UP News: पश्चिम बंगाल में गरजे योगी, संदेशखाली और रामनवमी के दंगाइयों  को उल्‍टा लटका देते 

UP News: पश्चिम बंगाल में गरजे योगी, संदेशखाली और रामनवमी के दंगाइयों  को उल्‍टा लटका देते 

UP News: पश्चिम बंगाल के बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्‍याशी के पक्ष में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए, CM योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला।

पश्चिम बंगाल के बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए, CM योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्‍होंने बताया कि उत्‍तर प्रदेश में हर त्‍योहार शांतिपूर्वक मनाया जाता है, लेकिन यहां रामनवमी पर दंगा होता है। संदेश खाली होता है। उन्‍होंने  कहा कि अगर मैं होता तो दंगाइयों को अभी तक सीधा कर चुका होता।

कैसे हैं हमारे नेता? तीसरे चरण में 100 में से 46 प्रत्‍याशी करोड़पति; 33% ने 12 वीं तक ही की पढ़ाई 

उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन ने सभी 100 उम्मीदवारों के शपथपत्रों का अध्ययन किया है, जो राज्य में तीसरे चरण की दस निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं। विश्लेषण में धन-दौलत, शिक्षा, उम्र, आपराधिक मामले आदि के विवरण शामिल हैं।

लोकसभा चुनाव: यूपी की इन 34 सीटों से कोई महिला नहीं बन सकी सांसद, फेल हुए दांव

उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पृष्टिभूमि ने देश को सबसे अधिक प्रधानमंत्री दिए हैं। 1980 में, इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से चुनाव जीता और देश की प्रधानमंत्री बनी। देश की सबसे बड़ी महिला नेता स्मृति ईरानी है, जो अमेठी से चुनाव जीतकर कैबिनेट मंत्री बन गई।

मकान का नक्‍शा पास करवाना हुआ फिर हुआ महंगा, LDA ने बढ़ाई फीस; जानें डिटेल 

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस वर्ष मानचित्र शुल्क को लगभग छह फीसदी बढ़ा दिया है। बीते दो वर्षों में प्राधिकरण ने करीब तीस फीसदी शुल्क बढ़ाया है, जिससे 200 वर्ग मीटर के भूखंड पर घर बनाने की लागत लगभग तीन लाख रुपये बढ़ जाएगी।

उद्योगों को आसानी, प्रदूषण विभाग से अब 10 साल के लिए मिलेगी एनओसी

अब प्रदूषण विभाग 10 वर्षों के लिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले ग्रीन उद्योगों को एनओसी देगा। इसके अलावा, व्हाइट श्रेणी के उद्योगों को एक बार ही उद्योग की शुरुआत की सूचना देनी होगी, जबकि ऑरेज श्रेणी के उद्योगों को पांच साल की सूचना देनी होगी।

 

 

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