पंजाब सरकार: इस कदम का उद्देश्य व्यापक जनहित सुनिश्चित करना है

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार व्यापक जनहित में “पंजाब विवाद समाधान और मुकदमेबाजी नीति 2020” के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।

पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि यह नीति अदालतों में लंबित मामलों और बैकलॉग को संबोधित करती है क्योंकि यह समस्या जटिल है और इसके समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अदालतों के समक्ष मुकदमों का एक बड़ा हिस्सा उन निकायों के खिलाफ रिट कार्यवाही से जुड़ा है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, वैधानिक निगम, सरकारी कंपनियाँ आदि और ऐसी अन्य संस्थाएँ जिन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाता है। इसलिए पंजाब सरकार द्वारा यह विवाद समाधान और मुकदमा नीति तैयार की गई है क्योंकि यह मान्यता है कि सरकार और ऐसी राज्य संस्थाएँ अदालतों और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के समक्ष मुकदमों के एक बड़े हिस्से में एक पक्ष हैं और ऐसी परिस्थितियाँ बनाना आवश्यक है जिससे मामलों की संख्या कम से कम हो और मुकदमों के निपटारे में देरी कम हो।

नीति यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि राज्य और ऐसी सभी राज्य संस्थाएँ भविष्य में होने वाले मुक़दमों को कम करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करें और चल रहे मुक़दमों में किसी भी तरह की देरी में योगदान न दें। राज्य और ऐसी राज्य संस्थाएँ, जहाँ संभव हो, प्रशासनिक रूप से या वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के माध्यम से सरकार के साथ विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करेंगी ताकि सभी विवादों को अंतिम निर्णय के लिए अदालतों पर न छोड़ा जाए। नीति में यह प्रावधान है कि राज्य मुक़दमों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करेगा और एक जिम्मेदार मुक़दमेबाज़ के रूप में खुद को संचालित करेगा। राज्य अदालतों के समक्ष नए विवादों को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगा।

कर्मचारियों को राज्य स्तर पर ही या वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के माध्यम से विवादों को निपटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अधिकारियों को हितधारकों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद स्थापित कानून के अनुसार सुविचारित, स्पष्ट आदेश पारित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य को अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने का प्रयास करना चाहिए, खासकर जहां वित्तीय प्रभाव दो लाख रुपये से कम है; जब तक कि कानून या नीति का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न भी शामिल न हो, सक्षम प्राधिकारी निर्धारित समय अवधि के भीतर वसूली योग्य बकाया के संबंध में स्पष्ट आदेश पारित करेगा।

जहां मामले को लंबित मुकदमे को समयबद्ध आदेशों के लिए संबंधित प्रशासनिक सचिव/विभागाध्यक्ष को एक अभ्यावेदन में परिवर्तित करके हल/निपटारा किया जा सकता है। जहां कर्मचारी के मामले पहले से ही अंतिम निर्णय प्राप्त कर चुके निर्णयों द्वारा कवर किए गए हैं, सक्षम प्राधिकारी संवर्ग के अन्य समान पदस्थ सदस्यों को समान राहत/लाभ प्रदान करने का निर्णय लेगा, जिनके दावे समान तथ्यों और कानून के बिंदुओं पर आधारित हैं। चिकित्सा दावे, पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित मामलों में बिना किसी सिद्धांत को शामिल किए और बिना किसी मिसाल को स्थापित किए निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर और निश्चित रूप से, धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस प्राप्त होने पर लिए जाएंगे।

जहां मामला ऐसा है कि ऐसे मामले में मुकदमा चलाने से राज्य को कोई और उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जब तक कि बिल्कुल जरूरी न हो, एकपक्षीय अंतरिम आदेशों के खिलाफ अपील दायर नहीं की जाएगी। इसके बजाय, आदेश को निरस्त करवाने का प्रयास किया जाना चाहिए। किसी आदेश के खिलाफ अपील तभी दायर की जानी चाहिए जब आदेश निरस्त न किया गया हो और ऐसे आदेश के जारी रहने से राज्य के हितों को नुकसान पहुंचता हो। अपील पहले अपीलीय न्यायालय में दायर की जानी चाहिए। असाधारण मामलों को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में सीधे अपील नहीं की जानी चाहिए।

नीति में यह भी प्रावधान है कि सेवा मामलों में सामान्यतः कोई अपील दायर नहीं की जाएगी, जहां निर्णय किसी तुच्छ मामले पर हो और कोई मिसाल कायम न करता हो तथा किसी व्यक्तिगत शिकायत से संबंधित हो, निर्णय किसी सिद्धांत को शामिल किए बिना तथा कोई मिसाल कायम किए बिना पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभों के मामले से संबंधित हो। इसी प्रकार, राजस्व मामलों में अपील सामान्यतः दायर नहीं की जाएगी, यदि मामले का वित्तीय निहितार्थ 2 लाख रुपये से कम है, जब तक कि इसमें कानून या नीति का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल न हो, यदि मामला उच्च न्यायालयों के निर्णयों के अंतर्गत आता है, जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना विचार रखा है तथा जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है; या सर्वोच्च न्यायालय का है तथा वर्तमान मामले को उन मामलों के तथ्यों से अलग नहीं किया जा सकता है।

नीति में यह भी प्रावधान है कि विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि अपील, आवेदन, लिखित बयान और जवाब निर्धारित समय के भीतर न्यायालयों में दाखिल किए जाएं ताकि इन तकनीकी आधारों पर स्थगन से बचा जा सके। इस संबंध में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता का सहारा लेने को प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि, ऐसा करते समय यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसी मध्यस्थता लागत प्रभावी, प्रभावकारी, शीघ्र और उच्च ईमानदारी के साथ संचालित होनी चाहिए।

नीति में यह भी प्रावधान है कि राज्य के प्रत्येक विभागाध्यक्ष को मुकदमेबाजी के लिए एक विभागीय नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो पंजाब सरकार के विभाग के उप निदेशक के पद से नीचे का नहीं होगा। ऐसा विभागीय नोडल अधिकारी विभिन्न न्यायालयों/अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों में लंबित राज्य के मुकदमों की निगरानी और पर्यवेक्षण करेगा तथा सक्रिय केस प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। मामले को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए विभागीय, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय मुकदमा समितियां गठित की जाएंगी।