पंजाब

हरियाणा सरकार की भूमिका ग़ैर-कानूनी : डॉ. बलबीर सिंह

मोहाली/राजपुरा, 14 फरवरी (हप्र/निस)

पंजाब सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज यहां कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार किसानों के साथ डटकर खड़ी है और किसान धरने में घायल हुए किसानों के इलाज का पूरा खर्च पंजाब सरकार वहन करेगी। स्वास्थ्य मंत्री आज हरियाणा की सीमा पर स्थित सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का दौरा करते हुए किसानों, पत्रकारों और पुलिसकर्मियों को घायल करने वाली हरियाणा सरकार की कार्रवाई में घायल हुए लोगों का हाल-चाल जानते हैं। वे मोहाली के डॉ. बीआर अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सीएचसी बनूड़, राजिन्द्रा अस्पताल पटियाला और सिविल अस्पताल राजपुरा में गए। डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि प्रदर्शनकारी किसानों की सुरक्षा के लिए हरियाणा सरहद के साथ लगते सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और 24 घंटे इमरजैंसी सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टरों को अस्पतालों में ही उपस्थित रहने के लिए कहा गया है, उन्होंने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है।, जबकि सरहद पर अधिक एंबुलैंस लगाए गए हैं। 14 एंबुलैंसों को आवश्यक कर्मचारियों और दवाओं के साथ किसी भी आपातकालीन परिस्थिति के लिए तैयार रखा जाए। शंभू बॉर्डर के पास होने के कारण कम से कम चालिस घायलों को यहाँ लाया गया है। उन्हें हरियाणा सरकार की भूमिका को गैरसंवैधानिक और गैरकानूनी बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग देश का है और किसानों को हरियाणा से दिल्ली जाना था। उन्होंने भाजपा की हरियाणा सरकार से भी अपील की कि वह किसानों को दिल्ली जाने से न रोकें।

किसानों ने हरियाणा का खुफिया पुलिस जवान पकड़ा

पंजाब-हरियाणा सीमा पर खनौरी में किसानों ने हरियाणा खुफिया पुलिस के एक अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया और उसे पुलिस के हवाले किया गया। किसानों को पता चला कि हरियाणा पुलिस का एक कर्मचारी किसानों के बीच घूम रहा था. उन्होंने बताया कि उसकी पहचान कर दी गई और पुलिस को सौंप दी गई। सतविंदर नामक पुलिस अधिकारी पुलिसकर्मी को अपने साथ ले गया।

किसानों की मांगें पूरी की जाएं : संधवां

चंडीगढ़ (उत्तर प्रदेश): पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पुलिस की किसानों पर धक्केशाही को लोकतांत्रिक अधिकारों की घोर उल्लंघना बताते हुए कहा कि किसानों की मांगें पूरी की जाएं और उनको खुली चर्चा के लिए बुलाया जाए। श्री संधवां ने बैरिकेडिंग और अन्य बाधा लगाने को लोकतंत्र पर बड़ा हमला बताया।

CM Bhagwant Maan ने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज पुलिस कार्रवाई में कई किसान घायल हुए हैं। उन्होंने सभी अस्पतालों से घायल किसानों को तुरंत मदद और इलाज देने की मांग की।

पंजाब के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मान ने हरियाणा सरकार से किसानों को लाठीचार्ज करने की अपील की है। उन्होंने कहा, “मेरी अपील है कि हरियाणा सरकार पंजाब के किसानों पर लाठीचार्ज न करें और उन पर आंसू गैस के गोले व पानी की बौछार न करें।”मान ने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज कई किसान पुलिस कार्रवाई में घायल हुए हैं। उन्हें सभी अस्पतालों से कहा कि घायल किसानों को तुरंत मदद और इलाज दें। उनका कहना था कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार किसानों के साथ दृढ़ता से सहयोग करती है।

मुख्यमंत्री मान ने हरियाणा की सीमा के पास के सभी अस्पतालों को तैयार रहने का आदेश दिया है और घायल किसानों को जल्द से जल्द सहायता देने के लिए कहा है। CM मान ने सभी अस्पतालों के डाक्टरों और कर्मचारियों को लगातार संपर्क में रहने का आदेश दिया है। साथ ही, उन्होंने हरियाणा की सीमाओं पर तैनात एम्बुलैंस की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है। वहीं, एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष, ने भी किसान आंदोलन पर बयान दिया। उनका कहना था कि हरियाणा सरकार ने अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे किसानों पर आंसू गैस और पुलिस बल का प्रयोग करके अन्यायपूर्ण कार्रवाई की है। केंद्रीय सरकार को इस पर बहुत सोचना चाहिए।

‘किसानों की मांगों को नजरअंदाज न करे सरकार’

किसानों की मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कृषि देश की रीढ़ है, डॉ. धामी ने कहा। किसानों को रोकने के लिए पुलिस के प्रयोग की उन्होंने निंदा की। उनका कहना था कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी जायज मांगों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है, इसलिए सरकार को किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान करना चाहिए, न कि उन्हें पीड़ित करके मामले को और उलझाना चाहिए। एसजीपीसी अध्यक्ष ने कहा कि देश के किसान लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकारें उदासीन हैं। भारत के किसानों को देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का अन्नदाता कहा जाता है। सरकारों को विचार करने का समय आ गया है अगर ये किसान आज संघर्ष कर रहे हैं।
(अधिकारिक रिपोर्ट के साथ)