उत्तर प्रदेश के CM Yogi ने आज अपने आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 को राज्य में एक नए कानून के साथ बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया।

CM Yogi ने कहा कि पंजीकृत समितियों की परिसंपत्तियों के पंजीकरण, नवीकरण और पारदर्शी प्रबंधन के लिए आधुनिक और व्यावहारिक प्रावधानों की आवश्यकता है। वर्तमान अधिनियम में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने, निष्क्रिय या संदिग्ध संगठनों को भंग करने या रद्द करने, संपत्ति की रक्षा करने और सदस्यता, प्रबंधन और चुनावों से संबंधित विवादों को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए स्पष्ट नियमों का अभाव है। इसी तरह, वित्तीय अनुशासन, लेखा परीक्षा और धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपर्याप्त प्रावधान हैं। अतः एक नए, अद्यतन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानून में पारदर्शिता, जवाबदेही और सदस्यों के हितों की रक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। कुछ लोगों द्वारा निहित स्वार्थों के साथ परिसंपत्तियों की मनमाने ढंग से बिक्री को रोकने के लिए, मजबूत तंत्र पेश किया जाना चाहिए, चाहे वह न्यासों के लिए हो या समितियों के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि विवादों के मामले में एक प्रशासक की नियुक्ति उचित नहीं है; इसके बजाय, प्रबंधन समिति को स्वयं यह तय करना चाहिए कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सरकार या स्थानीय प्रशासन के न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ कैसे काम करना है।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 8 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सद्भाव, ग्रामीण विकास, उद्योग और खेल जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं। इसलिए उनके शासन, सदस्यता, चुनाव और वित्तीय अनुशासन को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। कानून में निष्क्रिय या संदिग्ध समितियों के विघटन, सुरक्षित परिसंपत्ति प्रबंधन और सदस्यता, प्रबंधन मतभेदों, वित्तीय अनियमितताओं और चुनावों से संबंधित विवादों के त्वरित समाधान का भी प्रावधान होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन, केवाईसी-आधारित और समयबद्ध होनी चाहिए। वित्तीय जवाबदेही और लेखा परीक्षा तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए।

नए कानून को जल्द से जल्द तैयार करने का निर्देश देते हुए, योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि सभी प्रावधानों को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि पंजीकृत समितियां पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देते हुए सामाजिक रूप से उपयोगी काम अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें।