उत्तराखण्ड
Uttarakhand weather: उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, 4 जुलाई को नैनीताल-उधमसिंहनगर जिले में स्कूल बंद
Uttarakhand weather: आईएमडी ने भारी बारिश की चेतावनी दी है, इसलिए 4 जुलाई को नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जिले में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इससे प्रशासन भी अलर्ट हो गया है।
Uttarakhand weather: बारिश पर मौसम विभाग का अलर्ट आने के बाद प्रशासन भी एक्टिव मोड पर आ गया है। आईएमडी ने भारी बारतश की चेतावनी दी थी, जिसके बाद उत्तराखंड के दो जिलों में स्कूलों को बंद कर दिए गए है। साथ ही, प्रशासन ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने की सख्त हिदायत दी है।
आईएमडी ने भारी बारिश की चेतावनी दी है, इसलिए 4 जुलाई को पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जिले में स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। वार्ता रिपोर्ट के अनुसार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिला प्रशासन ने गुरुवार को भारी बारिश का अनुमान लगाया है और मौसम विज्ञान विभाग ने एक “रेड अलर्ट” भी जारी किया है।
ऐसे में, सरकारी, अशासकीय और निजी स्कूलों को कक्षा एक से 12 तक बंद करने का निर्णय लिया गया है, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा हो सके। जिलाधिकारी फिंचाराम ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आज पौड़ी ज़िले के स्कूल बंद रहेंगे
गुरुवार को भारी बारिश का अलर्ट है, इसलिए सभी सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। बुधवार की देर शाम को डीएम पौड़ी डॉ. आशीष चौहान ने छुट्टी का आदेश दिया है। मौसम विभाग द्वारा जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी करने के बाद डीएम डॉ. आशीष चौहान ने छुट्टी का आदेश जारी किया है।
इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है
उत्तराखंड में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पांच जुलाई तक, मौसम विभाग ने गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को भी ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बारिश हुई।
मौसम विभाग के निदेशक डॉ. बिक्रम सिंह ने बताया कि नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और यूएसनगर में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
यही नहीं, देहरादून, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां तेज बारिश हो सकती है और आकाशीय बिजली चमक सकती है। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में भी बारिश की संभावना है, इसलिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
पुष्कर सिंह धामी सरकार में भारी बदलाव हुआ: 15 IAS सहित 17 अफसरों के विभाग बदले
पुष्कर सिंह धामी सरकार: मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिव आवास, उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण का मुख्य प्रशासक और शहरी विकास का प्रमुख सचिव पद वापस ले लिया है।
पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 15 आईएएस समेत 17 अफसरों के पदों में बदलाव किया है। गृह विभाग का कार्यभार पुनः सचिव शैलेश बगौली को सौंप दिया गया है। धर्मशास्त्र विभाग ने सचिवालय में व्यापक तबादलों का आदेश दिया।
मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिव आवास, उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण का मुख्य प्रशासक और शहरी विकास का प्रमुख सचिव पद वापस लिया है। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को सचिव एवं आयुक्त आवास, उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण का मुख्य प्रशासक और हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना का मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद भी मिला है।
वहीं, सचिव शैलेश बगौली को फिर से सचिव गृह और कारागार का पद दिया गया है। उन्हें पेयजल भी मिल गया है। लोकसभा चुनाव आचार संहिता के दौरान, भारत निर्वाचन आयोग ने बगौली से गृह विभाग का कार्यभार वापस लिया था।
सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग को बगौली से वापस स्थानांतरित किया गया है। सचिव नीतेश झा को सूचना, विज्ञान प्रौद्योगिकी और शहरी विकास का अतिरिक्त कार्यभार मिला है। वहीं, दिलीप जावलकर को गृह एवं जेल विभाग से वापस लेकर सहकारिता विभाग में स्थानांतरित किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में उर्जा विभाग की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में उर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने की दिशा में तेजी से कार्य किये जाएं।
