Anurag Verma: पंजाब सरकार मानसून सीजन के मद्देनजर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार
बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की जांच करने के लिए मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के निर्देशों और पंजाब सरकार की वचनबद्धता के तहत मुख्य सचिव पंजाब श्री अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में बाढ़ कार्यों की स्थिति और आगामी मानसून सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों के अलावा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
मुख्य सचिव श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार मानसून के मौसम के मद्देनजर बाढ़ की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बड़ी संख्या में कार्य प्रगति पर हैं और मानसून की शुरुआत से पहले पूरे हो जाएंगे। बाढ़ के मौसम के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के बाद श्री वर्मा ने डिप्टी कमिश्नरों को पिछले अनुभवों के आधार पर विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर मिट्टी से भरे ईसी बैग का स्टॉक रखने का निर्देश दिया। डिप्टी कमिश्नरों को अपने जिलों में किए गए कार्यों का निरीक्षण करने और अपने अधिकार क्षेत्र के तहत महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा करने और उनका संज्ञान लेने के लिए भी कहा गया है।
मुख्य सचिव ने विस्तार से बताया कि जल संसाधन विभाग राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) के माध्यम से 75 करोड़ रुपये की लागत से 65 कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त, लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से 716 कार्य मनरेगा के तहत या मनरेगा के साथ अभिसरण के माध्यम से किए जा रहे हैं, लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत से 129 कार्य विभागीय मशीनरी के माध्यम से पूरे किए जाएंगे। इसके अलावा, लगभग 81 करोड़ रुपये की लागत से 327 कार्य प्राथमिकता और आवश्यकता के आधार पर राज्य वित्त पोषण के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार, वर्ष 2024-25 में जल संसाधन विभाग द्वारा लगभग 321 करोड़ रुपये की लागत से कुल 1237 कार्य किए जाएंगे।
श्री अनुराग वर्मा ने आगे बताया कि नालों के किनारे बांस के पौधे लगाकर नई पहल की गई है क्योंकि बांस के पौधे प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं और नालों के किनारों को नुकसान से बचाते हैं। नालों के किनारे कुल 2,50,000 बांस के पौधे लगाए गए हैं। बाढ़ की रोकथाम के लिए चेक डैम बनाने का काम किया जा रहा है और नालों/चौकों पर करीब 432 चेक डैम बनाए गए हैं।
मुख्य सचिव ने एनएचएआई, भवन एवं सड़क विभाग तथा मंडी बोर्ड को बाढ़ के पानी के संभावित अवरोधों को हटाने के निर्देश दिए ताकि पानी के बहाव में कोई बाधा न आए। एनएचएआई ने सुनिश्चित किया है कि मानसून आने से पहले नालों की सफाई कर दी जाएगी।
बैठक में प्रमुख सचिव वित्त अजोय कुमार सिन्हा, प्रमुख सचिव जल संसाधन कृष्ण कुमार, सचिव प्रियांक भारती, सचिव राजस्व अर्शदीप सिंह थिंद, सचिव वित्त दीप्रवा लाकड़ा, सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायत अमित कुमार, सचिव कृषि अजीत जोशी, एनएचएआई के अधिकारी और उपायुक्त उपस्थित थे।