वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। बताया कि कांग्रेस ने WTO समझौते से किसानों की अनाज खरीद रोकी थी, मोदी सरकार ने पीस क्लॉज से बचाया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में राहुल गांधी के आरोपों का कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2013 में WTO बाली बैठक में ऐसा समझौता किया था जिससे किसानों की सरकारी अनाज खरीद बाधित हो रही थी। इसके विपरीत, प्रधानमंत्री मोदी ने ‘पीस क्लॉज’ लागू कर किसानों और गरीबों को बचाया।

कांग्रेस पर हमला, मोदी सरकार की बचाव रणनीति

सीतारमण ने कहा कि देश को बेचने का आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर नहीं बल्कि कांग्रेस पर लगाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि अगर मोदी सरकार ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो गरीबों को राशन की दुकानों से अनाज नहीं मिलता और किसान सड़क पर उतर आते।

उन्होंने विपक्षी नेताओं के आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा कि वर्ष 2009 में पाकिस्तान के साथ समझौते करने वाले वही कांग्रेस के लोग थे, जो आज वार्ता की नीतियों पर सवाल उठाते हैं।

डेटा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता

निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में डेटा सुरक्षित रहेगा, इसलिए सरकार डाटा सेंटर स्थापित कर रही है। इसके लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि महंगाई नियंत्रण, गरीबों को मुफ्त अनाज वितरण और किसानों की खाद सुरक्षा पर सरकार लगातार काम कर रही है।

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वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए 50,000 करोड़ का आर्थिक स्थिरता कोष बनाया गया है और तकनीकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त फंड आवंटित किया गया है। उन्होंने महंगाई को लेकर विपक्ष के आरोपों को भी खारिज किया और कहा कि वर्तमान में महंगाई न्यूनतम स्तर पर है, जबकि यूपीए के समय यह दहाई अंकों में थी।

गरीबों और किसानों के लिए योजनाएं

• देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज जारी रहेगा।

• किसानों की खाद सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है।

• फूड प्रोसेसिंग के लिए 4,064 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया।

• दक्षिण भारत के किसानों के लिए नारियल उत्पादन बढ़ाने की योजना लाई गई है, ताकि घरेलू स्तर पर सस्ता नारियल उपलब्ध हो और निर्यात भी बढ़े।

विपक्ष पर निशाना

निर्मला सीतारमण ने वामपंथी नेताओं और केरल, बंगाल के नेताओं को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वामपंथी जहां सत्ता में होते हैं, वहां निवेश नहीं होता। पश्चिम बंगाल में पेट्रोल दिल्ली की तुलना में 10 रुपए अधिक क्यों है, यह विपक्ष को बताना चाहिए। उन्होंने टीएमसी और समाजवादी पार्टी के आरोपों को खारिज किया और कहा कि उत्तर प्रदेश को दो-दो हाईस्पीड ट्रेन दी गई हैं, जबकि बुलेट ट्रेन का विलंब उनके कारण हुआ।