उत्तराखंड 2025: धामी सरकार के बड़े फैसले, निवेश, खेल, कृषि और सुरक्षा योजनाओं ने राज्य के विकास और प्रशासनिक ढांचे को नई दिशा दी।

उत्तराखंड 2025: साल 2025 उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक रहा, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक, खेल और सुरक्षा क्षेत्रों में नई दिशा दी।

समान नागरिक संहिता से शुरू हुआ साल

27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की गई, जिससे राज्य स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा प्रदेश बन गया, जिसने नागरिक कानूनों में समानता को लागू किया। यह कदम सामाजिक सुधार और कानूनी एकरूपता की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ और देश के अन्य राज्यों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया।

खेलों में उत्तराखंड का दमदार प्रदर्शन

उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन कर अपनी आयोजन क्षमता का प्रदर्शन किया। राज्य के खिलाड़ियों ने कुल 103 पदक जीतकर पदक तालिका में सातवां स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि को खेल अधोसंरचना और खिलाड़ियों को मिलने वाले प्रोत्साहन का परिणाम माना गया।

निवेश और आर्थिक विकास में बढ़त

दिसंबर 2023 में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 3.56 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव आए थे, जिनमें से दिसंबर 2025 तक लगभग एक लाख करोड़ रुपये का निवेश जमीन पर उतर चुका है। इससे राज्य में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिली।

कृषि और ग्रामीण विकास की नई पहल

सरकार ने मिलेट मिशन, कीवी नीति और ड्रैगन फ्रूट खेती योजनाओं को आगे बढ़ाकर कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया।

• मिलेट मिशन: 11 पर्वतीय जिलों के किसानों को 134.89 करोड़ रुपये की कार्य योजना के तहत 80% अनुदान।

• कीवी नीति: 2030-31 तक नौ पर्वतीय जिलों में प्रति एकड़ 12 लाख रुपये की लागत पर 70% अनुदान।

• ड्रैगन फ्रूट खेती: उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून और टिहरी में आधुनिक तकनीक से उत्पादन बढ़ाया गया।

also read: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 215 उपनिरीक्षकों को…

शिक्षा में सुधार

अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक लागू कर प्रदेश में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए प्राधिकरण बनाया गया। अब पंजीकृत मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा।

सुरक्षा और कानून व्यवस्था

10 जुलाई से ऑपरेशन कालनेमि के तहत धर्म और आस्था की आड़ में होने वाली अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की गई। अभियान के तहत 724 मुकदमे दर्ज किए गए और 511 गिरफ्तारियां हुईं। अवैध रूप से रह रहे 19 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 10 को डिपोर्ट किया जा चुका है।

अन्य बड़े निर्णय

• शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई।

• सभी 13 जिलों में 13 आदर्श संस्कृत ग्राम स्थापित।

• स्कूलों के पाठ्यक्रम में श्रीमद्भगवद्गीता को शामिल करने का निर्णय।

• मेगा इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट नीति-2025 को मंजूरी।

• देहरादून में रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाएं, सोनप्रयाग–केदारनाथ रोपवे परियोजना स्वीकृत।

• 10 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि अतिक्रमण से मुक्त।

• पहली बार राज्य का बजट 1 लाख करोड़ रुपये पार किया।

स्वास्थ्य और तीर्थ यात्रा

चारधाम यात्रा 2025 के दौरान 47 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यात्रा मार्ग पर 49 स्थायी चिकित्सा इकाइयां सक्रिय की गईं और केदारनाथ धाम में 17-बेड अस्पताल शुरू किया गया।

साल 2025, धामी सरकार के लिए निर्णय, योजनाओं और अभियानों का ऐसा वर्ष रहा, जिसने उत्तराखंड के विकास और प्रशासनिक ढांचे को नए आयाम दिए।