Uttarakhand Weather News: स्कूल बंद, हाई अलर्ट, अफसरों की छुट्टियां रद्द, पहाड़ों पर खराब हुआ मौसम
Uttarakhand Weather News: जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारियों को अलर्ट पर रहने और आपातकालीन परिस्थितियों में मोटर मार्गों को खुलवाने के निर्देश दिए हैं।
पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। चंपावत प्रशासन को अलर्ट मोड़ में रहने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि बागेश्वर जिले में स्कूलों में मंगलवार को अवकाश घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में दो जुलाई से चार जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की अनुमान लगाया है, जैसा कि बागेश्वर जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने जारी किया है।
इसलिए, उन्होंने सभी शासकीय, अशासकीय और निजी स्कूलों को सुरक्षा के लिए बंद करने का आदेश दिया, साथ ही जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों को भी। विचलन की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। चंपावत प्रशासन भी अलर्ट पर है। आईआरएस प्रणाली में नामित सभी अधिकारियों को जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। साथ ही, मुख्यालय और अधिकारियों के अवकाश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारियों को सतर्क रहने और आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत मोटर मार्गों को खुलवाने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार, पटवारी और थाना प्रभारियों को भी मय उपकरणों के अपने स्थानों पर रहने का निर्देश भी दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों से टनकपुर और बनबसा में जलभराव की स्थिति पर भी ध्यान देने को कहा है।
Uttarakhand News: भाजपा और कांग्रेस ने मंगलौर-बदरीनाथ चुनाव में पूरी ताकत झोंकी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र-हरीश रावत की यह तैयारी
Uttarakhand News: कांग्रेस, भाजपा और बसपा के समर्थकों लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं। हरिद्वार के नवनिर्वाचित सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्षेत्र में यात्रा की और कई छोटी-छोटी बैठकों में भाग लिया।
Uttarakhand News: बीजेपी और कांग्रेस ने उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव पर पूरा जोर दिया है। मंगलौर में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के उपचुनाव में प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ घर-घर जा रहे हैं। हालाँकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी जनसंपर्क अभियान में शामिल हैं।
कांग्रेस, भाजपा और बसपा के समर्थकों का ध्यान केंद्रित हो रहा है। हरिद्वार के नवनिर्वाचित सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्षेत्र में भ्रमण कर कई छोटी-छोटी बैठकों में भाग लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी के लिए काम करने की अपील की, साथ ही आम जनता से पार्टी के प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के पक्ष में मतदान करने की अपील की।
उनका कहना था कि भाजपा ही सभी को एकजुट करने में विश्वास करती है। उनका कहना था कि क्षेत्र की जनता ने भाजपा को लोकसभा चुनाव में पूरा समर्थन दिया है, इसलिए विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करना चाहिए।
कांग्रेस के उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन भी क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पार्टी के कई प्रमुख नेता, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत, उनके पक्ष में क्षेत्र में डटे हुए हैं। भाजपा के बोलने और करने में बहुत फर्क है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा।
उनका दावा था कि मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी भारी मतों से जीत जाएगा। झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती, रुड़की महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, पूर्व पालिका अध्यक्ष चौधरी इस्लाम और अन्य लोग इस मौके पर उपस्थित थे।
उपचुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी शक्ति लगाई
