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ग्रामीण विकास राज्य Minister Kamlesh Paswan ने आज सामाजिक सशक्तिकरण को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण को समर्पित मोदी सरकार का यह तीसरा कार्यकाल विकसित, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत की नींव को मजबूती प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि सामाजिक सशक्तिकरण केवल आर्थिक प्रगति से नहीं बल्कि सामाजिक समानता, न्याय और सांस्कृतिक सम्मान के माध्यम से ही संभव है। उनके नेतृत्व में भारत समावेशी समाज की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और नेतृत्व में देश लगातार सकारात्मक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। यह परिवर्तन एक क्षेत्र में नहीं है अपितु सभी क्षेत्रों में हुआ है। जो क्षेत्र, समाज और वर्ग नेपथ्य में थे, उसे आज प्राथमिकता मिल रही है और सशक्त हो रहे हैं।

Minister Kamlesh Paswan   ने कहा कि आज भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसारित है। भारत अपने स्वतंत्रता के अमृतकाल में है और प्रधानमंत्री ने जो समाज कल्याण के साथ विकसित भारत 2047 का लक्ष्य निर्धारित किया है वह ज्ञान आधारित है। GYAN यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इसके साथ ही समाज के हर वर्ग – महिलाएं, अनुसूचित जाति(SC), अनुसूचित जनजाति(ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन, छात्र, वृद्ध और विधवाओं के लिए सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री जन धन योजना से लेकर उज्ज्वला योजना या आयुष्मान भारत से लेकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात हो इससे समाज का सशक्तिकरण हुआ है। दुनियाभर में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की योजनाओं को सराहा गया है।

Minister Kamlesh Paswan ने कहा कि सामाजिक न्याय और समता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता ने पिछले 10 वर्षों में कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया है। हमारा उद्देश्य एक समावेशी भारत बनाना है, जहां सभी को समान अवसर मिले। हमने विकास को केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं किया, बल्कि हर व्यक्ति तक पहुंचाया। श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन है “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास।” इसको ध्यान मे रखते हुए हमारी सरकार सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से समाज के हर वर्ग को सशक्त कर विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रही है। सशक्त भारत का निर्माण हो रहा है। पिछले 10 वर्षों में सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। मोदी 3.0 सरकार समाज के हर वर्ग को न्याय और अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्यमंत्री श्री कमलेश पासवान द्वारा सामाजिक सशक्तिकरण को लेकर निम्नलिखित उपलब्धियां बताई गई:

1.      महिला सशक्तिकरण

1.      महिलाओं को सशक्त करने के लिए निर्वाचित निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। लोक कल्याण कार्यों में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है।

2.      नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया ।

3.      इस साल के बजट में नारी शक्ति को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड आवंटित किए गए हैं।

4.      लगभग 90 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 10 करोड़ से ऊपर महिलाओं को जोड़कर उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। अब तक कुल 9,69,140 करोड़ का की राशि वितरित ऋण के रूप मे दी गयी है।

5.      11 लाख नई लखपति दीदी को उनके उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री से प्रमाण पत्र प्राप्त हुए। इसके साथ अब तक 1 करोड़ 15 लाख से ऊपर लखपति दीदी बन गयी हैं। हमारा 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है।

6.      प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत 75% घर महिलाओं के नाम से ही आवंटित किए गए हैं।

7.      मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़कर 20 लाख तक की गई है। जिससे विशेष रूप से महिला उद्यमी सशक्त हो रही है।

8.      -पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पर्यटन दीदी और पर्यटन मित्र की शुरुआत की गई।

9.      प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन।

10.    बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान:कन्या भ्रूण हत्या रोकने और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 640 जिलों में लागू।

11.    सुकन्या समृद्धि योजना- 2.5 करोड़ बेटियों के खाते खोले गए; उच्च शिक्षा और शादी के लिए वित्तीय सुरक्षा।

12.    महिला शक्ति केंद्र- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 600 से अधिक महिला सशक्तिकरण केंद्र।

