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Delhi में पलूशन के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रैप का पहला चरण लागू किया गया है। सोमवार को दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया था। यही कारण है कि मंगलवार को प्रदूषण की स्थिति को लेकर सीएम आतिशी एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगी।

Delhi की हवा पिछले दो दिनों से खराब होती जा रही है। सोमवार शाम को एक्यूआई 234 दर्ज किया गया था। यह ‘खराब’ की श्रेणी में आता है। वहीं यह रविवार को 224 था। दिल्ली में पलूशन के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रैप का पहला चरण लागू किया गया है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को यह निर्णय लिया था, जो आज से प्रभावी है। यही कारण है कि मंगलवार को प्रदूषण की स्थिति को लेकर सीएम आतिशी एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगी। दिल्ली सचिवालय में यह बैठक होगी। सीएमओ से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी बैठक में उपस्थित होंगे। यही कारण है कि अगर बैठक के बाद ग्रैप का दूसरा चरण लागू किया जाता है, तो दिल्ली में प्रतिबंध और बढ़ सकते हैं।

पाबंदियों में वृद्धि हो सकती है!

मंगलवार से दिल्ली में ग्रैप का पहला चरण लागू हो गया है। दरअसल, ग्रैप को चार चरणों में विभाजित किया गया है। इसका कार्यान्वयन वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में वृद्धि को देखते हुए किया जाता है। 201 से 300 के बीच एक्यूआई होने पर पहला चरण लागू होता है। दिल्ली में दो दिनों से एक्यूआई इसी बीच में है। ऐसे में, अगर एक्यूआई 300 तक पहुंचता है, तो ग्रैप का दूसरा चरण शुरू होगा। ध्यान दें कि 400 एक्यूआई पार करने के बाद तीसरा चरण और 450 एक्यूआई पार करने के बाद चौथा चरण लागू होता है। बढ़ते चरण के साथ-साथ पाबंदियां भी बढ़ती जाती हैं।

ग्रैप के प्रारंभिक चरण में क्या प्रतिबंध हैं?

ग्रैप का पहला चरण निर्माण स्थलों पर धूल को दूर करने, पश्चिमी प्रबंधन (अपशिष्ट प्रबंधन) और सड़कों को नियमित रूप से साफ करने पर केंद्रित है। यह बेहतर यातायात प्रबंधन, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कड़ी रोक और उद्योगों, बिजली संयंत्रों और ईंट भट्टों पर उत्सर्जन नियंत्रण की जरूरत बनाता है। पहले चरण में, खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगाना, डीजल जनरेटर का उपयोग कम करना और भोजनालयों में कोयले या जलाऊ लकड़ी का उपयोग नहीं करना शामिल है।

पाबंदियों के बढ़ने से क्या होगा?

ग्रैप के दूसरे चरण के लागू होने के बाद डीजल से चलने वाले जेनरेटर पर बैन लगा दिया जाएगा। इसे केवल आवश्यक सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी भी कर दी जाएगी। ऐसा इसलिए ताकि लोग मेट्रो और सरकारी बसों का इस्तेमाल करें। गाड़ी से निकलने वाले धुएं पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ-साथ कई अन्य पाबंदियां भी लगाई जाएंगी।