उत्तर प्रदेश के CM Yogi ने आज अपने आधिकारिक आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में शहरी विकास विभाग के कामकाज की समीक्षा की।
CM Yogi ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं के लिए स्मार्ट-विकसित नगर पालिका योजना को लागू करें, जिसका उद्देश्य उन्हें आधुनिक, आत्मनिर्भर और नागरिक केंद्रित शहरी निकायों में बदलना है।
इस पहल के तहत गौरव पथ, गुलाबी शौचालय, शहरी सेवा केंद्र, स्मार्ट कक्षाएं और आंगनवाड़ियां, थीम आधारित पार्क, विरासत संरक्षण, जल निकायों का पुनरुद्धार, ईवी चार्जिंग स्टेशन, हरित श्मशान और डिजिटल सेवाओं जैसी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, उत्सव हॉल, सामुदायिक केंद्र और ओडीओपी आधारित बुनियादी ढांचे की भी स्थापना की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने सुरक्षा, निगरानी और शिकायत निवारण बढ़ाने के लिए जिला नगर पालिकाओं को लखनऊ और गोरखपुर में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों से जोड़ने के लिए एक हब-एंड-स्पोक मॉडल के माध्यम से योजना को लागू करने का सुझाव दिया।
उन्होंने जोर देकर कहा कि परियोजना का चयन स्थानीय जरूरतों पर आधारित होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक निकाय की भौतिक और वित्तीय प्रगति के अनुसार धन आवंटित किया जाना चाहिए। जनसंख्या और दक्षता के आधार पर नगर पालिकाओं को 4-10 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया जा रहा है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिला नगर पालिकाओं के उन्नयन से न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि नागरिकों को पारदर्शी और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं भी सुनिश्चित होंगी।
बैठक में नेट-कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल के तहत लखनऊ और कानपुर में 200 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और अन्य शहरों के लिए 650 बसों की सीधी खरीद पर भी विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण का निर्देश दिया।
उन्होंने लंबित नगरपालिका करों में विसंगतियों को दूर करने के लिए एक अभियान का आदेश दिया, जिसमें जनता की आपत्तियों को आमंत्रित करने और निपटान शिविर आयोजित करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नगर निकाय का भी अपना भवन होना चाहिए।
वित्तीय शक्तियों पर, मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुमोदन सीमा का विस्तार करने की आवश्यकता पर जोर दिया, यह देखते हुए कि उन्हें लगभग 20 वर्षों में संशोधित नहीं किया गया था। उन्होंने 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप नगर निगम आयुक्तों, महापौरों, कार्यकारी समितियों और बोर्डों की वित्तीय मंजूरी सीमा के तत्काल विस्तार का निर्देश दिया।
इसके अतिरिक्त, योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक शहीद चंद्रशेखर आजाद अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज और बहुउद्देशीय खेल परिसर की स्थापना की घोषणा की, जिसे पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से स्थानीय खेल प्रतिभाओं को रोजगार के नए अवसर पैदा करते हुए अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल करने में मदद मिलेगी।
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