हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बकाया बिजली बिल वसूली के लिए सरपंचों की मदद लेने का निर्णय लिया। बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश और बिजली आपूर्ति सुधार की योजनाएं जारी।
हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बिजली बिल वसूली, बिजली चोरी रोकथाम और आपूर्ति सुधार के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब बिजली बिलों की अदायगी अनिवार्य होगी और मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। बकाया वसूली के लिए सरपंचों की मदद लेकर व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि बिजली चोरी और बकाया बिल की समस्या से निपटा जा सके।
ऊर्जा मंत्री अनिल विज के सख्त निर्देश और समीक्षा बैठक के मुख्य बिंदु
चंडीगढ़ स्थित यूटी गेस्ट हाउस में हुई समीक्षा बैठक में ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बिजली आपूर्ति, मेंटेनेंस, चोरी रोकने और रिकवरी के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। अनिल विज ने बिजली चोरी पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने की बात कही और कहा कि चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को एक महीने के भीतर बिजली चोरी के मामलों की जांच और कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
बिजली आपूर्ति सुधार और मेंटेनेंस पर जोर
अनिल विज ने कहा कि पेड़ों की शाखाओं से टकराने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होती है, इसलिए पूरे राज्य में पेड़ों की कटाई और छंटाई का व्यापक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर और कंडक्टरों के अपग्रेडेशन के आदेश दिए और हर ट्रांसफार्मर के लिए अलग बैंक बनाने का निर्देश दिया ताकि खराब ट्रांसफार्मर को तुरंत बदला जा सके।
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दीपावली पर विशेष हिदायतें
ऊर्जा मंत्री ने दिवाली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए कहा कि इस दौरान बिजली की आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मेंटेनेंस टीमों को पर्याप्त स्टाफ और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कोई भी कर्मचारी बिना सेफ्टी गियर के बिजली के खंभों पर नहीं चढ़ेगा।
बकाया बिल वसूली में सरपंचों की भूमिका
बैठक में बताया गया कि अप्रैल से सितंबर 2025 तक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 492.57 करोड़ और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 489.65 करोड़ रुपये की वसूली की है। अनिल विज ने कहा कि अब बकाया बिल वसूली के लिए सरपंचों की मदद से व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि रिकवरी को तेजी मिले और बिजली चोरी को रोका जा सके।
ऊर्जा विभाग की छवि सुधारने का लक्ष्य
अंत में मंत्री अनिल विज ने कहा कि “बिजली विभाग की छवि सुधारना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि हरियाणा की बिजली कंपनियां शेयर मार्केट में सूचीबद्ध होकर शीर्ष स्थान पर हों।”
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह, यूएचबीवीएन एमडी अशोक मीणा, डीएचबीवीएन एमडी अशोक गर्ग, ट्रांसमिशन निगम एमडी जे. गणेशन और राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।