2॰  युवा शक्ति को अवसर

1.      युवा शक्ति को भी नए पंख लगे हैं।

2.      4.1 करोड़ युवाओं के कौशल सुधार और रोजगार सृजन करने के लिए 2 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री पैकेज दिया गया है।

3.      एक करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियां इंटर्नशिप देंगी।

4.      प्रत्येक नए कर्मचारियों के ईपीएफओ अंशदान के लिए नियोक्ता को 2 साल तक प्रति माह ₹3000 के प्रति पूर्ति राशि मिलेगी।

5.      पेपर लीक रोकने और पारदर्शी भर्ती प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम लागू किया गया।

6.      राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति योजना:मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता।

7.      पीएम ई-विद्या योजना:डिजिटल शिक्षा के लिए एकल मंच की स्थापना।

8.      कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना- ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की 25 लाख से अधिक छात्राओं को शिक्षा।

3॰  विकसित भारत के समृद्ध किसान

1.      पीएम किसान निधि की 17वीं क़िस्त के तहत 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड रुपए वितरित।

2.      उत्पादकता को बढ़ाने और प्रयोगशाला और जमीनी दूरी अंतर कम करने के लिए उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और बायो फोर्टीफाइड 109 किस्में जारी की गई।

3.      किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सत्र 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है।

4.      किसानों को सुनिश्चित आय के लिए किसानों को MSP से लगभग दो लाख करोड़ मिलेंगे।

5.      2 हजार करोड़ की लागत वाला मिशन मौसम शुरू किया गया है। जो हर मौसम विभाग के लिए भारत को तैयार रखेगा।

4॰  अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST)

1.      स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को 1 लाख से अधिक व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता।

2.      डॉ. अंबेडकर सामाजिक नवोन्मेष केंद्र- अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए 150 नवोन्मेष केंद्र।

3.      वेंचर कैपिटल फंड और अंबेडकर सोशल इनोवेशन मिशन के तहत 115 कंपनियों को ₹393.61 करोड़ की सहायता और 4,500 नौकरियां सृजित हुईं।

4.      राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और पिछड़ा वर्ग वित्त निगम के जरिए लाखों लाभार्थियों को सहायता दी गई।

5.      वनबंधु कल्याण योजना- 1,000 से अधिक जनजातीय ब्लॉकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में सुधार।

6.      “प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना” के तहत 10,241 गांवों में विकास कार्यों के लिए ₹3,134.13 करोड़ आवंटित किए गए।

7.      जनजातीय छात्रों के लिए छात्रावास- 500 से अधिक नए आवासीय स्कूल।

8.      नमस्ते योजना के तहत 6.26 लाख सफाई कर्मियों को सहायता और सीवर श्रमिकों के लिए 486 आपातकालीन इकाइयां स्थापित की गईं।

9.      राष्ट्रीय आदिवासी गौरव दिवस- जनजातीय नायकों को सम्मानित करने और उनके योगदान को मान्यता देने के लिए विशेष कार्यक्रम।

10.    वन अधिकार अधिनियम का सशक्त कार्यान्वयन- 25 लाख से अधिक जनजातीय परिवारों को वन भूमि पर अधिकार।

11.    अनुसूचित जाति के 5 करोड़ से अधिक छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति में ₹34,886.32 करोड़ और लहभाग 2.5 करोड़ छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति में ₹3,872.94 करोड़ की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई।

12.    “श्रेयस” और “श्रेष्ठ” जैसी योजनाओं के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा और कोचिंग के लिए विशेष सहायता मिली।

राज्यमंत्री श्री कमलेश पासवान ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) एक प्रमुख योजना है जिसका मकसद विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। इस योजना के तहत, नौ मंत्रालयों के ज़रिए 11 अहम हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। नई सौर ऊर्जा योजना के तहत, पीवीटीजी क्षेत्रों में 1 लाख गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युतीकृत किया जाएगा।

. पीवीटीजी क्षेत्रों में 1,500 बहुउद्देश्यीय केंद्रों (एमपीसी) में सौर प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।

