फिरोजपुर और श्री मुक्तसर साहिब। मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के अलावा पंजाब जल संसाधन विभाग

Minister Barinder Kumar : 2024 तक 2100 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी, जिनमें नहरों की लाइनिंग, मरम्मत और जलमार्ग पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा

• पांच जिलों में दो लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए 2300 करोड़ रुपये की लागत से मालवा नहर परियोजना शुरू की गई।
• 15947 जलमार्गों का पुनरुद्धार किया गया, जिससे पहली बार 950 से अधिक गांवों में सिंचाई का पानी पहुंचा।
• 543.43 करोड़ रुपये की लागत से सरहिंद फीडर की 89.61 किलोमीटर की रीलाइनिंग पूरी की गई, जिससे जलभराव की पुरानी समस्या का समाधान हुआ।
• 30 भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का पुनरुद्धार किया गया, जबकि 129 और का काम पूरा होने वाला है।
• जलमार्गों की मरम्मत पर 25 साल का प्रतिबंध हटाया गया, जिससे 700 किलोमीटर तक फैले 909 जलमार्गों का पुनरुद्धार किया गया।
• वास्तविक समय पर निगरानी के लिए पंजाब नहर और विनियमन सूचना प्रणाली लागू की गई।

Minister Barinder Kumar : पंजाब जल संसाधन विभाग ने राज्य के जल ढांचे को मजबूत करने और राज्य के किसानों को समान जल वितरण सुनिश्चित करने में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं।

जल संसाधन Minister Barinder Kumar Goyal ने बताया कि विभाग ने 2024 तक 2100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है, जिसमें नहरों की व्यापक लाइनिंग, मरम्मत और जलमार्गों की पुनर्स्थापना शामिल है। उन्होंने कहा कि इस व्यापक कार्य से अंतिम छोर के किसानों को पानी की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे समान जल वितरण की प्रतिबद्धता पूरी हुई है।

मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग के माध्यम से जलभराव की पुरानी समस्या का समाधान करना है। 671.478 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत में से, विभाग ने लगभग 89.61 किलोमीटर रीलाइनिंग कार्य पूरा कर लिया है, जिसकी लागत 543.43 करोड़ रुपये है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह हस्तक्षेप कृषि भूमि पर लंबे समय से चल रहे जलभराव के मुद्दों को कम करने में महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यव्यापी जलमार्ग बहाली अभियान ने भी उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं। विभाग ने 15947 जलमार्गों को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है जो दो से तीन दशकों से बंद थे। इस पहल से इतिहास में पहली बार 950 से अधिक गांवों में सिंचाई के लिए नहर का पानी पहुंचा है।

जल संसाधन Minister Barinder Kumar ने कहा, “एक प्रगतिशील नीतिगत बदलाव में, हमने जलमार्गों की मरम्मत पर 25 साल का प्रतिबंध हटा दिया है, जिससे हमारे क्षेत्र के अधिकारी तत्काल जीर्णोद्धार कार्य करने में सक्षम हो गए हैं।” उन्होंने कहा कि मनरेगा और राज्य निधियों के प्रभावी अभिसरण के माध्यम से, राज्य ने केवल दो वर्षों में 700 किलोमीटर से अधिक फैले 909 जलमार्गों का जीर्णोद्धार किया है। मंत्री बरिंदर कुमार ने कहा कि मालवा नहर परियोजना के निर्माण की ऐतिहासिक परिवर्तनकारी पहल मालवा क्षेत्र में सिंचाई में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। 2300 करोड़ रुपये के निवेश से 150 किलोमीटर लंबी यह नहर पांच जिलों – बठिंडा, फरीदकोट, फाजिल्का, फिरोजपुर और श्री मुक्तसर साहिब में लगभग दो लाख एकड़ जमीन की सिंचाई करेगी। इसके अलावा, पठानकोट जिले में तीन नई नहरें निर्माणाधीन हैं, जो पहली बार इस क्षेत्र में सतही जल ला रही हैं। भूजल संरक्षण के लिए मान सरकार की प्रतिबद्धता ने 30 निष्क्रिय भूजल पुनर्भरण संरचनाओं को पुनर्जीवित किया है, जबकि 129 और साइटें पूरी होने वाली हैं। विभाग ने 128 जल पुनर्भरण स्थलों पर बोरिंग का कार्य पूरा कर लिया है तथा भविष्य के विकास के लिए 60 नए स्थलों की पहचान की गई है।

Minister Barinder Kumar ने कहा कि डिजिटल परिवर्तन की दिशा में राज्य ने वारबंदी और चकबंदी सहित किसान सेवाओं के लिए एक व्यापक मोबाइल एप्लीकेशन ई-सिंचाई शुरू की है। पंजाब नहर और विनियमन सूचना प्रणाली, एक और डिजिटल पहल है, जो नहर के निर्वहन की वास्तविक समय की निगरानी प्रदान करती है और जल वितरण में अभूतपूर्व पारदर्शिता लाती है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए, कैबिनेट मंत्री ने कहा, हमने जल निकायों के पास की भूमि से संबंधित एनओसी सेवाओं के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है, जिससे प्रसंस्करण समय में काफी कमी आई है। प्रक्रिया पुनर्रचना और डिजिटलीकरण के माध्यम से, विभाग ने आवेदन प्रसंस्करण समय में उल्लेखनीय 60-70% की कमी हासिल की है।