CM Bhajan Lal Sharma
- निवेश अनुकूल हो विभागों की नवीन नीतियों का निर्माण
Harjot Singh Bains: स्कूली शिक्षा और प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए विशेष प्रशिक्षण अभियान के तहत 50 हेडमास्टर्स/हेडमास्ट्रेस के तीसरे बैच को आईआईएम अहमदाबाद में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने साहिबजादा अजीत सिंह नगर हवाई अड्डे से इस जत्थे को रवाना किया।
जानकारी देते हुए श्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि 50 प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापकियों वाले तीसरे बैच को विशेष प्रशिक्षण के लिए आई. आई. एम. अहमदाबाद भेजा गया है। यह बैच 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2024 तक प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आईआईएम अहमदाबाद प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और पंजाब सरकार ने इस प्रतिष्ठित संस्थान से राज्य के प्रधानाध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण देने का फैसला किया है।
श्री बैंस ने कहा कि इससे पहले राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान सिंगापुर के 202 प्राचार्यों और आई. आई. एम. अहमदाबाद के 100 प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापकियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया है।
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CM Bhagwant Mann: धान की पराली जलाने के खतरे को रोकने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, राज्य भर के राज्य सहकारी बैंकों ने फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना शुरू की है।
इस योजना के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य धान की पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए किसानों को उचित फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनरी खरीदने के लिए ग्रामीण ऋण आसानी से उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि यह योजना चंडीगढ़ में राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंकों की 802 शाखाओं में शुरू की गई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि किसान एक सरल और आसान प्रक्रिया के माध्यम से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पीएसी) और अन्य प्रगतिशील किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां या अन्य संस्थाएं कॉमन हायरिंग सेंटर (सीएचसी) योजना के तहत कृषि उपकरणों की खरीद पर 80% सब्सिडी का लाभ उठा सकती हैं। इसी तरह, भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रगतिशील किसान बेलर और सुपरसीडर जैसे फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि उपकरणों की खरीद पर 50% सब्सिडी के हकदार होंगे।
मुख्यमंत्री ने परिकल्पना की कि यह योजना धान की पराली जलाने से होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। इसी तरह, उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करने में भी सहायक होगी। भगवंत सिंह मान ने किसानों के कल्याण को हर संभव तरीके से सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए किसानों से इस योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य जोर पराली जलाने से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण की मात्रा को कम करने और जैव-ऊर्जा संयंत्रों का समर्थन करने के लिए कृषि-अवशेष आपूर्ति श्रृंखला में अधिक उद्योग-किसान भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस पहल से किसानों से जैव ऊर्जा उद्योग को एक कृषि-अवशेष बायोमास आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना के माध्यम से इस प्रदूषण से बचने में मदद मिलेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि बिजली उत्पादन इकाइयां, संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र, 2जी इथेनॉल कारखाने अपनी फीडस्टॉक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर सकते हैं और इस कदम से जैव ईंधन उद्योग को लाभ हो सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की फसल का उपयोग करने वाले विभिन्न उद्योगों के आसपास क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आपूर्ति श्रृंखला के लाभार्थी धान की पराली को वांछित स्थानों पर इकट्ठा करेंगे, सघन करेंगे, संग्रहीत करेंगे और आवश्यकता के अनुसार विभिन्न उपयोगकर्ताओं या उद्योगों को उपलब्ध कराएंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऋण की पुनर्भुगतान अवधि पांच वर्ष की होगी और वार्षिक रूप से 30 जून और 31 जनवरी को 10 छमाही किश्तों में चुकाई जाएगी।
