सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में माफिया से मुक्त भूमि पर 72 गरीब परिवारों को फ्लैट आवंटित किए। अवैध कब्जा करने वालों को दी सख्त चेतावनी, पूरा उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति जारी।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर लखनऊ में माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर दुर्बल आय वर्ग के 72 परिवारों को फ्लैट आवंटन पत्र वितरित किए गए। सीएम योगी ने अवैध कब्जा करने वालों को सख्त चेतावनी दी, “अगर कोई गरीबों की जमीन या सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करके समाज में डर फैलाएगा, तो उसे लेने-देने पड़ेंगे।”
माफिया से मुक्त भूमि पर गरीबों का आशियाना
सीएम योगी ने कहा कि यह सिर्फ आवास वितरण नहीं है, बल्कि संदेश है कि माफिया से छीनी गई जमीन पर गरीबों का आशियाना बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग माफिया को शागिर्द बनाते थे और गरीबों का शोषण करवाते थे, अब ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा।
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जनता के अधिकारों की सुरक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा खड़ी है। यह नया उत्तर प्रदेश विकास के साथ धर्म, संस्कृति और परंपरा का संगम है। उन्होंने लाभार्थी परिवारों से मुलाकात की, नन्हीं बच्चियों को गोद में लिया और चॉकलेट वितरित की। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने वृक्षारोपण भी किया।
प्राइम लोकेशन पर सस्ते फ्लैट
लखनऊ विकास प्राधिकरण ने प्राइम लोकेशन पर 10.70 लाख रुपये में फ्लैट प्रदान किए, जिनकी बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है। 8,000 आवेदनों में से 5,700 योग्य आवेदकों में से 72 परिवारों को पहले आवंटन मिला। मुख्यमंत्री ने सभी लाभार्थियों को बधाई दी और कहा कि यह पीएम आवास योजना के तहत और सस्ता एवं लाभकारी होगा।
पूरे प्रदेश में अभियान जारी
सीएम योगी ने कहा कि यह अभियान पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा ताकि हर गरीब और जरूरतमंद को सम्मानजनक आवास मिल सके। उन्होंने 2017 से लागू जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र करते हुए बताया कि यूपी में माफियाओं पर बिना रुके कार्रवाई की गई।
माफियाओं को दी चेतावनी
योगी ने स्पष्ट कहा कि जो लोग माफियाओं को सहानुभूति देते हैं, वे प्रदेश की क्षति कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि माफियाओं की कब्जे वाली संपत्ति अब गरीबों को आवंटित की जा रही है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि अब तक प्रदेश में 60 लाख गरीबों को आवास दिए जा चुके हैं और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है।