भारतीय जनता पार्टी ने बदरीनाथ और मंगलौर उपचुनावों में जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। पार्टी के प्रसिद्ध प्रचारक और स्थानीय नेता लगातार मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। पार्टी ने दोनों सीटों के लिए चालिस स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है।
इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सभी सांसद, कैबिनेट मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद शामिल हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी रिकार्ड मतों से दोनों सीटों पर जीत जाएगी। उनका कहना था कि स्थानीय जनता विकास के साथ है और क्षेत्रीय विकास सिर्फ भाजपा की सरकार में संभव है।
इस विभाग में सबसे ज्यादा शिकायतें, जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर होगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ऐक्शन,
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंबित शिकायतों को 15 दिन के भीतर हल करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जन शिकायतों के निस्तारण में देरी हुई तो कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्प लाइन पर आई सभी शिकायतों को तुरंत हल करने का आदेश दिया। उनका कहना था कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि पिछले एक महीने में सीएम हेल्पलाइन पोर्टल को लॉगइन नहीं करने वाले अफसरों को रिपोर्ट करना चाहिए।
जवाब नहीं देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने ब्लाक स्तर पर बीडीसी बैठकों में जिला स्तरीय अधिकारियों को भी उपस्थित करने की मांग की। डीएम-सीडीओ को भी हर बैठक में शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए।
गुरुवार को दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन से ऑनलाइन चर्चा करते हुए, मुख्यमंत्री ने सभी लंबित शिकायतों को 15 दिन के भीतर हल करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जन शिकायतों का समाधान देने में देरी होती है तो संबंधित विभाग के सचिव और एचओडी भी जिम्मेदार होंगे।
मुख्यमंत्री ने शिकायतों को 180 दिन से अधिक समय से लंबित रखने वाले विभागों के अधिकारियों से गहरी नाराजगी व्यक्त की। सीएम हेल्पलाइन मॉड्यूल के अनुसार नियमित प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी डीएम को बीडीसी बैठकों के लिए अधिकारियों की ड्यूटी रोस्टर बनाने का आदेश दिया।
तहसील दिवस भी नियमित होना चाहिए। इस मौके पर सीएम हेल्पलाइन का WhatsApp चैटबोट भी शुरू किया गया। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, एसीएस आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली और दिलीप जावलकर बैठक में उपस्थित थे।
विभाग लंबित शिकायतें
शहरी विकास 646
गृह विभाग 475
राजस्व विभाग 353
ऊर्जा विभाग 281
कार्मिक-सतर्कता 280
माध्यमिक शिक्षा 251
कुमाऊं विवि 226
आपदा प्रबंधन प्रा. 220
जल संस्थान 220
हेलो, मैं पुष्कर सिंह धामी हूँ।
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के सात आवेदकों से फोन पर बातचीत की और उनकी शिकायतों के बारे में जानकारी ली। तीन लोगों की समस्या हल हो गई है। जबकि चार को जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया।
मुख्मंत्री पुष्कर सिंह धामी,तहसील दिवस और बीडीसी बैठक जनसमस्याओं को जानने और हल करने के लिए प्रभावी मंच हैं। जनशिकायतों पर सर्वोच्च प्राथमिकता से कार्रवाई करने वाले अधिकारी इनमें शामिल हों। CM पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को प्राथमिकता से हल किया जाए। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही, समय पर समाधान नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
Uttarakhand weather News: मॉनसून की दस्तक से पहले उत्तराखंड में अगले चार दिन का मौसम कैसा रहेगा? यह पूर्वानुमान है
Uttarakhand weather News: तापमान पंतनगर में पांच, मुक्तेश्वर में 3.9 और नई टिहरी में 2.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है, मौसम विभाग ने बताया। 28 जून तक मानसून आने की संभावना है, मौसम निदेशक डॉ. बिक्रम सिंह ने बताया।
Uttarakhand weather News: उत्तराखंड में मॉनसून की दस्तक से पहले पहाड़ों से मैदानों तक तापमान में वृद्धि हुई है। 24 घंटे के भीतर कई शहरों में पांच डिग्री का तापमान बढ़ा। लोगों को एक बार फिर तापमान बढ़ने से गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।
सोमवार को देहरादून में पारा 33.9 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन मंगलवार को 37.9 डिग्री सेल्सियस हो गया। तेज धूप और दक्षिणी-पश्चिमी गर्म हवाओं की वजह से तापमान बढ़ा। मैदानी क्षेत्रों में दिनभर उमस से लोग परेशान रहे।