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पंजाब के CM Bhagwant Mann ने शनिवार को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी सभी जायज मांगों को भारत सरकार के समक्ष रखेगी, जिसके बाद राज्य मिलर्स एसोसिएशन ने शनिवार को अपना आंदोलन वापस ले लिया।
एसोसिएशन के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही भारत सरकार के साथ जगह की कमी का मुद्दा उठाया है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने दिसंबर 2024 तक राज्य में 40 लाख टन और मार्च 2025 तक 90 लाख टन जगह खाली करने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने आवश्यक गेहूं और धान की आवाजाही के लिए इसके बारे में लिखित आश्वासन दिया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि एफसीआई ने राज्य में 15 लाख टन गेहूं और धान की ढुलाई के लिए योजना पहले ही प्रस्तुत कर दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के स्वामित्व वाले/किराए के गोदामों में 48 लाख गेहूं का भंडारण किया जा चुका है और मार्च 2025 तक इसकी आवाजाही पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मुफ्त भंडारण का उपयोग धान के विधिवत भंडारण के लिए किया जाएगा, जिसके लिए उपायुक्त के नेतृत्व में तीन सदस्यीय दल द्वारा व्यवहार्यता का पता लगाया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि समिति में एफसीआई और राज्य एजेंसियों के सदस्य होंगे जो दुकानों से अनाज की सुचारू आवाजाही की निगरानी करेंगे
एक अन्य मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मिल मालिकों की धान भंडारण क्षमता 5000 टन से अधिक है, उन्हें 5% अधिग्रहण लागत के बराबर बैंक गारंटी देने की आवश्यकता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि अब से मिल मालिक से बैंक गारंटी लेने के बजाय मिल की भूमि के भूमि रिकॉर्ड के आधार पर विभाग के पक्ष में ग्रहणाधिकार लिया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने मिलर की 10% सीएमआर प्रतिभूतियों को वापस करने के लिए भी अपनी सहमति दी जो लंबे समय से लंबित थीं।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर सहमति जताते हुए मिल मालिकों को बड़ी राहत दी कि अब से मिल मालिकों को 10 रुपये प्रति टन की दर से सीएमआर का भुगतान करना होगा। मिल मालिकों की एक अन्य मांग को स्वीकार करते हुए, उन्होंने मौजूदा मिलों के आवंटन को भौतिक सत्यापन से छूट देने की भी मंजूरी दी। भगवंत सिंह मान ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि केएमएस 2024-25 के लिए मिलिंग एफआरके निविदा के बाद शुरू की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि नमी की मात्रा की जांच के लिए शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक धान की कटाई न हो। उन्होंने मंडी बोर्ड को एफसीआई की तर्ज पर नमी मीटर खरीदने के लिए भी कहा और कहा कि धान की खरीद के दौरान 17% नमी सुनिश्चित की जानी चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार एमएसपी के 0.50% से 1% तक सूखे की बहाली, मिलिंग केंद्र के बाहर वितरित चावल के लिए परिवहन शुल्क की प्रतिपूर्ति और बैकवर्ड मूवमेंट शुल्क नहीं लेने और अन्य मुद्दों को केंद्र सरकार के साथ उठाएगी।
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित किया। वित्त मंत्रालय के सहयोग से इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ द्वारा आयोजित, कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन हरित बदलाव का वित्तपोषण, भू-आर्थिक विखंडन एवं विकास के लिए उसके निहितार्थ और दृढ़ता बनाए रखने हेतु नीतिगत कार्रवाई के सिद्धांतों जैसे विषयों पर ध्यान केन्द्रित करेगा।
सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के तीसरे संस्करण में उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि इस सम्मेलन में अगले तीन दिनों के दौरान कई सत्र होंगे जहां अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। श्री मोदी ने विश्वास जताया कि ये चर्चाएं भारत के विकास को गति देने में मददगार साबित होंगी।
इस बात का उल्लेख करते हुए कि इस सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय में किया जा रहा है जब दुनिया के दो प्रमुख क्षेत्र युद्ध में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए, खासकर ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में, इन क्षेत्रों के महत्व के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने आज भारत के प्रति विश्वास और उसके आत्मविश्वास में वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए कहा, “इतनी भीषण वैश्विक अनिश्चितता के बीच, हम यहां भारतीय युग के बारे में चर्चा कर रहे हैं।”
