ई स्टांप

 Yogi Government: जमीन की खरीद बिक्री करने, किराएदारी से लेकर किसी प्रकार का एग्रीमेंट करने या हलनामा देने के लिए सबसे जरूरी स्टांप पेपर होता है। ई-स्टांप को यूपी की योगी सरकार और अधिक सुरक्षित बनाने जा रही है।

 Yogi Government: स्टांप पेपर की जगह अब ई-स्टांप का प्रयोग होने लगा है। यूपी की योगी सरकार इस ई-स्टांप को और अधिक सुरक्षित बनाने जा रही है। स्टाम्प एंड पंजीकरण विभाग ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। शुरुआत में, इस सुविधा का लाभ लोगों को एक छोटे से ई-स्टाम्प के माध्यम से देने की योजना है। ई-स्टाम्प, आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन प्रमाणन के बाद, उसी आधार कार्ड धारक के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के प्रयोग के लिए उपलब्ध होगा। इससे जाली स्टाम्प का भय दूर हो जाएगा। ई-स्टाम्प का नवीनतम संस्करण भी विभाग ने बनाया है।

फिलहाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 100 रुपये से कम के ई-स्टाम्प का इस्तेमाल किया जाएगा। नवीनतम रूपरेखा और ई-स्टाम्प को सुरक्षित रखने के लिए नवीनतम नौ विशेष सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया है।
1-डी बार कोड, स्टैटिक लाइन, एसडी अमाउंट, स्टैटिक एसडी अमाउंट, टेक्स्ट थ्रेड, एसवाईएम सर्टिफिकेट आईडी, खरीददार का नाम, सिंगल लेयर लोगो, टेक्स्ट थ्रेड डेट, टेक्स्ट रिबन और बीजी इसमें उपयोग किया गया है। इसके जरिए जाली स्टाम्प बनाना असंभव हो जाएगा।

छोटे ई-स्टाम्प की अधिक मांग

10 रुपये का स्टाम्प पेपर मुद्रण करना लगभग 16 रुपये का खर्च आता है। इसमें कानपुर स्टेशन से उसका परिवहन भी शामिल है। तुलना में छोटे मूल्य के स्टाम्प का उपयोग अधिक होता है। विद्यालयों, महाविद्यालयों, सेवायोजनों, लोक शिकायतों और शपथ पत्रों में छोटे स्टाम्प पेपर का उपयोग किया जाता है। 2023-24 के आंकड़ों को देखें तो 47 लाख से अधिक ई-स्टाम्प 100 रुपये से अधिक मूल्य के थे।

साथ ही, 100 रुपये से कम मूल्य के 2 करोड़ 56 लाख से अधिक ई-स्टाम्प पेपर उपलब्ध कराए गए हैं। माना जाता है कि छोटे मूल्य के स्टाम्प पर आनुपातिक कमीशन कम होता है, इसलिए अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि कुछ वेंडर कृत्रिम रूप से छोटे मूल्य के स्टाम्प की कमी बताकर कालाबाजारी करते हैं। अब छोटे बजट के सुरक्षित ई-स्टाम्प की उपलब्धता भी इस तरह की समस्याओं को दूर करेगी।