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CM Bhagwat Mann को केंद्र से नहीं मिली पेरिस ओलंपिक जाने की अनुमति

by ekta
CM Bhagwat Mann को केंद्र से नहीं मिली पेरिस ओलंपिक जाने की अनुमति

CM Bhagwat Mann: 3 अगस्त से 9 अगस्त तक ओलंपिक में हॉकी टीम को उत्साहवर्धन करने के लिए जाना था।

मुख्यमंत्री भगवंत मान को विदेश मंत्रालय से पेरिस जाने की राजनीतिक अनुमति नहीं मिली है। 3 अगस्त से 9 अगस्त तक, मान को ओलंपिक में भाग लेने वाली हॉकी टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए पेरिस जाना था। मुख्यमंत्री कार्यालय को शुक्रवार देर शाम यात्रा की अनुमति नहीं मिलने की सूचना मिली।मुख्यमंत्री मान ने कहा कि वह चाहते थे कि वे आेलंपिक में अपनी जेब से पैसे खर्च करके हॉकी टीम के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर सकें, जिनमें से दस खिलाड़ी पंजाब से हैं। “मुझे लगा कि जब मेरे पंजाब के खिलाड़ी महत्वपूर्ण मैच खेल रहे हों तो उनके लिए वहां मौजूद रहना मेरा कर्तव्य है,” उन्होंने कहा। लेकिन मोदी जी (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए) अकेले ही विदेश यात्रा करना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि कोई और देश का प्रतिनिधि दिखे, इसलिए मुझे और विपक्षी पार्टी के एक अन्य मुख्यमंत्री को अनुमति नहीं दी गई।’

मान ने कहा कि पंजाब में 19 ओलंपिक खिलाड़ी हैं। “हॉकी टीम में 10 खिलाड़ी पंजाब से हैं,” उन्होंने कहा। उन्होंने 52 साल बाद मैच जीतकर आज इतिहास रच दिया है। मेरे अधिकारियों को बताया गया कि हमने देर से आवेदन किया था, लेकिन हॉकी टीम के पहले मैच जीतने के बाद हम जाने का निर्णय ले पाए।उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया, जबकि उनके पास राजनयिक पासपोर्ट है।

मान ने कहा कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को पहले भी भाजपा की सरकार ने सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं दी थी। पिछले साल गोपाल राय को भी अमेरिका जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए उन्हें अदालत जाना पड़ा था। उनका कहना था कि क्या भाजपा चाहती है कि हम हर बात पर अदालत जाएं?’

मुख्यमंत्री के साथ मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर, उनके दो सहयोगी, पांच सुरक्षा अधिकारी, सीएमओ, खेल और निवेश पंजाब विभाग के 10 वरिष्ठ अधिकारी जाने वाले थे। रक्षा उपकरण और कांच निर्माण में काम करने वाली कुछ फ्रांसीसी कंपनियों के साथ राज्य सरकार ने बैठकें कीं और उन्हें राज्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा। चंडीगढ़ के सूत्रों ने बताया कि मान को जेड प्लस सुरक्षा मिलने और भारत सरकार को उनकी सुरक्षा की चिंता होने के कारण अनुमति देने से मना कर दिया गया है, हालांकि केंद्र ने कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया।

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