प्रधानमंत्री ने कहा, “भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।” उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मामले में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। श्री मोदी ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि आज, भारत वैश्विक फिनटेक को अपनाने की दर के साथ-साथ स्मार्टफोन डेटा उपभोग के मामले में भी पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के मामले में भारत जहां दुनिया में दूसरे स्थान पर है, वहीं वास्तविक समय में दुनिया का लगभग आधा डिजिटल लेनदेन भारत में हो रहा है। श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान में भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम है और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भी वह चौथे स्थान पर है। मैन्यूफैक्चरिंग के बारे में बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता तथा दोपहिया वाहनों एवं ट्रैक्टरों का सबसे बड़ा निर्माता है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा, “भारत दुनिया का सबसे युवा देश है।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के पास दुनिया में वैज्ञानिकों एवं तकनीशियनों का तीसरा सबसे बड़ा समूह है और चाहे वह विज्ञान, प्रौद्योगिकी या नवाचार का मामला हो, भारत स्पष्ट रूप से एक बेहतर स्थिति में है।
प्रधानमंत्री ने कहा, “सरकार सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मंत्र पर चल रही है और देश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार निर्णय ले रही है।” उन्होंने इसके प्रभाव का श्रेय 60 वर्षों के बाद लगातार तीसरी बार सरकार के पुनर्निर्वाचन को दिया। उन्होंने कहा कि जब लोगों का जीवन अच्छे के लिए बदलता है, तो उन्हें देश के सही रास्ते पर आगे बढ़ने का विश्वास होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भावना भारत के लोगों के जनादेश में दिखाई देती है और 140 करोड़ देशवासियों का यह विश्वास इस सरकार की सबसे बड़ी संपदा है। प्रधानमंत्री ने भारत को विकसित बनाने हेतु संरचनात्मक सुधार करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया और तीसरे कार्यकाल के पहले तीन महीनों में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने साहसिक नीतिगत बदलाव, नौकरियों एवं कौशल के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता, सतत विकास एवं नवाचार पर ध्यान, आधुनिक बुनियादी ढांचे, बेहतर जीवन स्तर और तेज विकास की निरंतरता का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, “यह पहले तीन महीनों की हमारी नीतियों का प्रतिबिंब है।” उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान 15 ट्रिलियन या 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बुनियादी ढांचे की कई वृहद परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है, जिसमें देश में 12 औद्योगिक नोड्स का निर्माण और तीन करोड़ नए घरों के निर्माण की मंजूरी शामिल है।
श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की समावेशी भावना, भारत की विकास गाथा का एक अन्य उल्लेखनीय कारक है। उन्होंने कहा कि पहले यह माना जाता था कि विकास के साथ असमानता बढ़ती है, लेकिन इसके विपरीत, यानि भारत में विकास के साथ समावेश भी बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप, पिछले दशक में 25 करोड़ या 250 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा कि भारत की तीव्र प्रगति के साथ, सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि असमानता कम हो और विकास का लाभ सभी तक पहुंचे।
भारत के विकास से संबंधित आज की भविष्यवाणियों पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका विश्वास उस दिशा की ओर इशारा करता है, जिस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है और इसकी पुष्टि पिछले कुछ हफ्तों और महीनों के आंकड़ों से भी की जा सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछले साल हर भविष्यवाणी से बेहतर प्रदर्शन किया – इस बात को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी संस्थानों, चाहे वह विश्व बैंक हो, आईएमएफ हो या मूडीज हो, ने भारत से संबंधित अपने पूर्वानुमानों को बेहतर किया है। श्री मोदी ने कहा, “ये सभी संस्थान कह रहे हैं कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद, भारत सात से अधिक की दर से विकास करना जारी रखेगा। हालांकि, हम भारतीयों को पूरा भरोसा है कि भारत इससे भी बेहतर प्रदर्शन करेगा।“
