हरियाणा कैबिनेट ने 27 अगस्त से मानसून सत्र शुरू करने और ₹5,714.80 करोड़ के वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम को मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान कैबिनेट में लिए गए प्रमुख निर्णयों की जानकारी दी।
मंत्रिमंडल ने हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त 2026 से शुरू करने पर सहमति जताई है। इसके अलावा विश्व बैंक के सहयोग से प्रस्तावित बड़े जल सुरक्षा कार्यक्रम को मंजूरी देने के साथ महिलाओं के स्टार्टअप, निजी कोचिंग संस्थानों और नर्सिंग होम से जुड़ी नीतियों में भी महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं।
27 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र
हरियाणा मंत्रिमंडल ने विधानसभा के मानसून सत्र को 27 अगस्त 2026 से शुरू करने पर सहमति प्रदान की है। सत्र के दौरान प्रदेश से जुड़े विभिन्न नीतिगत, प्रशासनिक और जनहित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। विधानसभा सत्र सरकार के लिए विकास योजनाओं और प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को सदन के सामने रखने का प्रमुख मंच होगा।
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₹5,714.80 करोड़ के जल सुरक्षा कार्यक्रम को मंजूरी
हरियाणा कैबिनेट ने विश्व बैंक के सहयोग से प्रस्तावित ‘वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम’ को मंजूरी दी है। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की अनुमानित लागत ₹5,714.80 करोड़ निर्धारित की गई है।
कार्यक्रम के जरिए हरियाणा में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और जल सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा। राज्य में पानी की उपलब्धता और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जल प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर रहेगा।
महिलाओं के स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा
महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति-2022 में व्यापक पूरक प्रावधानों को मंजूरी प्रदान की है।
इन प्रावधानों के माध्यम से महिलाओं को स्टार्टअप शुरू करने और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति को मजबूत करने के साथ महिला उद्यमिता को भी बढ़ावा देना है।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP की प्रेस वार्ता
* हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को 27 अगस्त, 2026 से आरंभ करने पर सहमति बनी
* मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक के सहयोग से 5,714.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले ‘वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम’ को मंजूरी… pic.twitter.com/9YBDCOLRVN
— DPR Haryana (@DiprHaryana) August 13, 2026
निजी कोचिंग संस्थानों के लिए नए नियम मंजूर
हरियाणा सरकार ने निजी कोचिंग संस्थानों को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने ‘हरियाणा प्राइवेट कोचिंग संस्थान, रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन नियम, 2026’ को मंजूरी दे दी है।
इन नियमों के लागू होने के बाद प्रदेश में निजी कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण और संचालन के लिए निर्धारित नियामकीय व्यवस्था लागू होगी। इससे कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
नर्सिंग होम नीति में भी संशोधन
मंत्रिमंडल ने नर्सिंग होम स्थापित करने की नीति में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की है। इस बदलाव का उद्देश्य नर्सिंग होम की स्थापना से संबंधित प्रक्रिया और व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार की ओर से लिए गए इन फैसलों को प्रदेश में जल सुरक्षा, महिला उद्यमिता, शिक्षा क्षेत्र के नियमन और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।