डी-रेगुलेशन 1.0 में उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया। 23 सुधारों के 100% क्रियान्वयन से यूपी निवेशकों की पहली पसंद बना।
उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार के ‘डी-रेगुलेशन 1.0’ कार्यक्रम में देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्य ने सभी 23 प्राथमिक सुधारों को 100% लागू कर अपनी व्यापारिक नीतियों को निवेश-अनुकूल और पारदर्शी बनाया। भूमि, निर्माण, श्रम, यूटिलिटीज और अनुमतियों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में किए गए सुधारों के चलते यूपी यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यह सफलता $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को और सशक्त बनाने में मदद करेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वैश्विक उपलब्धि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। डी-रेगुलेशन 1.0 के तहत यूपी ने सभी 23 प्राथमिक सुधारों को पूरी तरह लागू कर देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया। इस रैंकिंग के साथ ही उत्तर प्रदेश वह पहला राज्य बन गया है जिसने व्यापार सुधारों के सभी मानकों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया।
Strengthening Global Investment Partnerships
Invest UP hosted a high-level meeting at its Head Office with a delegation from the Canadian Hindu Chambers of Commerce, fostering strategic dialogue on Uttar Pradesh’s dynamic investment ecosystem.
Senior Invest UP officials… pic.twitter.com/5g5RrmOHAE
— INVEST UP (@_InvestUP) January 5, 2026
पांच प्रमुख सुधार क्षेत्रों ने दिलाई शीर्ष रैंक
भारत सरकार के मूल्यांकन के अनुसार, यूपी ने पांच मुख्य स्तंभों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया:
-
भूमि सुधार: मिश्रित भूमि उपयोग (Flexible Zoning) और डिजिटल लैंड बैंक का निर्माण।
-
निर्माण: भवन स्वीकृति और अग्निशमन निरीक्षण की प्रक्रिया में समय-सीमा में कमी।
-
श्रम: महिलाओं के लिए कार्यबल में समान अवसर और नियमों का सरलिकरण।
-
यूटिलिटीज: बिजली और जल कनेक्शन की ऑनलाइन और त्वरित प्रक्रिया।
-
अनुमतियां: कारखाना और व्यापार लाइसेंस के लिए तृतीय-पक्ष प्रमाणीकरण।
also read: सीएम योगी ने पूर्व सीएम कल्याण सिंह को उनकी जयंती पर दी…
डिजिटल भूमि और बुनियादी ढांचे का कायाकल्प
राज्य सरकार ने भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस कर दिया है। ग्रामीण उद्योगों के लिए सड़क मानकों में ढील दी गई और GIS आधारित लैंड बैंक तैयार किया गया, जिसे इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक से जोड़ा गया। इससे निवेशकों को यूपी के औद्योगिक भूखंडों की सटीक जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी।
श्रम सुधार: महिलाओं के लिए नए अवसर
योगी सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव करते हुए महिलाओं को रात्रिकालीन पालियों (Night Shifts) में काम करने की अनुमति दी। जोखिमपूर्ण उद्योगों पर लगे प्रतिबंध हटाकर कार्यबल में विविधता बढ़ाई गई। इसके अलावा, दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अनुपालन मानदंडों को सरल बनाया गया।
सिंगल विंडो सिस्टम: वन-स्टॉप समाधान
राज्य सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार अधिनियम, 2025’ लागू कर सिंगल विंडो प्रणाली को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) से पूरी तरह एकीकृत कर दिया। अब निवेशकों को विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि सभी सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
$1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की दिशा में मजबूत कदम
डी-रेगुलेशन में मिली यह सफलता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को और मजबूती देती है। पारदर्शी तंत्र, डिजिटल स्वीकृति और सुदृढ़ कानून व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे प्रगतिशील और निवेश-अनुकूल राज्य बना दिया है।