भारत के इस आत्मविश्वास के पीछे कुछ ठोस कारणों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विनिर्माण हो या सेवा क्षेत्र, आज दुनिया भारत को निवेश के लिए पसंदीदा देश मान रही है। उन्होंने कहा कि यह महज संयोग नहीं है, बल्कि पिछले 10 वर्षों में किए गए बड़े सुधारों का परिणाम है, जिसने भारत के व्यापक आर्थिक मूलभूत घटकों को बदल दिया है। सुधारों का एक उदाहरण देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के बैंकिंग सुधारों ने न केवल बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि उनकी ऋण देने की क्षमता में भी वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि इसी तरह, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने विभिन्न केंद्रीय और राज्य अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत किया है, जबकि दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) ने जिम्मेदारी, वसूली और समाधान की नई ऋण संस्कृति विकसित की है। सुधारों के बारे में विस्तार से बताते हुए श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ने निजी कंपनियों और भारत के युवा उद्यमियों के लिए खनन, रक्षा, अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों को खोल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वैश्विक निवेशकों के लिए पर्याप्त अवसर सुनिश्चित करने के क्रम में एफडीआई नीति को उदार बनाया है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार लॉजिस्टिक्स लागत और समय को कम करने के लिए आधुनिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में अवसंरचना क्षेत्र के लिए निवेश में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
प्रधानमंत्री ने कहा, “भारत ने ‘प्रक्रिया सुधारों’ को सरकार की सतत गतिविधियों का हिस्सा बनाया है।” उन्होंने बताया कि सरकार ने 40,000 से अधिक अनुपालनों को समाप्त कर दिया है और कंपनी अधिनियम को अपराधमुक्त कर दिया है। उन्होंने दर्जनों प्रावधानों में सुधार का उदाहरण दिया, जो व्यापार को मुश्किल बनाते थे तथा कंपनी शुरू करने और बंद करने की मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली की शुरुआत की गयी है। उन्होंने राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर ‘प्रक्रिया सुधारों’ में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के प्रभाव पर प्रकाश डाला, जो आज कई क्षेत्रों में भारत में विनिर्माण को गति दे रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में इसके प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने लगभग 1.25 ट्रिलियन या 1.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश के बारे में बताया, जिससे लगभग 11 ट्रिलियन या 11 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ और बिक्री हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र को हाल ही में खोला गया है। उन्होंने इनके शानदार विकास पर प्रकाश डाला और बताया कि अंतरिक्ष क्षेत्र में 200 से अधिक स्टार्ट-अप शुरू हो चुके हैं, जबकि भारत के कुल रक्षा विनिर्माण योगदान का 20 प्रतिशत अब निजी रक्षा कंपनियों से आ रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की विकास गाथा पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल पहले तक भारत अधिकांश मोबाइल फोन का बड़ा आयातक था, जबकि आज देश में 33 करोड़ से अधिक मोबाइल फोन का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के सभी क्षेत्रों में निवेशकों के लिए अपने निवेश पर उच्च आय अर्जित करने के बेहतरीन अवसर मौजूद हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों पर भारत के ध्यान केंद्रित करने के बारे में चर्चा करते हुए, श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि सरकार दोनों क्षेत्रों में भारी निवेश कर रही है। उन्होंने बताया कि भारत का एआई मिशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अनुसंधान और कौशल दोनों को बढ़ाएगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में, श्री मोदी ने बताया कि 1.5 ट्रिलियन रुपये या डेढ़ लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है और बहुत जल्द, भारत के 5 सेमीकंडक्टर प्लांट दुनिया के हर कोने में मेड इन इंडिया चिप्स पहुंचाना शुरू कर देंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के दुनिया में सबसे बड़ी बौद्धिक शक्ति के स्त्रोत के रूप में उभरने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि भारत में वर्तमान में 1,700 से ज़्यादा वैश्विक क्षमता केंद्र संचालित हैं जिनमें 2 मिलियन से अधिक उच्च कुशल भारतीय पेशेवर कार्यरत हैं। श्री मोदी ने शिक्षा, नवाचार, कौशल और अनुसंधान पर ज़ोर देकर भारत के जनसांख्यिकीय लाभ का उपयोग करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हुए प्रमुख सुधारों पर प्रकाश डाला और बताया कि पिछले दशक में हर हफ़्ते एक नया विश्वविद्यालय स्थापित किया गया और हर दिन दो नए कॉलेज खोले गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमारे देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हो गई है।
