AAP विधायक गोपाल इटालिया का ट्रेड डील पर BJP सरकार पर हमला, अमेरिका के फायदे पर भारतीय किसानों को नुकसान का आरोप

AAP विधायक गोपाल इटालिया का ट्रेड डील पर BJP सरकार पर हमला, अमेरिका के फायदे पर भारतीय किसानों को नुकसान का आरोप

AAP विधायक गोपाल इटालिया ने अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर BJP सरकार पर हमला किया, गुजरात के किसानों और पशुपालकों के हित में डील रद्द करने की मांग की।

आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया और विधायक चैतर वसावा बजट सत्र में भाग लेने के लिए विधानसभा पहुंचे थे। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले AAP विधायक गोपाल इटालिया ने ट्रेड डील के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार किए। मीडिया से बात करते हुए गोपाल इटालिया ने कहा कि भारत सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर एकतरफा ट्रेड डील की है, जिससे अमेरिका को फायदा होगा, जबकि भारत के, विशेष रूप से गुजरात के किसानों, पशुपालकों और छोटे-मध्यम व्यापारियों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भारत से निर्यात होने वाली कुछ वस्तुओं पर लगभग 18% तक टैक्स लगाया जाता है, जबकि इसके बदले भारत सरकार ने अमेरिका की कृषि और अन्य उत्पादों पर 0% टैक्स रखा है। अमेरिका के किसानों को भारी सब्सिडी मिलती है, जिससे उनकी खेती मजबूत और प्रतिस्पर्धी है। उनके अनुसार यदि अमेरिका से दूध, तिलहन, कपास, सोयाबीन सहित कृषि उत्पाद बिना टैक्स भारत में आयात किए जाएंगे तो स्थानीय किसानों के लिए बाजार में टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। वर्तमान में खेती लाभकारी नहीं है, फिर भी किसान मजबूरी में खेती कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सस्ती आयात से गुजरात के किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति और कमजोर होगी।

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AAP विधायक गोपाल इटालिया ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी ने इस ट्रेड डील का स्पष्ट विरोध किया है। पार्टी की मांग है कि गुजरात के किसानों, गुजरात के पशुपालकों और गुजरात के दुग्ध उत्पादकों के हित में इस ट्रेड डील को रद्द किया जाए और उन्हें उचित संरक्षण दिया जाए। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि राज्यपाल भवन का नाम बदलकर लोकभवन कर दिया गया, लेकिन मानसिकता नहीं बदली। हम आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पिछले चार बार अलग-अलग मुद्दों को लेकर राज्यपाल से मिलने का समय मांग चुके हैं, लेकिन चार में से एक भी बार राज्यपाल ने हमें मिलने का समय नहीं दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मांग की कि गुजरात सरकार विधानसभा में प्रस्ताव लाकर इस ट्रेड डील को रद्द करने की मांग करे और किसानों तथा पशुपालकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मजबूत प्रस्तुति दे।

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