विरासत को जिम्मेदारी से संरक्षित करने में मदद करेगा।