प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि सरकार न केवल शैक्षणिक संस्थानों की संख्या बढ़ा रही है, बल्कि गुणवत्ता के स्तर को भी बेहतर कर रही है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय संस्थानों की संख्या तीन गुना हो गई है, जो शैक्षणिक उत्कृष्टता पर देश के बढ़ते जोर को प्रदर्शित करता है। उन्होंने इस वर्ष के बजट में करोड़ों युवाओं के लिए कौशल और इंटर्नशिप के लिए एक विशेष पैकेज का भी उल्लेख किया। पीएम इंटर्नशिप योजना के बारे में प्रधानमंत्री ने बताया कि एक करोड़ युवा भारतीयों को प्रमुख कंपनियों में वास्तविक दुनिया का अनुभव हासिल करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना के पहले दिन 111 कंपनियों ने भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया, जिससे उद्योग की उत्साहजनक प्रतिक्रिया का पता चलता है।
भारत के अनुसंधान संबंधी इकोसिस्टम का उल्लेख करते हुए, श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले एक दशक में अनुसंधान परिणाम और पेटेंट में तेजी से वृद्धि हुई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दशक से भी कम समय में, वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग में भारत की रैंकिंग 81वें से 39वें स्थान पर पहुंच गई है। इस बात पर जोर देते हुए कि भारत को यहां से आगे बढ़ना है, श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत के अनुसंधान संबंधी इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक ट्रिलियन रुपये का अनुसंधान कोष बनाया गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि, “आज जब पर्यावरण अनुकूल नौकरियों और टिकाऊ भविष्य की बात आती है, तो दुनिया भारत की ओर बड़ी उम्मीदों से देखती है।” भारत की जी20 अध्यक्षता की सफलता का हवाला देते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शिखर सम्मेलन से उभरती हरित परिवर्तन की नई गति का उल्लेख किया और शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की भारत की पहल की गर्व से घोषणा की, जिसे सदस्य देशों से व्यापक समर्थन मिला। उन्होंने इस दशक के अंत तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सूक्ष्म स्तर पर सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उल्लेख किया, जो सरकार द्वारा वित्त पोषित एक रूफटॉप सोलर पहल है, जिसमें पहले से ही 13 मिलियन या 1 करोड़ 30 लाख से अधिक परिवार पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा, “यह योजना न केवल बड़े पैमाने पर है, बल्कि एक में क्रांतिकारी पहल है, जो हर परिवार को सौर ऊर्जा उत्पादक में बदल रही है।” प्रधानमंत्री ने आगे बताया कि परिवारों को प्रति वर्ष औसतन 25,000 रुपये बचत होने की उम्मीद है, साथ ही उत्पादित प्रत्येक तीन किलोवाट सौर ऊर्जा के लिए 50-60 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोकने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से कुशल युवाओं की एक बड़ी फौज तैयार होगी जिससे करीब 17 लाख नौकरियां पैदा होंगी जिससे निवेश के नये अवसर पैदा होंगे।
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था बड़े बदलावों से गुजर रही है और मजबूत आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर सतत उच्च विकास की राह पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि, “आज भारत न सिर्फ शीर्ष पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है बल्कि वहां बने रहने के लिए कड़ी मेहनत भी कर रहा है।” उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस तरह की चर्चाओं में प्राप्त फीडबैक, विशेषकर क्या करें और क्या न करें, का सरकारी निकायों में पालन किया जाता है और नीति और शासन का हिस्सा बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों के महत्व, विशेषज्ञता और अनुभव पर प्रकाश डालते हुए अपना संबोधन समाप्त किया और उनके सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के अध्यक्ष श्री एनके सिंह और उनकी पूरी टीम को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया।
इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारामन और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के अध्यक्ष श्री एनके सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
पृष्ठभूमि
तीसरा कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 4 से 6 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था और ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों और नीति निर्माताओं द्वारा चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में दुनिया भर से वक्ता भाग लेंगे।
