राजस्थान के 65 लाख किसानों के खाते में जल्द आएगी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त

by Neha
राजस्थान के 65 लाख किसानों के खाते में जल्द आएगी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त

राजस्थान के 65 लाख किसानों के खाते में जल्द आएगी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त। 15 जनवरी को पैसा ट्रांसफर होगा। किसान अपने KYC को अपडेट कर लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं।

राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए अच्छी खबर दी है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त जल्द ही किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जो केंद्र की PM किसान सम्मान निधि योजना के अलावा आती है।

इस बार 65 लाख किसानों को मिलेगा लाभ

राज्य सरकार के अनुसार, इस बार 65 लाख किसानों के खाते में राशि भेजी जाएगी। इससे पहले अनुमानित संख्या 74 लाख थी, लेकिन 9 लाख अपात्र किसानों को लाभार्थियों की सूची से हटा दिया गया है। इस योजना के जरिए किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

पैसे ट्रांसफर की तारीख और प्रक्रिया

पहले यह किस्त दिसंबर में भेजी जानी थी, लेकिन अब 15 जनवरी 2026 को किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर हो जाएगी। राज्य सरकार के कृषि विभाग ने बताया कि बैकएंड प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

किन किसानों को मिलेगा पैसा

इस राशि का लाभ केवल PM किसान सम्मान निधि में रजिस्टर्ड किसानों को मिलेगा। अलग से कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार हर साल 6,000 रुपये (तीन किस्तों में 2,000-2,000) देती है, जबकि राज्य सरकार ऊपर से 3,000 रुपये (तीन किस्तों में 1,000-1,000) देती है।

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KYC और अन्य रोकें

केंद्र की जांच में 31 लाख संदिग्ध नामों पर रोक लगी हुई है। यदि किसानों का e-KYC पूरा नहीं है, Farmer ID नहीं बनी है, या आधार/बैंक विवरण में गड़बड़ी है, तो राशि ट्रांसफर नहीं होगी। किसान जल्द से जल्द अपना KYC अपडेट कराएं।

जानकारी कैसे देखें

किसान सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर जाकर ‘मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि स्थिति’ विकल्प से अपना जिला और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर पूरी जानकारी देख सकते हैं। सब सही होने पर 26 जनवरी 2026 को खाते में अलर्ट आएगा।

भविष्य की योजना

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संकेत दिए हैं कि राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाकर 6,000 रुपये की जाएगी। अगर ऐसा हुआ, तो केंद्र और राज्य मिलाकर किसानों को सालाना 12,000 रुपये मिलेंगे।

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