Nilkanth S. Avhad: राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म वास्तव में कुशल, पारदर्शी और सुरक्षित प्रणालियों को सक्षम करके शासन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- वे डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि नीतियां और सेवाएं अधिक उत्तरदायी हैं, प्रधान सचिव जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग पंजाब,
Nilkanth S. Avhad ने कोलैबफाइल्स, ईटीएएल और गवर्नमेंट सिक्योर इंट्रानेट वेब पोर्टल पर एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा।
यह कार्यशाला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा पंजाब के शासन सुधार विभाग (डीजीआर) के सहयोग से एमजीएसआईपीए में आयोजित की गई थी। कार्यशाला में पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
श्री नीलकंठ एस. अव्हाड़ ने इस बात पर जोर दिया कि इन प्लेटफॉर्म की पूरी क्षमता का उपयोग तभी किया जा सकता है जब विभागों के बीच सहज सहयोग हो। कई बार, विभिन्न सरकारी निकायों की अलग-अलग कार्यप्रणाली इन प्लेटफॉर्म के लाभों को सीमित कर देती है। उनकी पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए, बेहतर डेटा एकीकरण, अंतर-विभागीय संचार और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की आवश्यकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटा-संचालित शासन के महत्व पर अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम इस अप्रयुक्त क्षमता को उजागर करने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे। उन्होंने कहा कि वास्तविक समय में बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहीत, संसाधित और विश्लेषण करने की क्षमता ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो सेवा वितरण, जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास को बेहतर बना सकती है।
उन्होंने भारत भर में सरकारी निकायों को आवश्यक डिजिटल अवसंरचना और सेवाएँ प्रदान करके कुशल, पारदर्शी और सुरक्षित शासन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एनआईसी की भी सराहना की। सहयोग को बढ़ावा देने और डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने के माध्यम से, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि ये प्लेटफ़ॉर्म न केवल कुशल हों, बल्कि इसमें शामिल सभी हितधारकों के लिए समान, पारदर्शी और सुरक्षित भी हों।
अतिरिक्त सचिव स्कूल शिक्षा श्री परमिंदर पाल सिंह संधू ने भी डिजिटल पहल की अगुवाई करने के लिए एनआईसी पंजाब की पूरी टीम के प्रयासों की सराहना की।
अपने संबोधन में, एनआईसी पंजाब के उप महानिदेशक एवं राज्य समन्वयक श्री आईपीएस सेठी ने आईसीटी पहलों का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया तथा वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति में एनआईसी की ओर से पूर्ण समर्थन एवं प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया।
प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए, पंजाब एनआईसी के राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एसआईओ), श्री विवेक वर्मा ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ईकोलैबफाइल्स, ईटीएएएल और गवर्नमेंट सिक्योर इंट्रानेट के बारे में जागरूकता पैदा करना था ताकि सरकारी विभागों के बीच सुरक्षित संचार और डेटा हैंडलिंग सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने एनआईसी पंजाब द्वारा प्रबंधित की जा रही विभिन्न चल रही परियोजनाओं पर भी प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल, अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। उन्होंने प्रतिभागियों को इन पहलों को अपनाने में पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।
एनआईसी तेलंगाना की वरिष्ठ निदेशक डॉ. पी. गायत्री ने एक प्रस्तुति दी और कोलैबफाइल्स पर लाइव प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि कोलैबफाइल्स भारत में सरकारी उद्यमों को अधिक कुशलता से संचालित करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई कार्यालय सेवाओं का एक समूह प्रदान करता है। सिंगल साइन-ऑन (एसएसओ) फ्रेमवर्क, परिचय और जन परिचय के साथ इसका एकीकरण सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित, एकीकृत और सरलीकृत डिजिटल अनुभव सुनिश्चित करता है।
एनआईसी मुख्यालय में आईटी निदेशक डॉ. ओपी गुप्ता ने ई-ताल और गवर्नेंस सिक्योर इंट्रानेट पोर्टल प्रस्तुत किए और उनका प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि ई-ताल ई-गवर्नेंस सेवाओं के प्रभाव का वास्तविक समय माप प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन का विश्लेषण करके, यह सरकारी अधिकारियों को उनकी पहलों की प्रभावशीलता की निगरानी और आकलन करने में सक्षम बनाता है, जिससे निर्णय लेने में सुधार होता है और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है।
डॉ. गुप्ता ने यह भी बताया कि Gov.in सिक्योर इंट्रानेट एक वन-स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करता है, जो संचालन को सुव्यवस्थित करता है और विभिन्न सेवाओं तक पहुँचने में लगने वाले समय को कम करता है। ईमेल, ई-ऑफिस, स्पैरो, कोलैबफाइल्स और भाषिनी सहित आवश्यक दैनिक अनुप्रयोगों का पूरा सेट एसएसओ के माध्यम से सुलभ है, जिसमें सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज आसानी से उपलब्ध है।