Aman Arora: पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसायटी की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में मजबूत और नागरिक-केंद्रित प्रशासनिक ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया

• शासन सुधार मंत्री ने कहा कि पंजाब नागरिकों के लिए अधिक सुलभ, कुशल और पारदर्शी सरकार के लिए नवीनतम तकनीकों को अपना रहा है

मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की प्रतिबद्धता के अनुसार नागरिकों के लिए अधिक सुलभ, कुशल और पारदर्शी सरकारी अनुभव सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत और नागरिक-केंद्रित प्रशासनिक ढांचा बनाने के उद्देश्य से, पंजाब सरकार जल्द ही राज्य सरकार के विभागों के लिए सभी आईटी और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए अपना स्वयं का “सॉफ्टवेयर विकास सेल” स्थापित करेगी।

यह महत्वपूर्ण निर्णय बुधवार को पंजाब शासन सुधार मंत्री श्री अमन अरोड़ा की अध्यक्षता में हुई पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसायटी (पी.एस.ई.जी.एस.) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बी.ओ.जी.) की बैठक में लिया गया।

श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि यह समर्पित सॉफ्टवेयर विकास सेल पीएसईजीएस के तहत स्थापित किया जाएगा, जो राज्य सरकार के विभागों के लिए ऑनलाइन सेवाओं के लिए नागरिक पोर्टल से लेकर आंतरिक सरकारी वर्कफ़्लो प्रबंधन प्रणालियों तक विभिन्न सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को विकसित और तैनात करेगा। उन्होंने कहा कि यह नागरिकों और व्यवसायियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार की परियोजनाओं के कार्यान्वयन सहित विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलों को भी आगे बढ़ाएगा, इसके अलावा सरकारी विभागों को आईटी परामर्श और सहायता सेवाएँ प्रदान करेगा, जिससे उन्हें नई तकनीकों को अपनाने और उनकी आईटी क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

शासन सुधार मंत्री ने कहा कि इस पहल से राज्य के विभागों को सीधे पीएसईजीएस को परियोजनाएं आवंटित करने की अनुमति मिलेगी, साथ ही कुशल परियोजना वितरण और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह अंततः एक अधिक कुशल और प्रौद्योगिकी-संचालित सरकार की ओर ले जाएगा। पीएसईजीएस परियोजना नियोजन, निष्पादन और निगरानी भी सुनिश्चित करेगा, साथ ही डेटा स्वामित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने महत्वपूर्ण आईटी और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए पीएसईजीएस अधिकारियों की सराहना की, जिनमें ई-सेवा, ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल, पीजीआरएस (लोक शिकायत निवारण प्रणाली), कनेक्ट पोर्टल, एम-सेवा, आरटीआई पोर्टल, कैंप प्रबंधन सॉफ्टवेयर, विभागीय वेबसाइट और सेवा केंद्रों का प्रभावी कामकाज शामिल है।

बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), ई-गवर्नेंस और शासन दक्षता और नागरिक सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों के राज्य के रणनीतिक कार्यान्वयन के क्षेत्रों में पीएसईजीएस द्वारा संचालित विभिन्न चल रही पहलों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में नागरिक सहभागिता के लिए नए रास्ते तलाशने, एआई/मशीन लर्निंग (एमएल) का उपयोग करने वाली परियोजनाएं शुरू करने तथा व्हाट्सएप और चैटबॉट्स जैसे लोकप्रिय प्लेटफार्मों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने की संभावनाओं का पता लगाने पर भी जोर दिया गया।

सचिव परिवहन श्री दिलराज सिंह संधावालिया, सचिव राजस्व सुश्री अलकनंदा दयाल, सचिव गृह मामले

इस अवसर पर श्रीमती जसविंदर सिद्धू, निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायत श्री अमित कुमार, निदेशक प्रशासनिक सुधार-सह-सीईओ पीएसईजीएस श्री गिरीश दयालन, विशेष सचिव शिक्षा श्री परमिंदर पाल सिंह और विभिन्न विभागों तथा डीजीआर/पीएसईजीएस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।