पंजाब
Harbhajan Singh ETO
- 50, 781 कनेक्शनों की जांच, 3,349 मामलों में चोरी का पता चला, 7.66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया
- कहते हैं, बिजली चोरी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए भविष्य में भी यादृच्छिक जांच की श्रृंखला जारी रहेगी
पंजाब के बिजली और पीडब्ल्यूडी मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने सोमवार को बिजली चोरी का पता लगाने और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो दिवसीय राज्यव्यापी जांच अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के परिणामस्वरूप 50,781 बिजली कनेक्शनों का निरीक्षण किया गया, 3,349 मामलों में बिजली चोरी का पता चला और 7.66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।
यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इस बात का खुलासा करते हुए बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि अभियान के दूसरे दिन रविवार को पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) की डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंफोर्समेंट विंग ने 22,288 बिजली कनेक्शनों का निरीक्षण किया, जिसमें बिजली चोरी के 1,274 मामलों का पता चला और गलती करने वाले उपभोक्ताओं पर 3.02 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए भविष्य में भी यादृच्छिक जांच की श्रृंखला जारी रहेगी।
विद्युत मंत्री ने कहा कि पीएसपीसीएल की वितरण शाखा ने दो दिवसीय अभियान के दौरान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिणाम हासिल किए। उन्होंने कहा कि दक्षिण जोन (पटियाला), मध्य जोन (लुधियाना), उत्तर जोन (जालंधर), सीमा जोन (अमृतसर) और पश्चिम जोन (बठिंडा) में सामूहिक रूप से 42,396 कनेक्शनों का निरीक्षण किया गया, 3073 मामलों में चोरी का पता चला और 6.68 करोड़ रुपये के पैनल लगाए गए।
मंत्री ने आगे खुलासा करते हुए कहा कि पीएसपीसीएल की प्रवर्तन शाखा ने भी इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, 8,385 कनेक्शनों का निरीक्षण किया, 276 मामलों में बिजली चोरी का पता लगाया और अपने राज्यव्यापी अभियान के दौरान 1.18 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने और बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दो दिवसीय जांच अभियान का सफल समापन हमारे प्रयासों का प्रमाण है। मैं सभी बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह करता हूं कि वे बिजली का विवेकपूर्ण उपयोग करें और बिजली चोरी की किसी भी घटना की रिपोर्ट करें।
source: https://ipr.punjab.gov.in