UP सरकार: योगी सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को भी महत्वपूर्ण सुविधाएं दी हैं। 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को अब वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।
UP सरकार: योगी सरकार ने मंगलवार को यूपी में 2024-25 के लिए एक नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी। इस नीति के तहत समूह क और ख के अधिकारियों को स्थानांतरित किया जा सकता है, जिन्होंने जनपद में तीन वर्ष और मंडल में सात वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। वहीं सबसे पुराने अधिकारियों को समूह ग और घ में स्थानांतरित किया जाएगा। समूह क और ख के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए 20 प्रतिशत की सीमा रखी गई है, जबकि समूह ग और घ के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए 10 प्रतिशत की सीमा रखी गई है। इस स्थानांतरण नीति के तहत किए गए सभी स्थानांतरण 30 जून तक किए जाएंगे।
समूह ग और घ के लिए स्थानांतरण नीति में जो व्यवस्था की गई है, उसे वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया। उन्होंने कहा कि सबसे पुराने अधिकारी पहले स्थानांतरित होंगे। अगर 10 प्रतिशत से अधिक स्थानांतरण करना होगा तो इसके लिए संबंधित मंत्री की अनुमति चाहिए। वहीं, समूह क और ख में 20 प्रतिशत से अधिक स्थानांतरण करने की आवश्यकता होने पर मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी।
वित्त और संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कहा?
मानव संपदा पोर्टल को समूह ग और घ में स्थानांतरण पूरी तरह से किया जाएगा, जैसा कि वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया। मानव संपदा व्यवस्था के अंतर्गत स्थानांतरण के बाद कार्यभार मुक्ति और ग्रहण की प्रक्रिया केवल ऑनलाइन तरीके से संचालित की जा सकेगी। इससे अधिकारियों की सेवा सूची और सैलरी डिजिटाइज हो सकेगी। साथ ही, उन्होंने बताया कि राज्य में 8 आकांक्षी जिलों और 34 जिलों के 100 आकांक्षी विकासखंडों के लिए पहले से चल रही व्यवस्था में रिक्त पदों को भरना सबसे महत्वपूर्ण होगा।
साथ ही, आज राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को योगी कैबिनेट ने बड़ी सौगात दी है। इसके अनुसार, 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारी अब जुलाई और जनवरी से वेतन वृद्धि का लाभ ले सकेंगे। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को जुलाई या जनवरी में प्रस्तावित वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता था, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया।
लेकिन अब कैबिनेट ने इसकी अनुमति दी है। इससे कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी में वेतनवृद्धि का लाभ मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद ज्यूडिशियल कर्मचारियों को पहले ही इसका लाभ दिया जा चुका है और अब सरकारी कर्मचारी भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे.