Karnal Assembly by-election
Karnal Assembly by-election: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने करनाल विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने करनाल उपचुनाव रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले पिछले मंगलवार के सत्र में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
दरअसल, करनाल उपचुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में एक साल से भी कम समय बचा है. ऐसे में करनाल उपचुनाव पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता ने याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया था. इसमें उन्होंने बताया कि कैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के अकुला उपचुनाव पर रोक लगा दी थी.
वहां भी संसदीय चुनाव होने में एक साल से भी कम समय बचा था. ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आयोग को उपचुनाव रोकने का निर्देश दिया. इसलिए करनाल उपचुनाव पर भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को रोक लगानी चाहिए. क्योंकि हरियाणा में भी विधानसभा का कार्यकाल एक साल से कम है. ऐसे में चुनाव आयोग के पास उपचुनाव कराने का अधिकार नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की सुविधा
Karnal Assembly by-election: हरियाणा सरकार ने आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विशेष ध्यान आकर्षित किया था. इस फैसले से हरियाणा सरकार को राहत मिली है. दरअसल, इस सीट से हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी उम्मीदवार हैं. यहां से बीजेपी सैनी के डिप्टी को उपचुनाव में उतारेगी. नायब सैनी वर्तमान में कुरूक्षेत्र लोकसभा सांसद हैं। नायब सैनी को सीएम बने रहने के लिए छह महीने के भीतर विधायक बनना होगा. अन्यथा उन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।’
मनोहर लाल के इस्तीफे से करनाल का पद खाली है.
Karnal Assembly by-election: करनाल का पद पूर्व अध्यक्ष मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे से खाली है. मनोहर लाल ने 12 मार्च को सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद 13 मार्च को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद, चुनाव आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा की, साथ ही हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों में रिक्त संसदीय सीटों के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की। हरियाणा की 10 लोकसभा और करनाल विधानसभा सीटों पर 25 मई को उपचुनाव होंगे.