Addressing the Kautilya Economic Conclave. https://t.co/sWmC6iHAyZ
— Narendra Modi (@narendramodi) October 4, 2024
source: https://pib.gov.in
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार धान की खरीद के मौजूदा मौसम को देखते हुए भंडारण के लिए पर्याप्त जगह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राज्य सरकार द्वारा किए गए अथक प्रयासों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) अक्टूबर के अंत तक पंजाब से 15 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) चावल की ढुलाई करेगा और यह कार्य 20 ट्रेनों, 3 कंटेनरों और कुछ छोटे ट्रकों की तैनाती के साथ पूरा किया जाएगा।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री लाल चंद कटारुचक ने आज यहां मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि 31 दिसंबर, 2024 तक राज्य के गोदामों से लगभग 40 एलएमटी चावल बाहर ले जाया जाएगा, जिससे पर्याप्त भंडारण स्थान का निर्माण होगा।
इसके अलावा, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर और गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि अगले साल मार्च तक 90 एलएमटी भंडारण स्थान का सृजन किया जाएगा। इसलिए, खाद्यान्न के भंडारण के लिए जगह की कोई कमी नहीं होगी।
मंत्री ने आगे कहा कि आढ़तियों ने आज से ही बासमती चावल की खरीद शुरू कर दी है और यह भी कहा कि राज्य सरकार उनकी मांगों और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के प्रति पूरी तरह से सहानुभूति रखती है।
किसानों को रेल पटरियों को अवरुद्ध करने से बचने का आह्वान करते हुए मंत्री ने कहा कि इससे राज्य के गोदामों में नई उपज के लिए पर्याप्त भंडारण स्थान के निर्माण में बाधा आएगी।
पंजाब के निवेश संवर्धन, उद्योग और वाणिज्य मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य में उद्योगों के लिए अधिक अनुकूल, पारदर्शी और परेशानी मुक्त वातावरण बनाने के निर्देश जारी किए हैं। उद्योग भवन में निवेश संवर्धन, उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश पंजाब और संबंधित निगमों/बोर्डों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान सोंड ने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को औद्योगिक क्षेत्र में सबसे आगे ले जाना उनके प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सभी अधिकारियों से समर्पण और निष्ठा के साथ सहयोग करने का आग्रह किया।
अधिकारियों को संबोधित करते हुए, सोंड ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासों को और तेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि उद्योगों से संबंधित सरकारी योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम छोटे और मध्यम उद्यमों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की कई योजनाओं का कम उपयोग किया जाता है क्योंकि उद्योगपति अक्सर उनसे अनजान होते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इन योजनाओं के बारे में ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उद्योगपति इसे केवल एक क्लिक में प्राप्त कर सकें। उन्होंने इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए इन्वेस्ट पंजाब की वेबसाइट तक आसान पहुंच को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया ताकि जब वैश्विक उद्योगपति सर्वोत्तम निवेश स्थलों की खोज करें, तो पंजाब का नाम शीर्ष पर आ जाए।
मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि उद्योग विभाग और विभिन्न अन्य विभागों से संबंधित निगमों/बोर्डों के बीच बेहतर समन्वय उनके प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार पंजाब में नए और स्थापित उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रही है और यह तभी हासिल किया जा सकता है जब नौकरशाही सार्थक योगदान दे। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासनिक अड़चनों को कम किया जाता है तो राज्य में एक अनुकूल औद्योगिक वातावरण विकसित होगा।
सोंड ने अधिकारियों को पंजाब को सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक राज्य बनाने के लिए समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के प्रयासों से पंजाब में महत्वपूर्ण निवेश हो रहा है और इस गति को और तेज किया जाएगा।
बैठक के दौरान उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह ने मंत्री को विभाग, इन्वेस्ट पंजाब और संबंधित बोर्डों और निगमों के प्रदर्शन, नीतियों और अन्य मुद्दों के बारे में जानकारी दी।
