दिल्ली
GST Council Meet News: Attishy ने कहा कि विश्व के किसी भी देश में विश्वविद्यालयों को मिलने वाले रिसर्च ग्रांट पर GST नहीं लगाई जाती है। वे रिसर्च को व्यापार नहीं बल्कि देश के लिए निवेश समझते हैं।
GST Council Meet Today: सोमवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। रिसर्च ग्रांट पर लगाए गए जीएसटी का विरोध बैठक के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार करेगी। ठीक एक दिन पहले, दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अगस्त में देश के छह सबसे बड़े शिक्षण संस्थानों को 220 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस भेजा है।
विश्व भर में शैक्षिक संस्थानों को मिलने वाले शोध ग्रांट पर जीएसटी नहीं लगाया जाता, क्योंकि वे शोध को बिजनेस नहीं बल्कि देश की प्रगति में निवेश मानते हैं।
विकसित देश अपनी जीडीपी का बड़ा हिस्सा रिसर्च में लगाते हैं
वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि इजराइल रिसर्च पर 4.94 प्रतिशत जीडीपी लगाता है, जापान 3.82 प्रतिशत, अमेरिका 2.83 प्रतिशत और जर्मनी 3.13 प्रतिशत। भारत सरकार कहती है कि उसकी इच्छा है कि देश को दुनिया का गुरु बनाया जाए। 2014 से 2024 तक दस वर्षों में अनुसंधान का बजट 70 हजार करोड़ रुपये से 35 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे देश का बजट मात्र 0.41% है।
उनका कहना था कि केंद्र सरकार शैक्षिक संस्थानों को प्राइवेट सेक्टर से मिलने वाले शोध ग्रांट पर जीएसटी ले रही है, लेकिन खुद रिसर्च के लिए पैसे नहीं दे रही। केंद्र सरकार ने शिक्षण संस्थानों को जीएसटी नहीं देने का कारण बताओ नोटिस भेजा है। छह संस्थानों को 220 करोड़ रुपये का टैक्स भुगतान करने का नोटिस दिया गया है।
रिसर्च ग्रांट से जीएसटी हटाने की मांग
Attishy ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में दिल्ली सरकार मांग करेगी कि केंद्र सरकार रिसर्च ग्रांट्स पर लगाए गए जीएसटी वापस ले। GST Council की 54वीं बैठक आज है। इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि किन-किन उत्पादों पर जीएसटी लगाया जाएगा। इस बैठक में जीएसटी काउंसिल के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जो देश भर और दिल्ली से जुड़े हुए हैं।
