राजस्थान बजट 2026: राजस्थान की वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने 11 फरवरी को विधानसभा में राजस्थान बजट 2026 पेश किया। इस बार का बजट शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के विकास पर केंद्रित है। बजट को समृद्ध राजस्थान और विकसित भारत की दिशा में एक अहम कदम बताया गया है।

शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर

बजट में शिक्षा सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया है। पेपर लीक रोकने के लिए राजस्थान स्टेट टेस्ट एजेंसी का गठन किया जाएगा। 500 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी और प्रत्येक जिले के व्यवसायिक स्कूल को क्रमोन्नत किया जाएगा। इसके लिए 51.10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

कक्षा 8, 10 और 12 के मेधावी विद्यार्थियों को DBT के जरिए 20,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। 800 स्कूलों को क्रमोन्नत किया जाएगा और 1000 स्कूलों में AI लैब और नेक्स्ट जेनरेशन टेक्नो हब के लिए 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। शहीद और पूर्व सैनिकों के बच्चों को 2,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी।

सभी सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय बनाए जाएंगे। सरकारी स्कूलों के जीर्णोद्धार और रखरखाव पर 950 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 150 कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

पूर्व सैनिक और महिला सशक्तिकरण

जोधपुर में मेजर शैतान सिंह प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा। पूर्व सैनिकों और उनकी वीरांगनाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। झुंझुनू में वार म्यूजियम का निर्माण भी प्रस्तावित है।

महिला सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना के तहत पात्र महिलाओं को अब डेढ़ लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। महिला सुरक्षा गार्ड और गाइड की नियुक्ति के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, 1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषा में प्रशिक्षण मिलेगा।

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स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर

सड़क हादसों को रोकने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय CPR प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा। 100 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा और ट्रॉमा सेंटरों के लिए 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

जेके लोन अस्पताल में 500 बेड क्षमता का नया IPD टावर बनाया जाएगा। संभाग स्तर पर लोक नृत्य उत्सव आयोजित होंगे। सीकर, झुंझुनू और डीग-भरतपुर में नए एयरपोर्ट की स्टडी करवाई जाएगी, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

8वें वेतन आयोग और सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत

वित्त मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सैलरी अकाउंट पैकेज की घोषणा की। इसमें डिजिटल बैंकिंग, रियायती दरों पर लोन और व्यापक बीमा कवर जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। साथ ही, राजस्थान में आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन होगा, जो वेतन विसंगति और प्रमोशन संबंधी मुद्दों का समाधान करेगी।

आदिवासी जिलों और किसानों के लिए अहम प्रावधान

डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अन्य आदिवासी जिलों में राजस्व रिकॉर्ड में किसानों के नाम अंकित नहीं होने की समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके जरिए किसानों को सरकारी योजनाओं में बैंक लोन लेने में सुविधा मिलेगी।

अन्य घोषणाएं

• अस्पतालों में मरीजों के अटेंडेंट के लिए विश्रामगृह बनाए जाएंगे।

• बेहतर काम करने वाली पंचायतों को स्टेट अवार्ड मिलेगा।

• खारे पानी वाले जिलों में मत्स्य पालन हेतु सस्ती बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

राजस्थान बजट 2026 में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, किसान और युवाओं के लिए कई बड़े सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, जो राज्य के समृद्ध और विकसित भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।