दिल्ली हाई कोर्ट

Delhi High Court: मनोज तिवारी ने कहा कि वह दिल्ली के बच्चों के लिए काम करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने हैं; वह सिर्फ सत्ता में रहने और अपना भ्रष्टाचार चलाने के लिए आए हैं।

बीजेपी ने अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से फटकार लगाने के बाद पार्टी पर निशाना साधा है। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने एक बड़े संवैधानिक मुद्दे को जन्म दिया है। अपने कार्यों की वजह से वह जेल में हैं। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए जब वह जेल जाता है ताकि सरकार काम कर सके। लेकिन दिल्ली में कोई काम करने में उन्हें कोई रुचि नहीं है। चाहे वह दिल्ली के स्कूली छात्र हों, उनका मिड जे मील हो या उनकी किताबें हों, उन्हें इनमें से किसी भी मुद्दे की चिंता नहीं है।

मनोज तिवारी ने कहा कि वह दिल्ली के बच्चों के लिए काम करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने हैं बल्कि केवल सत्ता में बने रहने और राष्ट्रपति के रूप में अपना भ्रष्टाचार जारी रखने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते. यहां तक ​​कि अदालतों ने भी घोषित कर दिया है कि उनके राजनीतिक हित सामाजिक/राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अगर किसी सरकारी अधिकारी को किसी भी कारण से गिरफ्तार किया जाता है, तो वह 48 घंटे के भीतर इस्तीफा दे देंगे और सरकार का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री होने पर शर्म आनी चाहिए। लेकिन जनता के पैसों से बनी कुर्सियों और बंगलों का आकर्षण आपको यह पद छोड़ने नहीं देगा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा था?

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को लताड़ लगाई थी कि नगर निगम (एमसीडी) के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें नहीं मिलने के मुद्दे पर, कहा कि गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जो दर्शाता है कि उन्होंने राजनीतिक हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा है।

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ‘सत्ता के समायोजन में रुचि रखती है।दिल्ली सरकार के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि इस मामले में केजरीवाल की अनुमति की जरूरत है, जिसके बाद कोर्ट ने यह कठोर टिप्पणी की। 2021 की आबकारी नीति से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में केजरीवाल जेल में हैं। यद्यपि अदालत ने कहा कि हमने अब तक ‘विनम्रतापूर्वक’ इस बात पर जोर दिया है कि राष्ट्रीय हित ‘सर्वोपरि’ है, मौजूदा मामले ने दिखाया कि यह ‘गलत’ है।

सोमवार को अदालत इस मामले में आदेश पारित करेगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा की पीठ ने कहा, “मुझे यह कहते हुए बेहद दुख हो रहा है कि आपने अपने हित को विद्यार्थियों और पढ़ने वाले बच्चों के हित से ऊपर रखा। हम मानते हैं कि आपने अपने राजनीतिक हित को सर्वोपरि रखा है।

उसने कहा, “यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने ऐसा किया। यह गलत है, और यह इस मामले में स्पष्ट हुआ है।:”