जनता इस समय अत्यंत कठिन दौर से गुजर रही है, ऐसे में राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर मानवता और जनहित को प्राथमिकता दी जाए: इसुदान गढ़वी

गुजरात के विभिन्न जिलों में पिछले कुछ दिनों से हुई अत्याधिक भारी बारिश और उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के कारण पूरे राज्य में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। दक्षिण गुजरात से लेकर अहमदाबाद तक अनेक शहर और गांव पानी में डूब गए हैं, हजारों परिवार बेघर हो गए हैं, खेती को भारी नुकसान हुआ है, जबकि दुकानों और फैक्ट्रियों में पानी घुस जाने से करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है तथा सार्वजनिक संपत्ति को भी भारी क्षति पहुंची है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस प्राकृतिक आपदा में राज्य में 56 से अधिक लोगों की जान गई है और कई लोग अभी भी लापता हैं। ऐसी अत्यंत दुखद और गंभीर स्थिति में प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत और उचित मुआवजा पहुंचाना राज्य सरकार की पहली जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने मुख्यमंत्री को प्रस्तुति देकर कहा है कि सरकार द्वारा हर वर्ष प्री-मानसून कार्यवाही के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन कुछ घंटों की भारी बारिश में ही शहर पानी में डूब जाते हैं, नए बने सड़क-रास्ते बह जाते हैं और ड्रेनेज व्यवस्था पूरी तरह विफल साबित होती है। यह स्थिति दर्शाती है कि प्री-मानसून कार्यवाही केवल कागजों तक सीमित रह गई है। अहमदाबाद, सूरत सहित कई शहरों में टाउन प्लानिंग (TP) योजनाओं में हुए कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण पानी के प्राकृतिक बहाव के रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, जिसके कारण करोड़ों रुपये के रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है। पूरे मामले में जिम्मेदारी तय कर दोषी अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की गई है।

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आम आदमी पार्टी की ओर से राज्य सरकार के समक्ष मांग की गई है कि बाढ़ की आपदा में मृत प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को तत्काल ₹1 करोड़ की आर्थिक सहायता घोषित की जाए तथा सभी प्रभावित क्षेत्रों में युद्धस्तर पर सर्वे कर किसानों, व्यापारियों, छोटे उद्योगकारों और फैक्ट्री मालिकों को हुए नुकसान का उचित और समयबद्ध मुआवजा दिया जाए। इसके अतिरिक्त घर-गृहस्थी, वाहनों और रिहायशी मकानों को हुए नुकसान के लिए विशेष राहत पैकेज घोषित किया जाए, प्री-मानसून कार्यवाही में हुई लापरवाही और भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय, समयबद्ध और स्वतंत्र जांच कराई जाए, TP स्कीमों तथा शहरों के प्राकृतिक जलमार्गों पर हुए अवैध अवरोधों को हटाकर भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्थायी योजना बनाई जाए तथा प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, पीने का स्वच्छ पानी, बिजली आपूर्ति सहित आवश्यक सुविधाएं तत्काल बहाल की जाएं। गुजरात की जनता इस समय अत्यंत कठिन दौर से गुजर रही है, ऐसे में राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर मानवता और जनहित को प्राथमिकता देना राज्य सरकार की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार से इस प्रस्तुति को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित लोगों के हित में तत्काल आवश्यक निर्णय लेने की अपील की है।