उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में अशोक लीलैंड को अधिक भूमि देने, गन्ना मूल्य बढ़ाने और शाहजहांपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। जानें इस बैठक में किन योजनाओं पर चर्चा हो रही है।

उत्तर प्रदेश (UP) सरकार की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को होने जा रही है, जिसमें प्रदेश के विकास से जुड़े आधा दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी मिल सकती है। इनमें औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्लेज योजना में संशोधन, अशोक लीलैंड को लखनऊ में अधिक भूमि देने, गन्ना मूल्य बढ़ाने, और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णयों का प्रस्ताव शामिल हैं। आइए जानते हैं, इस महत्वपूर्ण बैठक में किन प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है।

अशोक लीलैंड को अधिक भूमि देने का प्रस्ताव

यूपी कैबिनेट की बैठक में अशोक लीलैंड कंपनी को लखनऊ में अपना प्लांट स्थापित करने के लिए अधिक भूमि देने का प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है। वर्तमान में अशोक लीलैंड को 70 एकड़ भूमि दी गई है, लेकिन अब इसे और बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है ताकि कंपनी का उत्पादन क्षमता और कार्यक्षेत्र बढ़ सके। इस प्रस्ताव की मंजूरी मिलने से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

गन्ना मूल्य में वृद्धि और जेपी को धरोहर राशि की वापसी

इसके अलावा, सरकार गन्ना किसानों के हित में गन्ना मूल्य में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे सकती है। इसके साथ ही, जेपी ग्रुप को भूमि के बदले दी गई धरोहर राशि की वापसी के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। इन प्रस्तावों से किसानों और औद्योगिक क्षेत्र दोनों को फायदा होने की उम्मीद है।

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शाहजहांपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना

उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव आए हैं, जिसमें शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इससे प्रदेश में उच्च शिक्षा का स्तर और बेहतर होगा और छात्रों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए नजदीकी संस्थानों में अधिक विकल्प मिलेंगे।

राजस्व और न्यायिक सेवा से जुड़े प्रस्ताव

राजस्व विभाग में कानूनगो के चपरासी (चैन मैन) को लेखपाल के पद पर पदोन्नति देने के लिए यूपी लेखपाल सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। साथ ही, दस वर्ष तक की अवधि के किरायेदारी पट्टे पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में छूट देने का भी प्रस्ताव आ सकता है।

न्यायिक सेवा से जुड़े एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव में उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कार खरीदने के लिए सरकार से आसान शर्तों पर कर्ज देने की योजना है, जिससे अधिकारियों को बेहतर कार्य करने के लिए सुविधाएं मिलेंगी।

अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव

इसके अलावा, कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी कैबिनेट बैठक में विचार हो सकता है, जिनमें न्यायिक सेवाओं में सुधार, प्रदेश के अभियंता सेवा नियमावली में संशोधन, राज्य संपत्ति विभाग के लिए नए वाहन खरीदने और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पदों का उन्नयन जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।

यूपी सरकार का उद्देश्य इन प्रस्तावों के माध्यम से राज्य में विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया और भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। जानें उत्सव के प्रमुख कार्यक्रम, जनजाति गौरव पखवाड़ा और पुलिस भर्ती में जनजाति समाज की बढ़ी भागीदारी के बारे में।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने महान जनजातीय नेता भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। यह उत्सव इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया, जिसमें जनजाति समाज की परंपराओं, संस्कृति और गौरव को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

जनजाति गौरव पखवाड़ा: 1 से 15 नवंबर तक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1 से 15 नवंबर तक जनजाति गौरव पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य जनजाति समाज को अपनी गौरवशाली परंपराओं और इतिहास से अवगत कराना और उन्हें समाज के मुख्य धारा में शामिल करना है। इस दौरान 22 राज्यों के जनजाति समाज के कलाकारों द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया जाएगा।

उत्सव में सांस्कृतिक और कला कार्यक्रम

इस उत्सव के माध्यम से लोगों को जनजाति समाज की संस्कृति, कला, हस्तशिल्प और पारंपरिक भोजन का अनुभव मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश को इस उत्सव का पार्टनर राज्य बनाया गया है और अन्य राज्यों के कलाकार भी इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा, हस्तशिल्प और कला प्रदर्शनी, और व्यंजन मेला भी आयोजित किया जाएगा।

भगवान बिरसा मुंडा और जनजाति समाज का सम्मान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए कहा कि यह वर्ष सरदार पटेल की 150वीं जयंती और बिरसा मुंडा की जयंती के 150 साल पूरे होने का वर्ष है। इसके साथ ही, यह वर्ष राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने का भी है, जो स्वाधीनता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान था।

पुलिस भर्ती में जनजाति समाज की भागीदारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनजाति समाज के लिए पुलिस भर्ती में दी गई नौकरियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले जनजाति समाज के लिए सरकारी नौकरियों में सीटें भरना मुश्किल था, लेकिन अब पुलिस भर्ती में जनजाति समाज के सभी पदों को भर लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जनजाति समाज को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, और आर्थिक भागीदारी में वृद्धि हो।

सरकार का जनजाति समाज के लिए विशेष अभियान

मुख्यमंत्री ने बताया कि थारू, मुसहर, चेरो, कोल, गौड़ और अन्य जनजाति समुदायों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। अब ये समुदाय सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा रहे हैं और उन्हें सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

इस उत्सव का आयोजन जनजाति समाज के गौरव को सम्मानित करने और उन्हें समाज के मुख्य धारा में शामिल करने के लिए किया गया है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पहल को देशभर में जनजाति समाज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक अहम कदम बताया।