CM Bhajan Lal Sharma ने कहा कि राज्य सरकार के अन्त्योदय संकल्प को साकार करने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। सहकारिता के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि गांवों के विकास और समृद्धि के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना की जा रही है।
CM Bhajan Lal Sharma निवास पर सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सहकार आंदोलन की अहम भूमिका है। इसी उद्देश्य से सरकार राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित करने के लिए एक नया कॉपरेटिव कोड ला रही है। इस प्रक्रिया के तहत एक समिति ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश और केरल जैसे राज्यों के सहकारी कानूनों का अध्ययन किया है।
राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2024-25 के बजट में 23,000 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया, जिससे 35 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए। 2025-26 के बजट में इस राशि को बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपये किया जाएगा।
CM Bhajan Lal Sharma ने सहकारिता से संबंधित बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 से 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम बनाए जा रहे हैं ताकि कृषि उत्पादों का सुव्यवस्थित भंडारण हो सके। उन्होंने बताया कि 1 लाख गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे 2025-26 के बजट में बढ़ाकर 2.5 लाख परिवारों तक किया जाएगा। साथ ही, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली वार्षिक राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जाएगा।
CM Bhajan Lal Sharma ने जानकारी दी कि खरीफ 2024 के दौरान सहकारी क्रय विक्रय संघ ने मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन जैसी दलहन व तिलहन फसलों की 4,700 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद की है। वहीं, रबी 2025-26 के लिए सरसों और चने की खरीद हेतु पंजीकरण शुरू हो चुका है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और सहकारी बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, ग्रामीणों के अधिक से अधिक बचत खाते सहकारी बैंकों में खुलवाने के प्रयास किए जाएं।
समीक्षा बैठक में प्रमुख शासन सचिव श्रीमती मंजू राजपाल ने बताया कि राजस्थान, केंद्र सरकार की ‘सहकार से समृद्धि’ परिकल्पना को साकार करने में अग्रणी राज्य है। इस पहल के तहत 54 योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें पेक्स कम्प्यूटरीकरण, बहुद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना और अन्न भंडारण हेतु गोदामों का निर्माण शामिल है।
बैठक में सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दक, मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अखिल अरोड़ा, मुख्यमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव श्री आलोक गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
