Punjab Vidhan Sabha ने ‘पंजाब जल संसाधन (प्रबंधन एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025’ को मंजूरी दी
Punjab Vidhan Sabha ने आज ‘पंजाब जल संसाधन (प्रबंधन एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025’ को मंजूरी दे दी, जिसे जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने पेश किया।
यह विधेयक पंजाब जल संसाधन (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2020, विशेष रूप से धारा 6 में संशोधन करने का प्रयास करता है। संशोधन के तहत, कोई भी व्यक्ति पंजाब जल विनियमन एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह 65 वर्ष की आयु तक पहुँच गया है। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष या सदस्य तीन वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, उनके प्रदर्शन, प्रबंधन क्षमताओं और पहलों के आधार पर पाँच वर्ष तक का विस्तार किया जा सकता है।
इसके अलावा, 2020 अधिनियम की संशोधित धारा 9 के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी शुल्क, प्रभार और निधियाँ राज्य के खजाने में जमा की जाएँगी।