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Haryana Assembly Election 2024: हरियाणा की सभी 90 सीटों पर मतदान जारी है। 9 बजे तक मतदान के आंकड़े आ गए हैं। राज्य में अब तक 9.53 प्रतिशत मतदान हुआ है। 9 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार पंचकूला में 5.3 प्रतिशत, अंबाला में 8.7 प्रतिशत, यमुनानगर में 10.9 प्रतिशत, कुरुक्षेत्र में 9.6 प्रतिशत और कैथल में 10 फीसदी वोटिंग हुई है।
इसके अलावा करनाल में 6.2 प्रतिशत, पानीपत में 8.5 प्रतिशत, सोनीपत में 6.5 प्रतिशत, जींद में 10.2 प्रतिशत, फतेहाबाद में 8.9 प्रतिशत, सिरसा में 6.7 प्रतिशत, हिसार में 8.9 प्रतिशत, भिवानी में 8.4 प्रतिशत, चरखी दादरी में 8.8 प्रतिशत, रोहतक में 3 प्रतिशत, झज्जर में 6 प्रतिशत, महेंद्रगढ़ में 9.3 प्रतिशत, रेवाड़ी में 5.3 प्रतिशत, गुरुग्राम में 6.1 प्रतिशत, मेवात में 7.7 प्रतिशत, पलवल में 4 प्रतिशत मतदान हुआ है
हरियाणा की सभी 90 सीटों पर मतदान जारी है। आज ईवीएम में 90 सीटों पर एक हजार से अधिक उम्मीदवारों के भाग्य का निर्णय होगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री और लाडवा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नायब सिंह सैनी करने के लिए पहुंचे। इस दौरान, उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने के संकेत साफ दिख रहे हैं। 10 साल में हरियाणा में डबल इंजन सरकार ने बहुत कुछ किया है। कांग्रेस झूठ और भ्रष्टाचार की राजनीति करती है, जबकि हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने का सपना पूरा हो गया है।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी अपने विधानसभा क्षेत्र में मतदान करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान, उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे बढ़-चढ़ कर इसमें भाग लें और लोकतंत्र के इस उत्सव को सफल बनाने के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाएं।
महिला सांसद कुमारी सैलजा भी मतदान करने पहुंची। उन्होंने कहा कि 90 की 90 सीटों पर हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं
JJP नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी अपनी विधानसभा में वोट डालने के लिए पहुंचे। इस दौरान, उन्होंने लोकतंत्र को एक बड़ा पर्व बताया। मैं हरियाणा के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि वे अपने घर से बाहर निकलकर वोट डालें।
Delhi News: दिल्ली में डीटीसी मार्शल सेवा की बहाली पर व्यापक बहस हो रही है। शनिवार को बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री आतिशी से मिलेंगे। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने जानकारी दी है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से डीटीसी बस में मार्शल की बहाली के अलावा अन्य विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। उनका आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पर था। नौकरी से निकाले गए डीटीसी मार्शल की बहाली की लगातार मांग कर रहे है। अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी में चुनाव नजदीक आते ही श्रेय लेने की होड़ मच गई है।
विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मार्शल को नौकरी पर बहाल करने की अनुमति कैबिनेट से मिलेगी, और एलजी से अनुमति हम प्राप्त करेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक एलजी ने गुरुवार को मार्शल की बहाली का मुद्दा उठाया। बीजेपी भी लगातार बयान दे रहा है। Vijay Gupta ने आम आदमी पार्टी को डीटीसी मार्शल की बहाली पर घेरा। BJP ने 26 सितंबर को विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया, उन्होंने कहा। प्रस्ताव में कहा गया है कि सदन डीटीसी बसों में मार्शलों को परमानेंट किया जाना चाहिए।
आप भी बीजेपी के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। प्रस्ताव पारित होने के बाद कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई गई और कोई नोट भी नहीं बनाया गया। अब बीजेपी सरकार से कैबिनेट बैठक बुला कर मार्शलों की बहाली की अनुमति देने की मांग करती है। एलजी से अप्रूव करवाने की हम लोगों की जिम्मेदारी होगी।
विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि शनिवार को मुख्यमंत्री आतिशी से बीजेपी विधायकों का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। यदि आवश्यक हो तो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। उनका दावा था कि आम आदमी पार्टी सड़कों पर प्रदर्शन करके लोगों को भ्रमित कर रही है। दिल्ली सरकार ने पहले मार्शलों को बर्खास्त कर दिया और अब उनका मजाक बनाया जा रहा है। विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि मार्शलों की सैलरी 7 महीने से रुकी हुई है