मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनसंख्या आधारित परिसीमन और महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा, लोकसभा सीटों के समान और निष्पक्ष मानदंड की मांग की।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने देश में प्रस्तावित जनसंख्या जनगणना और लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण फैसले किसी भी प्रकार के राजनीतिक लाभ के आधार पर नहीं होने चाहिए, बल्कि सभी राज्यों के लिए समान और पारदर्शी मानदंड अपनाए जाने चाहिए।
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राजनीतिक लाभ पर निर्णय लेने का आरोप
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जनसंख्या के आधार पर सीटों के निर्धारण की प्रक्रिया में किसी भी तरह की राजनीतिक मंशा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि देश की संघीय संरचना (federal structure) को कमजोर करने वाली किसी भी कोशिश का विरोध किया जाना चाहिए।
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— AAP Punjab (@AAPPunjab) April 16, 2026
महिला आरक्षण पर भी उठाया सवाल
महिला आरक्षण के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए भगवंत मान ने सवाल किया कि यदि सरकार वास्तव में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना चाहती है, तो इसे पहले सभी 543 लोकसभा सीटों पर समान रूप से लागू क्यों नहीं किया जाता।
उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले सभी राजनीतिक दलों और राज्यों के लिए समान रूप से लागू होने चाहिए, ताकि किसी भी तरह का असंतुलन पैदा न हो।
सभी राज्यों के लिए समान मानदंड की मांग
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी या पुनर्वितरण के लिए एक समान और स्थायी राष्ट्रीय मानदंड होना चाहिए, जो सभी राज्यों पर बराबरी से लागू हो। उन्होंने कहा कि देश की एकता और संघीय ढांचे को मजबूत रखने के लिए यह जरूरी है।