CM Yogi Adityanath ने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए शुरू की गई जिला वार जन प्रतिनिधि संवाद श्रृंखला के हिस्से के रूप में आज अपने आधिकारिक आवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में झांसी और चित्रकूट धाम मंडलों के जन प्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सभी जन प्रतिनिधियों के साथ उनके निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थितियों, जनता की जरूरतों और विकास संबंधी प्राथमिकताओं के बारे में बातचीत की। बैठक का उद्देश्य केवल योजनाओं की समीक्षा करना नहीं था, बल्कि जनप्रतिनिधियों की जमीनी समझ और अनुभव के माध्यम से राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समझना और उनका समाधान सुनिश्चित करना था।
सीएम योगी ने कहा कि सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। चित्रकूट धाम मंडल भगवान श्री राम की तपोस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। झांसी मंडल रानी लक्ष्मीबाई की वीरतापूर्ण कहानी से जुड़ा हुआ है। ये दोनों मंडल उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान के केंद्र हैं। इन क्षेत्रों का पुनरुद्धार और एकीकृत विकास ‘नए उत्तर प्रदेश’ के निर्माण की आधारशिला है।
बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी विकास प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। सीएम योगी ने लोक निर्माण विभाग और चैरिटेबल वर्क्स विभाग को जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय में प्रस्तावित कार्यों की प्राथमिकता तय करने और समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जन प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए कुल प्रस्तावों में से झांसी मंडल के तीन जिलों (झांसी, जालौन और ललितपुर) से कुल 691 कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। इसकी अनुमानित लागत 4,901 करोड़ रुपये है। इसी तरह, चित्रकूट धाम मंडल के चार जिलों (बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा) से 397 करोड़ रुपये की लागत से कुल 397 कार्य प्रस्तावित हैं। इस प्रकार, दोनों मंडलों से कुल 1,088 कार्यों का प्रस्ताव किया गया है। इनमें से झांसी और बांदा जिले क्रमशः 1,916 करोड़ रुपये और 1,825 करोड़ रुपये के व्यय के साथ अपने-अपने मंडलों में शीर्ष पर रहे।
प्रस्तावित कार्यों में ब्लॉक मुख्यालयों, अंतर-संपर्क सड़कों, धार्मिक स्थलों के लिए संपर्क सड़कों, लॉजिस्टिक हब, बाईपास, आरओबी/अंडरपास, फ्लाईओवर, बड़े और छोटे पुल, सड़क सुरक्षा उपाय, सिंचाई अवसंरचना और पंटून पुल शामिल हैं। ये सभी कार्य भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ने का काम करेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने में भी मदद करेंगे।
सीएम योगी ने निर्देश दिया कि बुंदेलखंड में जहां भी अंतरराज्यीय संपर्क में सुधार की आवश्यकता है, उसे विधायकों की सिफारिश के आधार पर पहले चरण की कार्य योजना में शामिल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग को निर्देश दिया कि विभाग द्वारा कोई भी परियोजना प्रस्ताव तैयार करने से पहले स्थानीय जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन लिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जन प्रतिनिधियों का अनुभव और स्थानीय जरूरतों की समझ शासन के लिए एक मार्गदर्शक है। हम योजनाएं बनाने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उनका समय पर और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन हमारी पहचान है। बुंदेलखंड क्षेत्र को उपेक्षा के अंधकार से बाहर निकालकर हम उसे उत्तर प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की रेखा पर ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा हर योजना को सफल बनाना है।
इसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी, प्रौद्योगिकी का उचित उपयोग किया जाएगा और कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जन प्रतिनिधियों को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रस्तावित कार्यों की निरंतर निगरानी करनी चाहिए और स्थानीय जनता की भावनाओं के अनुसार योजनाओं को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