तापमान पंतनगर में पांच, मुक्तेश्वर में 3.9 और नई टिहरी में 2.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है, मौसम विभाग ने बताया। 28 जून तक मॉनसून आने की संभावना है, मौसम निदेशक डॉ. बिक्रम सिंह ने कहा। 29 जून तक राज्य में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। मॉनसून के बाद बारिश बहुत जल्दी होगी। 40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।
हरिद्वार में तपती गर्मी से जूझे लोग
मंगलवार को हरिद्वार में लोग गर्मी से जूझते रहे। तपती धूप और गर्म हवा के चलते लोगों को दिन में आवाजाही में मुश्किल होती थी। मंगलवार को अधिकतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस बढ़ा।
धर्मनगरी में मंगलवार को फिर से मौसम बदलने से अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस हुआ। सोमवार को सबसे अधिक 39 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम 29 डिग्री सेल्सियस था।
मंगलवार को दिन में अधिकतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस बढ़ा, जिससे गर्मी का अनुभव हुआ। दिन में गर्मी ने लोगों के पसीने निकाल दिए। दिन की तुलना में रात को भी गर्मी का अनुभव है। रात में गर्मियों में लोग पंखे, कूलर, एसी का उपयोग करते हैं।
बाजारों में दिन भर लोग गन्ना, बेल, मौसमी, गाजर, संतरा और अन्य जूस पीते हैं। इसके साथ लोग छाता, मुंह पर कपड़ा और सूती गर्मी के कपड़े, ग्लव्स आदि पहनकर निकल रहे हैं। तेज धूप दिन में लोगों को परेशान करती है।
Delhi-Dehradun Expressway: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे लोनी बॉर्डर तक टोल फ्री रहेगा, इससे तीन राज्यों को सीधा लाभ मिलेगा; जानें कब शुरू होगा
Delhi-Dehradun Expressway पर अक्षरधाम से लोनी बॉर्डर तक टोल टैक्स नहीं देना होगा। इस एक्सप्रेसवे के खुलने से पूर्वी दिल्ली के कई क्षेत्रों में जाम से राहत मिल सकती है।
Delhi-Dehradun Expressway पर गाड़ी भरने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। इस राजमार्ग पर अक्षरधाम से लोनी बॉर्डर तक टोल टैक्स नहीं देना होगा। शुरूआत में लगभग 18 किलोमीटर तक टोल नहीं वसूला जाएगा, लेकिन बाद में सफर की दूरी के हिसाब से टोल चुकाना होगा। यह राजमार्ग दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को सीधे लाभ देगा। यह खुलने के बाद पूर्वी दिल्ली में जाम कम हो सकता है।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने टोल वसूली के नियम बनाए हैं। अब टोल टैक्स दरों पर भी जल्द ही निर्णय होगा, अधिकारियों ने बताया। दिल्ली से बागपत (खेकड़ा) के बीच टोल की दरें सामान्य से अधिक होने की संभावना है, क्योंकि यहां एक्सप्रेसवे का 90 प्रतिशत एलिवेटेड है, जिसमें अधिक लागत आती है। एनएचएआई आम तौर पर 2.75 रुपये प्रति किलोमीटर टोल वसूलता है, लेकिन कभी-कभी उससे अधिक हो सकता है।
अगले महीने अक्षरधाम से खेकड़ा तक यातायात शुरू होने की उम्मीद है।
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर अक्षरधाम से बागपत के खेकड़ा तक के बड़े हिस्से में लोड टेस्टिंग का काम शुरू कर दिया गया है। टेस्टिंग के बाद मंत्रालय से हरी झंडी मिलते ही एक्सप्रेसवे का यह हिस्सा यातायात के लिए खोला जाएगा। 30 जुलाई से पहले यातायात शुरू हो सकता है। एनएचएआई अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण के दो पैकेज अभी 32 किलोमीटर लंबे हैं, लेकिन टोल नियम पूरे एक्सप्रेसवे पर लागू हैं।
210 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को एक कॉरिडोर मानते हुए, एक ही संस्था टोल वसूलने की जिम्मेदारी लेगी। टोल प्लाजा को देखने के लिए बागपत परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईयू) को नोडल बनाया गया है। पूरे एक्सप्रेसवे पर निगरानी रखने के लिए बागपत पीआईयू के अधीन ही मास्टर कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली होगी। दिल्ली की सीमा पार करने के बाद गाजियाबाद के लोनी में 14 लेन का टोल प्लाजा बनाया जा रहा है, जबकि दूसरा देहरादून से पहले बनाया जा रहा है।
पूरे कॉरिडोर पर लोड की जाँच
दिल्ली, गाजियाबाद और बागपत में बनाए गए एलिवेटेड कॉरिडोर के ऊपर भारी माल से भरे ट्रकों को खड़ा किया जा रहा है। जिस डिजाइन पर एलिवेटेड रोड बनाई गई है, वह उतना भार सहन कर सकती है या नहीं।
फास्टैग ब्लैक लिस्ट है, इसलिए पूरा टोल देना होगा
