AAP गुजरात प्रभारी गोपाल राय ने दिल्ली अदालत के ऐतिहासिक फैसले को लोकतंत्र के लिए उम्मीद बताया। उन्होंने भाजपा पर झूठे “शराब घोटाला” मामलों और एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।
आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रभारी गोपाल राय ने दिल्ली अदालत के फैसले को ऐतिहासिक निर्णय बताया। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज दिल्ली की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पूरी पार्टी ने झूठे मामले बनाकर दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला। उसी प्रकार हमारे सांसदों और AAP नेताओं को कथित “शराब घोटाला” मामले में झूठे केस बनाकर और झूठे प्रचार के माध्यम से प्रताड़ित किया गया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट संदेश दिया कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। भारत के इतिहास में पहली बार चुनाव जीतने वाले मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया। अदालत ने कहा कि CBI द्वारा अदालत में प्रस्तुत रिपोर्ट में कोई ठोस आधार नहीं है। इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया कि भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री द्वारा झूठे “शराब घोटाला” मामले गढ़े गए, एजेंसियों का दुरुपयोग कर दो वर्षों तक AAP को खत्म करने का प्रयास किया गया, नेताओं को प्रताड़ित किया गया, जेल में डाला गया और झूठे प्रचार के जरिए समाज को भ्रमित करने की कोशिश की गई। अदालत के इस निर्णय के बाद ये झूठे आरोप पूरी तरह बेनकाब हो गए।
आज माननीय न्यायालय ने @ArvindKejriwal जी और @msisodia जी समेत तमाम AAP नेताओं को फर्जी शराब घोटाले में निर्दोष करार दे दिया है। इस फैसले ने मुहर लगा दी है कि हमारे नेताओं को फंसाने की कोशिशें BJP की सिर्फ एक गंदी राजनीति थीं। कट्टर ईमानदारी का यह कारवां अब और भी मजबूती से आगे… pic.twitter.com/Up7s47TnlM
— AAP Gujarat (@AAPGujarat) February 27, 2026
गुजरात प्रभारी गोपाल राय ने आगे कहा कि AAP की ओर से भाजपा को संदेश है कि सरकार को काम करना चाहिए, सत्ता का दुरुपयोग कर लोगों की आवाज दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अदालत के इस निर्णय से साबित होता है कि न्याय जीवित है, और यह फैसला केवल AAP के लिए नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए आशा का संदेश है। वर्ष 2022 के चुनाव के दौरान जब AAP तेजी से आगे बढ़ रही थी, तब भाजपा ने झूठे मामले बनाकर नेताओं को फंसाने का प्रयास किया। CBI को कोई भी सबूत नहीं मिला।
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घरों पर छापे मारे गए, बैंक खातों की जांच की गई, जमीन-जायदाद के दस्तावेज खंगाले गए, लेकिन एक भी रुपया या कोई अवैध गतिविधि नहीं मिली। इसके बावजूद नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। यह फैसला स्पष्ट करता है कि भाजपा सरकार केवल एजेंसियों के दुरुपयोग और संवैधानिक मूल्यों के उल्लंघन के सहारे टिकी हुई है, जबकि लोकतंत्र में न्याय अब भी जीवित है। गुजरात में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। किसानों, तालुका अध्यक्षों और स्थानीय नेताओं को जेल में डाला गया। सत्ता के दुरुपयोग से लोगों को चुप कराने का प्रयास अब सफल नहीं होगा। जब सत्ता जनता के विश्वास से दूर हो जाती है, तब भाजपा ने दुरुपयोग के माध्यम से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की, लेकिन अब यह ज्यादा समय तक नहीं चलेगा।