ओबीसी आरक्षण

 OBC Reservation: CM नायब सिंह सैनी ने ओबीसी की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 से 8 लाख रुपये करने का ऐलान किया। उन्होने यह भी घोषणा की कि समूह-ए और समूह-बी पदों में पिछड़े वर्गों को वर्तमान में मिलने वाले 15% आरक्षण को “केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप” 27% तक बढ़ाया जाएगा।

 OBC Reservation: मुख्यमंत्री नायब सिंह ने हरियाणा में ओबीसी वर्ग के कल्याण और युवाओं को सरकारी नौकरियों में बड़े लाभ देने के लिए घोषणाओं का पिटारा खोला। क्रीमीलेयर की वार्षिक आय 6 लाख रुपये थी, हरियाणा में पहली नौकरी में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के अंदर। अब राज्य सरकार की नौकरियों में क्रीमीलेयर 8 लाख रुपये प्रति वर्ष होगी। भारत सरकार की तरह, इसमें कृषि आय और वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा, जो लाखों लोगों को फायदा देगा।

विशेष भर्ती अभियान की योजना

उन्हें बताया गया कि ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के पदों में पिछड़े वर्गों को पंद्रह प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। केंद्रीय सरकार 15 प्रतिशत से बढ़ाकर सभी पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत करेगी। इसके अलावा, पिछड़े वर्गों A और B के बैकलॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरना होगा। इसके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा। उनका कहना था कि ओबीसी वर्ग के युवाओं को नौकरी मिलने में आसानी होगी, इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 27 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह कदम संभव है क्योंकि यह अक्टूबर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से महीने भर पहले किया गया है।

CM नायाब सिंह ने क्या कहा?

रविवार को गुरुग्राम में ओबीसी मोर्चा सर्व समाज समरसता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि, उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से ओबीसी समाज के हितों की रक्षा कर रहे हैं। ओबीसी लोगों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा रहा है, केंद्रीय और राज्य सरकारों ने निरंतर योजनाओं को लागू करते हुए उनका पूरा सम्मान किया है।

उनका कहना था कि हरियाणा सरकार ने पिछले दस वर्षों में ओबीसी समाज को हर स्तर पर लाभ पहुंचाया है। प्रधानमंत्री मोदी की विचारधारा, ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’, ने समाज को योजनाओं से जोड़ने में सक्षम बनाया है। केंद्र ने सर्वांगीण विकास की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए पिछड़े और ओबीसी क्षेत्रों को भी आकांक्षी जिला घोषित किया है। नूंह जिला हरियाणा सरकार की आकांक्षी योजना में शामिल है, जिसके तहत निरंतर विकास योजनाएं दी जा रही हैं।

20,000 रुपये से 12,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ओबीसी समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए 12,000 से 20,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दे रही है। सरकार भी ओबीसी समुदाय के कौशल विकास पर पूरा फोकस कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ‘भगवान विश्वकर्मा योजना’ के तहत 18 ट्रेड में लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए 13,000 करोड़ रुपये का बजट घोषित किया है। इसके अलावा, ओबीसी श्रेणी के लोगों को अपारंपरिक नौकरियों में आगे बढ़ाने के लिए एक योजना भी बनाई गई है।

उनका कहना था कि ओबीसी वर्ग के लोगों को योजना के तहत प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। कोर्स पूरा होने के बाद प्रशिक्षणार्थियों को 15,000 रुपये की किट भी मिलनी चाहिए। ओबीसी जनता को पिछली विपक्ष की सरकार ने पिछले दस वर्षों में केंद्रीय और राज्य सरकारों ने जितना लाभ दिया है। दस साल के कार्यकाल में राज्य सरकार ने ओबीसी जाति को पूरा सम्मान देते हुए सभी जाति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।