वाहन चालकों को एक्सप्रेसवे पर चलाना महंगा पड़ सकता है अगर उनका फास्टैग ब्लैक लिस्ट है। जब वे दिल्ली से देहरादून की ओर जाते हैं और बीच से एंट्री लेते हैं और फिर किसी दूसरे स्थान पर निकलते हैं, तो उन्हें पूरे मार्ग का टोल देना होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई फास्टैग ब्लैक लिस्ट कार लेकर सहारनपुर से बागपत जाता है, तो उसे पूरे एक्सप्रेसवे का टोल भरना होगा। एनएचएआई इसके लिए हर प्रवेश द्वार पर बोर्ड भी लगाएगा, जिससे वाहन चालकों को जानकारी दी जाएगी।
परियोजना नवंबर तक पूरी होने की संभावना
पहले चरण में अभी सिर्फ दो पैकेज यातायात के लिए खुले हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे के बाकी चरण नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद दिल्ली से देहरादून सवा दो घंटे में जा सकेगा।
पूर्वी दिल्ली में जाम से राहत मिल सकती है
दिल्ली से बागपत, लोनी, सहारनपुर और देहरादून की ओर जाने वाले लोगों को अक्षरधाम, विकास मार्ग, ISBT कश्मीरी गेट लिंक रोड और सिग्नेचर ब्रिज से सीधे एक्सप्रेसवे पर पहुंचने का मौका मिलेगा। दैनिक रूप से लगभग एक से डेढ़ लाख वाहनों का दबाव इससे कम होगा।
Dehradun News: देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ फिर जमकर गरजेगा बुलडोजर, 250 घरों पर कार्रवाई
Dehradun News: एमडीडीए ने पहले रिस्पना के किनारे अवैध निर्माण की सूचना दी है। 412 में से लगभग 250 मकान में रह रहे लोगों के पास 11 मार्च 2016 से निर्माण के साक्ष्य नहीं है।
Dehradun News: धामी सरकार एक बार फिर बुलडोजर ऐक्शन होने वाला है। देहरादून में अवैध 250 घरों को धवस्तीकरण किया जाएगा। सोमवार सुबह, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) काठबंगला और वीर गब्बर सिंह बस्ती में लगभग 250 अवैध निर्माण को ध्वस्त करेगा।
इसके लिए दो दल बनाए गए हैं। विरोध की आशंका के कारण प्राधिकरण ने कार्रवाई स्थल पर पर्याप्त पुलिस फोर्स भेजने की मांग की है। एनजीटी के आदेश पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। एमडीडीए के मुताबिक पहले रिस्पना के किनारे अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया है।
412 में से लगभग 250 मकान 11 मार्च 2016 से पहले बनाए गए होने का साक्ष्य नहीं दे पाए। इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। एमडीडीए को कार्रवाई के बाद इस महीने के आखिर में NGT से उत्तर देना होगा।
इसलिए सोमवार से कार्य शुरू करने का फैसला किया गया है। कार्रवाई के लिए एक टीम बनाई गई है, एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया। कार्रवाई सुबह नौ बजे से शुरू होगी। एमडीडीए, नगर निगम, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी इस दौरान उपस्थित रहेंगे।
करोड़ों रुपये का बजट क्यों खर्च किया जा रहा है?: विरोध दर्ज करने एमडीडीए पहुंचे लोगों ने बताया कि शुरूआत में वह बस्तियों में झुग्गी-झोपड़ी बनाकर रहे। पानी के लिए पहले जनप्रतिनिधियों ने हैडपंप लगाए। बिजली कनेक्शन भी प्रदान किए गए। सीवर पेयजल लाइनें अब बिछाई जाती हैं। उनका कहना है कि आखिर अवैध रूप से बनाए गए घरों पर करोड़ों रुपये खर्च करके काम क्यों करवाए जा रहे हैं?
बस्ती में कार्रवाई का विरोध
देहरादून में सोमवार को सीटू कार्यालय में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) की जिला कमेटी की बैठक हुई। बस्तियों में कार्रवाई का जिला अध्यक्ष कृष्ण गुनियाल ने विरोध किया। सीटू के जिला महामंत्री लेखराज ने कहा कि सरकार बस्तियों में काम करने पर रोक लगानी चाहिए थी।
27 जून को विरोध प्रदर्शन होगा, उन्होंने कहा। एसएस नेगी, राम सिंह भंडारी, हरीश कुमार, रतन लाल, जानकी चौहान, लक्ष्मी पंत, मनीषा राणा, अनीता, उषा भंडारी आदि इस दौरान उपस्थित थे।
नगर निगम हाउस टैक्स क्यों जमा कर रहा है?
व्यवसाय शुरू होने से बस्तियों में लोगों ने विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने लगे हैं। लोगों का कहना है कि 2016 के बाद बने घरों पर नगर निगम हाउस टैक्स क्यों जमा कर रहा है, जब बस्ती के घर अवैध हैं? ऊर्जा निगम और जलसंस्थानों ने बिजली और पानी के कनेक्शन क्यों प्रदान कर रहे हैं?
बैकफुट पर आने वाले नेता
बस्तियों में कार्रवाई का पहले बहुत सारे जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे थे। लेकिन ज्यादातर अब पीछे हैं। दो वरिष्ठ अधिकारियों पर देरी पर जुर्माना भी लगाया गया है। ऐसे में कोई नेता खुलकर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि लोगों ने 2016 में बस्तियों में घर बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बाद क्या सोचकर अवैध निर्माण किया।