योगी सरकार ने बरेली और कानपुर में पेयजल आपूर्ति सुधारने के लिए 580 करोड़ रुपये की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से लाखों नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल मिलेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली और कानपुर शहरों में पेयजल आपूर्ति को सुधारने के लिए 580 करोड़ रुपये की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार को यह घोषणा करते हुए बताया कि इन परियोजनाओं से इन दोनों शहरों की लाखों आबादी को स्वच्छ और नियमित पेयजल आपूर्ति मिलेगी।
बरेली के लिए 92% आबादी को मिलेगा सुरक्षित पेयजल
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अटल नवीकरण एवं शहरी रूपांतरण मिशन-अमृत 2.0 के तहत बरेली नगर निगम क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने और नेटवर्क विस्तार के लिए 26,595.46 लाख रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है। इसमें केंद्र सरकार का योगदान 8,530.96 लाख रुपये, राज्य सरकार का 14,504.95 लाख रुपये और नगर निगम का अंशदान 2,559.55 लाख रुपये रहेगा।
इस परियोजना से बरेली शहर की लगभग 92 प्रतिशत आबादी, यानी करीब नौ लाख लोग, नियमित और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित होंगे। मंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार, यह परियोजना बरेली की पानी की समस्या को हल करने में मील का पत्थर साबित होगी।
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कानपुर में पेयजल नेटवर्क विस्तार पर 31,678.88 लाख रुपये का निवेश
इसके अलावा, कानपुर नगर निगम के ‘ईस्ट’ और ‘साउथ सर्विस डिस्ट्रिक्ट’ में शतप्रतिशत आबादी तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन विस्तार परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के लिए कुल 31,678.88 लाख रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान 7,610.32 लाख रुपये, राज्य सरकार का 18,264.77 लाख रुपये और नगर निगम का अंशदान 4,566.19 लाख रुपये है।
इस परियोजना से कानपुर शहर के 33 वार्डों में रहने वाली लाखों आबादी को स्वच्छ पेयजल मिल सकेगा। खासकर दक्षिण—पूर्वी क्षेत्र की पूरी आबादी को अब सुरक्षित और नियमित पेयजल की सुविधा मिल पाएगी।
मंत्रियों ने किया यह दावा
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से बरेली और कानपुर दोनों शहरों के नागरिकों को स्वच्छ पेयजल की स्थायी आपूर्ति मिल पाएगी, जो उनके स्वास्थ्य और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक होगी।
