राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने राज्य में नागरिक केंद्रित सेवाओं का दायरा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की

राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने कहा कि अधिकारियों/कर्मचारियों से लोगों को सुचारू और परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए कहा जाएगा।

राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की लोगों के लिए उपलब्ध ऑनलाइन नागरिक केंद्रित सेवाओं के और विस्तार के लिए सराहना की, जिससे ये सेवाएं उनके घर-द्वार तक पहुंच गई हैं।

मंत्री ने कहा कि अब पटवारियों को उनकी ऑनलाइन आईडी के माध्यम से ई-गवर्नेंस प्रणाली में एकीकृत किया गया है, जिससे नागरिक अपने घर बैठे ही दस्तावेज़ सत्यापन से संबंधित अधिकांश सेवाओं तक पहुँच सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन योजनाओं के दायरे में यह वृद्धि जाति, निवास, वृद्धावस्था पेंशन योजना, आय और अन्य सहित विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगी। राजस्व मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अब पटवारियों के ऑनलाइन प्रणाली का हिस्सा होने से आवेदकों को सत्यापन रिपोर्ट के लिए अब अपने कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि जमा करने के बाद, आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापन के लिए संबंधित पटवारी को भेज दिए जाएंगे।

मंत्री जिम्पा ने बताया कि राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली कई नागरिक सेवाएं बिना किसी परेशानी, भ्रष्टाचार या अनावश्यक देरी के प्रदान की जाएंगी। इसे सुनिश्चित करने के लिए, उच्च अधिकारी जल्द ही फील्ड स्टाफ को एक निर्देश पत्र जारी करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में नागरिकों को सुचारू और कुशल सेवाएं प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया जाएगा। यह निर्देश विभाग के पदानुक्रम के सभी स्तरों पर लागू होगा। मंत्री ने यह भी बताया कि राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमित रूप से निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि, अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर किसी भी तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ़ पूरी तरह से सख़्त है। मुख्यमंत्री ने पदभार संभालने के बाद से ही भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतों के लिए नागरिक 8184900002 और एनआरआई 9464100168 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये नंबर केवल लिखित शिकायतों के लिए हैं। राजस्व मंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी वास्तविक कार्य-संबंधी समस्या, रिश्वतखोरी के मामले या राजस्व विभाग की सेवाओं से संबंधित किसी भी शिकायत को हेल्पलाइन नंबरों के ज़रिए रिपोर्ट करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी सजा मिलेगी।