. 4.9 लाख परिवारों के लिए पक्के घर बनाए जाएंगे और उनमें बिजली पहुंचाई जाएगी।

. 8000 कि.मी. सड़कें बनाई जाएंगी।

. सभी घरों मे पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

–        79,150 करोड़

–        5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ

–        549 जिले और 2, 740 ब्‍लॉक, 30 राज्‍य और केंद्र शासित प्रदेश

–        17 मंत्रालयों और विभागों में 25 हस्‍तक्षेप

5 .सीनियर सिटिजन्स, विधवा माताओं और दिव्यांगजन के लिए योजनाएं

1       प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना:3 करोड़ बुजुर्गों को मासिक पेंशन।“वयोश्री योजना” के अंतर्गत 7.95 लाख वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हुए। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना।

2       विधवा पेंशन योजना:2 करोड़ विधवाओं को वित्तीय सहायता।राष्ट्रीय वृद्धाश्रम योजना:300 वृद्धाश्रमों का निर्माण।विधवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार।

3       दिव्यांगजन पेंशन योजना:1 करोड़ से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता।

4       राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0-1.5 करोड़ छात्रों को सीधी सहायता।

5       सुगम्य भारत अभियान:दिव्यांगजनों के लिए 1,000 से अधिक सरकारी भवनों को सुलभ बनाया गया।

6       दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016:दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार, और सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण।

7       स्मार्ट दिव्यांग केंद्र- 500 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास केंद्र।

8       सहायक उपकरण वितरण:20 लाख दिव्यांगजनों को मुफ्त उपकरण।

6.    अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)

1.      राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम- 50 लाख से अधिक OBC युवाओं को स्वरोजगार के लिए कर्ज।

2.      OBC छात्रवृत्ति योजना- 2 करोड़ से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान।

3.      “पीएम-दक्ष” योजना के तहत 84,688 अनुसूचित जाति और 65,493 ओबीसी लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया।

7.    अल्पसंख्यक वर्ग

1.      उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)-अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में 25,000 से अधिक स्कूल, अस्पताल और कौशल केंद्र।

2.      नई मंज़िल योजना- 5 लाख अल्पसंख्यक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण।

3.      हज डिजिटल इंडिया पहल- हज यात्रियों के लिए डिजिटल सुविधाओं की शुरुआत।

8.   छात्र वर्ग

•          कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना- 25 लाख ग्रामीण और आदिवासी लड़कियों को शिक्षा।

•          राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति योजना- 5 करोड़ छात्रों को उच्च शिक्षा में मदद।

•          डिजिटल शिक्षा अभियान- “ई-पाठशाला” और “दीक्षा पोर्टल” के जरिए 1.5 करोड़ छात्रों को लाभ।

9.    ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कल्याण

श्री कमलेश पासवान ने बताया कि  ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 15 राज्यों में 18 गरिमा गृह स्थापित किए गए।

•          23,486 ट्रांसजेंडर पहचान पत्र जारी किए गए।

10.   सामाजिक कल्याण के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता- अन्य प्रयास

1.      प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5.36 लाख करोड़ रुपये की सहायता से 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे।

2.      देशभर में 405 के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में 1.23 छात्रों का दाखिला।

3.      भारत को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से नशीली दावों से संबंधित मुद्दों पर रिपोर्टिंग और सहायता प्राप्त करने के लिए मानस हेल्पलाइन का शुभारंभ।नशा मुक्त भारत अभियान” के तहत 13 करोड़ लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें 4.25 करोड़ युवा और 2.64 करोड़ महिलाएं शामिल हैं।

4.      सशक्त होता मध्यम वर्ग- 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होने से करोड़ों करदाताओं को फायदा।

5.      एकीकृत पेंशन योजना के तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 50% सुनिश्चित पेंशन।

6.      पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत 3.5 लाख से अधिक घरों में लगाए गए सोलर सिस्टम मध्यम वर्ग को बड़ी बचत।