पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट Harpal Singh Cheema ने गुरुवार को बताया कि वित्त विभाग ने राज्य के सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों पर छठे वेतन आयोग को लागू करने के संबंध में अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए बताया कि इस फैसले से स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण विभागों के तहत सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के कर्मचारियों, उच्च शिक्षा विभाग के तहत इन संस्थानों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों और सहायता प्राप्त स्कूलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा, ‘‘संबंधित प्रशासनिक विभागों को सहायता प्राप्त संस्थानों के इन कर्मचारियों और सहायता प्राप्त स्कूलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर छठे वेतन आयोग को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया है।’’
प्रशासनिक विभाग सभी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के पिछले तीन वर्षों के वित्तीय विवरणों की जांच करेंगे, ताकि घाटे का सही आकलन किया जा सके और वित्तीय निहितार्थ बताते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा जा सके। वित्त मंत्री ने कहा, “प्रशासनिक विभागों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद वित्त विभाग इन संस्थानों को वित्तीय मंजूरी देगा।”
चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की राज्य में शिक्षा में सुधार के लिए प्रतिबद्धता पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने कहा, “शिक्षा क्षेत्र को धन की कोई कमी नहीं होगी।” उन्होंने आगे कहा, “हमने पिछले दो सालों में शिक्षा में क्रांति देखी है और हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाते रहेंगे।
